‘ई-रिक्षा’ला मंजुरी कधी?

एका कंपनीच्या ‘ई-रिक्षाला’ आॅटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन आॅफ इंडिया, (एआरएआय) पुणे यांनी तीन महिन्यानपूर्वी योग्यता प्रमाणपत्र दिले होते.

शहरात धावतात ४०० वर ई-रिक्षा : आरटीओ कारवाईपासून दूर
नागपूर : एका कंपनीच्या ‘ई-रिक्षाला’ आॅटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन आॅफ इंडिया, (एआरएआय) पुणे यांनी तीन महिन्यानपूर्वी योग्यता प्रमाणपत्र दिले होते. दिल्लीप्रमाणेच महाराष्ट्रातही या रिक्षा अधिकृतपणे धावणार होत्या. अशा वाहनांची नोंदणी करण्याचे पत्रही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना (आरटीओ) प्राप्त झाले होते, परंतु मंजुरी मिळून दोन आठवडे होत नाही, तोच ‘ई-रिक्षा’ची नोंदणी करू नये, असे आदेश आल्याने याचा फटका उपराजधानीत धावत असलेल्या ४०० वर ई-रिक्षांनाही बसला, नेत्यांच्या दबावामुळे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला (आरटीओ) या ई-रिक्षावर कारवाई करता येत नाही. परंतु या ई-रिक्षाकडून वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास किंवा अपघात झाल्यास त्याला जबाबदार कोण किंवा कारवाई कशी करणार, असा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे.
राज्यात ई-रिक्षासाठी जोपर्यंत स्वतंत्र कायदा तयार होत नाही, वाहन तपासणी करणाऱ्या ‘एआरएआय’ या संस्थेकडून या रिक्षाची चाचणी होत नाही व योग्यता प्रमाणपत्र मिळत नाही तोपर्यंत राज्यात ई-रिक्षावर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र ‘एआरएआय’ या संस्थेने एका कंपनीची ‘आर-४’ प्रकाराच्या बॅटरीवर चालणाऱ्या ‘ई-रिक्षा’ची चाचणी करून या वाहनाला ‘रस्ता योग्यता प्रमाणपत्र’ दिले होते. यामुळे केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ नुसार वाहनांची नोंदणी करण्याचे पत्र परिवहन विभागाने प्रत्येक आरटीओला दिले. परंतु काहीच दिवसांत परिवहन आयुक्तांनी ‘ई-रिक्षा’ची नोंदणी करण्यात येऊ नये, असे आदेश काढले. या वाहनाला कोणत्या संवर्गात परवाना देण्यात यावा तसेच कोणत्या कार्यक्षेत्रात परवानगी देण्यात यावी याबाबत निर्णय विचारधीन असल्याने मंजुरी मागे घेण्यात आल्याचे आरटीओ कार्यालयांना कळविण्यात आले होते. परंतु याला तीन महिन्यावर कालावधी होऊनही निर्णय झालेला नाही. दुसरीकडे आठवड्यात एक नवी ई-रिक्षा रस्त्यावर उतरत असल्याने वाहतूक पोलिसांसह आरटीओ अडचणीत आले आहे. (प्रतिनिधी)

ई-रिक्षाला विशिष्ट मार्गावर चालविण्याची योजना!
आरटीओने नेमून दिलेल्या विशिष्ट मार्ग किंवा क्षेत्रातच ई-रिक्षा चालविण्याची परवानगी असणार आहे. असे असलेतरी, वाहनांची संख्या मर्यादित ठेवू नये, शेवटच्या ठिकाणापर्यंत वाहतुकीसाठी पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही परिवहन विभागाने आरटीओला दिल्या होत्या. परंतु मंजुरीच नाकारल्याने पुढील अनेक आवश्यक बाबी थंडबस्त्यात पडल्या आहेत.