सुनील केदारांवर आर्थिक जबाबदारी निश्चित होईल?

राज्य शासनाने सेवानिवृत्त प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुभाष मोहोड यांच्याकडे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १२४.६० कोटी रुपयांच्या ...

जिल्हा बँक घोटाळा : चौकशी अधिकारी सुभाष मोहोड यांच्याकडे जनतेच्या नजरा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य शासनाने सेवानिवृत्त प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुभाष मोहोड यांच्याकडे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १२४.६० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी-विक्री घोटाळ्याच्या चौकशीची जबाबदारी सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही चौकशी पूर्णत्वास जाऊन बँकेचे माजी अध्यक्ष व सावनेरचे विद्यमान आमदार सुनील केदार आणि अन्य आरोपींवर आर्थिक जबाबदारी निश्चित होईल काय, असा प्रश्न जनतेच्या मनात वाईट पूर्वानुभवामुळे उपस्थित झाला आहे. आता सर्वांच्या नजरा मोहोड यांच्याकडे लागल्या आहेत. या प्रकरणात चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेले मोहोड हे तिसरे व्यक्ती होत.
हा घोटाळा १५ वर्षे जुना आहे. २००१-२००२ मध्ये केदार यांच्या पुढाकारातून सरकारी रोखे खरेदी करण्यात आले होते. राज्य शासनाने याप्रकरणाची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-१९६० अंतर्गत चौकशी व दोषी पदाधिकाऱ्यांवर आर्थिक जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सुरुवातीला यशवंत बागडे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. बागडे यांनी २८ नोव्हेंबर २०१३ रोजी चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर सुनील केदार यांच्यासह आठ जणांना घोटाळ्यासाठी जबाबदार धरले होते तर, १९ माजी संचालकांना निर्दोष ठरविले होते. तसेच, अधिनियमाच्या कलम ८८ अनुसार केदार यांच्यावर १२९ कोटी ३१ लाख ३३ हजार, तर अशोक चौधरी यांच्यावर २५ कोटी ९१ लाख ३३ हजार रुपयांची जबाबदारी निश्चित केली होती. ही रक्कम १३ मे २००२ पासून १२ टक्के व्याजासह एक महिन्यात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. बागडे यांच्या अहवालाविरुद्ध केदार व अन्य दोषी पदाधिकाऱ्यांनी तत्कालीन सहकार मंत्र्यांकडे अपील दाखल केले होते. सहकार मंत्र्यांनी दोषी पदाधिकाऱ्यांना सुनावणीची योग्य संधी मिळाली नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवून अहवाल नामंजूर केला व घोटाळ्याची नव्याने चौकशी करण्याचा आदेश दिला होता.या घडामोडीनंतर अ‍ॅड. सुरेंद्र खरबडे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. खरबडे यांनी चौकशी सुरू केली होती. परंतु, न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमुळे ही चौकशी पूर्ण होऊ शकली नाही. दरम्यान, खरबडे यांनी स्वत:हून चौकशी सोडल्यानंतर शासनाने पुन्हा त्यांचीच नियुक्ती केली होती. यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा दणका बसल्यानंतर शासनाने सुभाष मोहोड यांच्याकडे चौकशीची जबाबदारी सोपविली आहे.

प्रकरणात नवीन प्राण
सुभाष मोहोड यांनी नागपूर येथे प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश म्हणून प्रभावीपणे कार्य केले आहे. त्यांनी अनेक महत्त्वाची दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे निकाली काढली आहेत. त्यांना न्यायिक अधिकारी म्हणून कार्य करण्याचा दीर्घ अनुभव आहे. जिल्हा बँकेतील घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी त्यांची नियुक्ती झाल्यामुळे या प्रकरणात नवीन प्राण फुंकल्या गेला आहे.
शासन कोणाला वाचवतेय?
चौकशी अधिकारी निवडताना शासन विचित्र पद्धतीने वागल्यामुळे या प्रकरणात कोणाला तरी वाचविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशय बळावला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर शासनाने चौकशीकरिता १० सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांची यादी तयार केली होती. त्यापैकी एक नाव निश्चित करणे अपेक्षित होते. असे असताना शासनाने यादीतील सर्व नावे बाजूला ठेवून अन्य वादग्रस्त सेवानिवृत्त न्यायाधीशाची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. न्यायालयाने खरडपट्टी काढल्यानंतर मोहोड यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले.