आधी स्वामीनाथन आयोग नंतर सातवा वेतन

शेतकऱ्यांनी या देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्याचे काम केले. परंतु मागील काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांची अवस्था अतिशय वाईट झाली आहे.

‘जनमंच’चा गैरराजकीय शेतकरी मेळावा : शरद निंबाळकर यांचे प्रतिपादन
नागपूर : शेतकऱ्यांनी या देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्याचे काम केले. परंतु मागील काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांची अवस्था अतिशय वाईट झाली आहे. उत्पादन वाढविणाऱ्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मात्र वाढलेले नाही, ही शोकांतिका आहे. शेतकऱ्यांना भीक नको, त्यांना त्यांच्या घामाचं दाम मिळाले पाहिजे. त्यामुळे आधी स्वामीनाथन आयोग लागू करा आणि त्यानंतरच सातवा वेतन लागू करण्यात यावा, असे रोखठोक प्रतिपादन डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु डॉ. शरद निंबाळकर यांनी येथे केले.

जनमंच या संघटनेच्यावतीने रविवारी सिव्हील लाईन्स येथील डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात गैरराजकीय शेतकरी मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. त्याप्रसंगी प्रमुख अतिथी म्हणून ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी माजी सनदी अधिकारी ई.झेड. खोब्रागडे होते. जनमंचचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर, सल्लागार शरद पाटील, महासचिव राजीव जगताप आणि विदर्भातील सर्व जिल्ह्यातील प्रतिनिधी व्यासपीठावर होते.
डॉ. शरद निंबाळकर म्हणाले, उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक झाल्यानेच शेतकऱ्यांची अशी अवस्था झाली आहे. याउलट पेट्रोलच्या किमती २२ टक्के वाढल्या. शिपायाचा पगार ८५ टक्के, प्राध्यापकाचा पगार २०० पटीने वाढला आणि शेकरी मात्र चौपट झाला. देशात हरितक्रांती यशस्वी झाली. यात शेतकऱ्यांचा मोठा वाटा आहे.
डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनीच त्याचा पाया घातला. कृषीतज्ञ प्रो. स्वामीनाथ यांचेही यात मोठे योगदान राहिले आहे. शेतकऱ्यांना किमान त्याच्या उत्पादन खर्चाप्रमणे उत्पन्न मिळावे, शेतकऱ्यांचे खर्च वजा जाता उत्पन्न सरकारी नोकरांच्या बरोबरीचे असावे, शेतमालाचा हमी भाव त्याच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमीत कमी ५० टक्के जास्त असावा, अशा शिफारशी स्वामीनाथन आयोगाने केल्या आहेत. परंतु १० वर्ष होऊनही या आयोगाच्या शिफारशी काही लागू करण्यात आलेल्या नाहीत.
यावेळी त्यांनी राज्य सरकारने केंद्राला पाठविलेल्या विविध पिकांची आधरभूत किंमत आणि केंद्राने दिलेल्या भावाची आकडेवारी सादर केली. राज्य सरकारने धनाला २९५४ रुपये भाव पाठविले होते. केंद्राने केवळ १४०० दिले. कापसाला ६८९४ रुपये पाठविले तर केंद्राने ४१०० रुपये भाव दिला, असे प्रत्येक पिकाबाबत झाले. २००७ पासून या भावाची तफावत काढली तर आजच तब्बल १३ लाख कोटी रुपये शासन शेतकऱ्यांचे देणे लागते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी त्यांनी शासनालाही फैलावर घेतले. शेतकऱ्यांच्या मालाला किंमत द्या, नाटक करू नका, जी यंत्रणा उभी केली ती खऱ्या अर्थाने राबवावी, असे सांगितले. एकीकडे सरकार रोजगार देण्याच्या गोष्टी करीत आहे, परंतु दुसरीकडे कुटीर उद्योग बंद केले जात आहे.
महात्मा गांधीजींनी सुरु केलेल्या तेल घाणीला बंद करण्याची नोटीस प्रशासनातर्फे दिली जाते, याला काय समजावे. हे ग्राम स्वराज्याचे काम आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीमध्ये शेतकऱ्यांना स्वावलंबी करण्याची तरतूद तर आहेच परंतु पुढच्या ५० वर्षांचं नियोजन सुद्धा आहेत. महात्मा गांधीजींचे स्वप्न, ग्राम उन्नती यावर स्वामीनाथन आयोगाने भर दिला आहे. वनउपजंवर आदिवासींचा हक्क असावा, मोहफुलाची कोट्यवधीची मागणी आहे. वनात बांबू आहे. तेव्हा कौशल्य विद्यापीठ वन विद्यापीठ सुरू करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. शास्त्रज्ञ हे नम्र असतात तर राजकारणी नंबरी असतात.
ते आकड्यांचा खेळ खेळत असतात, असा चिमटा सुद्धा त्यांनी यावेळी काढला. (प्रतिनिधी)

कृषीला संविधानाच्या समवर्ती सूचित सामील करावे
अन्नधान्याचे उत्पादन कमी होत आहे. देशाची लोकसंख्या १५० कोटी होऊ घातली आहे. तेव्हा या लोकसंख्येला अन्नधान्य पुरवण्यासाठी शेतकऱ्याला जगविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करा, महात्मा गांधीजींचे स्वप्न पूर्ण करण्यावरच स्वामीनाथन आयोगाने भर दिला आहे. शेतकऱ्यांना ० टक्क्याने कर्ज मिळावे, असे स्वामीनाथन यांचे स्वप्न आहे. शेतीला उद्योगाचा दर्जा मिळाायला हवा, त्यासाठी शेती हे संविधानाच्या समवर्ती सूचित सामील करण्यात यावे, असे आवाहन डॉ. शरद निंबाळकर यांनी केले.
आपण सर्व शरद जोशी होऊ या - शरद पाटील
प्रा. शरद पाटील यांनी या मेळाव्यामागची भूमिका विषद करतांना सांगितले की, जनमंच ही एक लहान संघटना आहे. शरद जोशीसारखा झंझावात आम्हा एकट्याला आणता येणार नाही. परंतु आपण सर्वच जण शरज जोशी होऊ आणि शेतकऱ्यांचा नवा झंझावात आणू. या मेळाव्याला शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद दिल्याने पुढचा शेतकरी मेळावा हा कस्तूरचंद पार्कवर भरविला जाईल. जनमंच ही संघटना ज्या पद्धतीने गेल्या दोन वर्षात नावारुपास आली आहे, त्यावरून अनेकजण आम्हाला पुढे काय, अशी विचारणा करतात. त्यांना आम्ही सांगू इच्छितो की, मी आणि जनमंचची संपूर्ण चमू कधीच राजकारणात जाणार नाही. परंतु राजकीय प्रबोधन मात्र आम्ही करीत राहू. यानंतर जनमंच गावागावत पथक तयार केले. हेल्पलाईन सुरु केली जाईल. हे पथक शेतकऱ्यांना लहान-लहान गोष्टींसाठी मदत करतील. त्यांच्या समस्या सोडविण्या सहकार्य करतील, असेही त्यांनी सांगितले.
पालकमंत्री म्हणाले, मी शेतकरी
जनमंचतर्फे आयोजित हा गैरराजकीय शेतकरी मेळावा होता, असे असले तरी या मेळाव्याला राजकीय मंडळी आवर्जुन आली होती आणि विशेष म्हणजे ते प्रेक्षकांमध्ये बसून होते. यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना मनोगत व्यक्त करण्याची विनंती करण्यात आली. तेव्हा त्यांनी मी शेतकरी म्हणून आलो आहे, तेव्हा खालीच बसणार असे सांगितले. मान्यवरांच्या पूर्ण भाषणाच्या नोटस् त्यांनी घेतल्या. यावेळी माजी खासदार दत्ता मेघे, माजी मंत्री रणजित देशमुख, माजी खासदार मारोतराव कोवासे, रघुनाथदादा पाटील, आमदार आशीष देशमुख, दिलीप जाधव, अजय पाटील, ज्येष्ठ समाजसेवी उमेश चौबे आदी या मेळाव्याला आवर्जून उपस्थित होते.
भजनांनी भरला जोश
कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांवर आधारित भजने आणि एक एकांकिका सादर करण्यात आली. मूर्तिजापूर येथील भजन मंडळाने व यावली शहीद येथील भजन मंडळांनी सादर केलेल्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महराजांच्या भजनांनी शेतकऱ्यांच्या मनात एक नवीन जोश निर्माण केला.
शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी उभे राहा - स्वामीनाथन
भारतीय कृषी अनुसंधान संस्थेचे माजी संचालक आणि आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे कृषीशास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी या शेतकरी मेळाव्याला हजर असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक संदेश व्डीडिओ रेकॉर्ड करून पाठविला होता. तो शेतकऱ्यांना दाखविण्यात आला. यात ते म्हणाले की, देशातील ६० टक्के शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार हा झालाच पाहिजे. वातावरणाचा बदल व इतर नैसर्गिक आपत्ती असतांनाही शेतकरी आपल्या परीने चांगले काम करून अधिकाधिक उत्पन्न घेत आहे. सध्या बिकट परिस्थिती आहे. शेतकरी देशाला मदत करण्यासाठी तयार आहेत. परंतु आपणही शेतकऱ्याच्या मदतीसाठी उभे राहण्याची गरज आहे. त्यांच्या इंग्रजी संवादाचे मराठी भाषांतर शरद पाटील यांनी केले.
वेतनासोबत भ्रष्टाचारही वाढला - ई.झे. खोब्रागडे
माजी सनदी अधिकारी ई.झेड. खोब्रागडे यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात सांगितले, की, न मागता शासकीय कर्मचाऱ्याच्या पगारात दरवर्षी वाढ होते. सातवा वेतन आयोगही न मागताच मिळाला आहे. जितके वेतन वाढले तितकाच भ्रष्टाचारही वाढला आहे. सातवा वेतन आयोग द्या पण सोबतच ‘मी भ्रष्टाचार करणार नाही आणि शेतकऱ्यांना त्रास देणार नाही’ असे शपथपत्रसुद्धा त्यांच्याकडून भरून घेण्यात यावे. शासकीय कर्मचारी हे तुम्हा आमच्या घरातूनच आलेले असतात. तेव्हा त्यांच्यात संवेदनशीलता जागृत करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.