रिझर्व्ह बँकेकडून अशोक धवड यांच्या नवोदय बँकेचा आर्थिक परवाना रद्द

आर्थिक गैरव्यवहारामुळे पूर्वी प्रशासकाची नेमणूक केलेल्या नवोदय बँकेचा आर्थिक परवाना रिझर्व्ह बँकेने आता रद्द केला आहे. त्यामुळे ठेवीदारांच्या कोट्यवधींच्या ठेवी संकटात आल्या आहेत. माजी आमदार अशोक धवड यांच्यातर्फे बँकेचे संचालन करण्यात येत होते.

ठळक मुद्देआर्थिक गैरव्यवहार कारण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आर्थिक गैरव्यवहारामुळे पूर्वी प्रशासकाची नेमणूक केलेल्या नवोदय बँकेचा आर्थिक परवाना रिझर्व्ह बँकेने आता रद्द केला आहे. त्यामुळे ठेवीदारांच्या कोट्यवधींच्या ठेवी संकटात आल्या आहेत. माजी आमदार अशोक धवड यांच्यातर्फे बँकेचे संचालन करण्यात येत होते.
यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेने ४ आॅक्टोबर रोजी आदेश जारी केला आहे. तो आदेश नवोदय बँकेचे प्रशासक व जिल्हा उपनिबंधक अजय कडू यांना ८ आॅक्टोबर रोजी प्राप्त झाला. पूर्वी प्रशासकाची नेमणूक केल्यानंतर बँकिंग व्यवहार सुरू होते. पण आता तेही बंद झाले आहेत. त्यामुळे सहकार आयुक्तांना बँक अवसायानात काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. रिझर्व्ह बँकेने नवोदय बँकेचे बँकिंग व्यवहार बंद करून ही बँक अवसायानात काढण्यासाठी अवसायकाची नियुक्ती करण्याची विनंती सहकार आयुक्तांना केली आहे. यापूर्वी आॅडिटर श्रीकांत सुपे यांनी बँकेतील आर्थिक अनियमिततेवर ठपका ठेवून सर्व पदाधिकारी आणि संचालकांवर फौजदारी खटला दाखल करण्याची शिफारस केली होती.
नवोदय बँकेकडे आवश्यक भांडवल नाही व कमाईचे प्रभावी मार्गही नाहीत. त्यामुळे बँकिंग रेग्युलेशन कायदा-१९४९ मधील कलम ११ (१), २२(३)(डी) व ५६ मधील तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे. तसेच, ही बँक कलम २२(३)(ए), २२(३)(बी), २२(३)(डी) व २२(३)(ई) मधील तरतुदींचे पालन करण्यात अपयशी ठरली आहे. सध्याच्या आर्थिक स्थितीत ही बँक ठेविदारांना आवश्यक रक्कम अदा करण्यास असक्षम आहे. अशा परिस्थितीत ही बँक सुरू ठेवणे ठेविदारांच्या हिताला धोकादायक ठरेल. परिणामी या बँकेला बँकिंग व्यवहार करण्यापासून थांबविण्यात येत आहे. यापुढे या बँकेचे बँकिंगमध्ये मोडणारे सर्व व्यवहार थांबविण्यात यावे. अवसायनाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर बँकेचा प्रत्येक ठेविदार ‘डीआयसीजीसी’कडून एक लाख रुपये परत मिळण्यास पात्र आहे असे रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.