आर्थिक सर्वेक्षणाने उघड झाली भारतीय अर्थव्यवस्थेची नाजूक स्थिती

२८ जानेवारी रोजी संसदेत सादर झालेल्या २०१७-१८ या वर्षाच्या आर्थिक सर्वेक्षणात देशाची अर्थव्यवस्था नाजूक असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

ठळक मुद्देजेटलींचा लागणार कस

सोपान पांढरीपांडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : २८ जानेवारी रोजी संसदेत सादर झालेल्या २०१७-१८ या वर्षाच्या आर्थिक सर्वेक्षणात देशाची अर्थव्यवस्था नाजूक असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. परिणामत: १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करताना वित्तमंत्री अरुण जेटली यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.

सर्वेक्षणाच्या सकारात्मक बाबी
सर्वेक्षणात निर्यात वाढ २०१३-१४ साली १.३ टक्क्यावरून २०१७-१८ मध्ये १२ टक्के दाखविली आहे. शिवाय परकीय चलन गंगाजळी चार वर्षात ३४० अब्ज डॉलर्सवरून ४०९ अब्ज डॉलर्स झाल्याचे म्हटले आहे. महागाईचा दरही या काळात जीडीपीच्या ५.७ टक्क्यावरून ३.३ टक्के उतरला आहे तर अर्थसंकल्पीय तूट जीडीपीच्या ४.४ टक्क्यावरून ३.२ टक्के झाली आहे असे नमूद आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) ६.७५ टक्के राहण्याचे अनुमान आहे.

सर्वेक्षणाच्या नकारात्मक बाबी
सर्वेक्षणात जीडीपी वाढीचा दर ६.७५ टक्के राहील असे म्हटले असले तरी उद्योग क्षेत्राची वाढ चार वर्षात ८.२ टक्क्यावरून ४.४ टक्के व कृषी क्षेत्राची वाढ ४.२ टक्क्यावरून २.१ टक्के घसरल्याचे व चालू खात्याची तूट १.५ टक्के असल्याचे मान्य केले आहे. सर्वेक्षणाच्या या नकारात्मक बाबी आहेत.

अर्थव्यवस्था नाजूक का आहे?
निर्यात वाढ १२ टक्क्यावर गेली असे म्हटले असले तरी ती उद्योग क्षेत्रातून झाली असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे बहुतांशी जीडीपी वाढ सेवा क्षेत्रातून झाल्याचे स्पष्ट आहे. उद्योग क्षेत्र वाढले नाही याचा अर्थ रोजगार वाढ झाली नाही हे दर्शवितो. दरवर्षी एक कोटी रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट असफल झाल्याचे दिसते. ही चिंतेची बाब आहे.
याचबरोबर कृषी क्षेत्रातील वाढ दरही घसरला आहे. ही त्याहून अधिक गंभीर बाब आहे.
परकीय चलनाची गंगाजळी चार वर्षात ७० अब्ज डॉलर्स झाली आहे. परंतु २०१७-१८ या एकाच वर्षात गंगाजळी ३९ अब्ज डॉलरने वाढली आहे. त्यापूर्वी ही वाढ दरवर्षी फारतर १० ते २० अब्ज डॉलर असे. ही वाढ उत्पादन वाढले नसताना कशी झाली? बहुतांश गंगाजळी शेअर बाजारातील गुंतवणुकीतून आली का याचा खुलासा सर्वेक्षणात होत नाही.
सर्वेक्षणात अप्रत्यक्ष करदात्यांची संख्या जीएसटीमुळे ५० टक्के वाढल्याचे म्हटले आहे. पण २४ जानेवारीला जीएसटी महसुलाचे जे आकडे सरकारने जाहीर केले, त्यात जीएसटीचा महसूल सप्टेंबर २०१७ मध्ये ९२,१५० कोटी होता. तो जानेवारी २०१८ मध्ये ८६,७०३ कोटीपर्यंत घसरला आहे. यावरून करदाते वाढले तरी महसूल वाढला नाही, हे स्पष्ट होते.

जेटलींचा लागणार कस
सर्वेक्षणात २०१८-१९ मध्ये जीडीपी वाढ ७ ते ७.५ टक्के राहील असे म्हटले आहे. त्यासाठी कृषी व उद्योग क्षेत्राची वाढ अनुक्रमे ४ टक्के व १० ते ११ टक्के होणे आवश्यक आहे. तरच रोजगार निर्मिती होऊ शकेल. यासाठी सवलती दिल्या तर महसूल कमी होऊन अर्थसंकल्पीय तूट वाढण्याचा धोका आहे. त्यामुळे जेटली यांना खासगी क्षेत्रातून या क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करावी लागेल आणि इथेच जेटली यांचा कस लागणार आहे. हे आव्हान अर्थमंत्री कसे हाताळतात ते १ तारखेला समोर येईल.