सिंचन घोटाळ्यात ‘ईडी’ ने दाखल केला एफआयआर

राज्याच्या राजकारणात खळबळ माजविणाऱ्या सिंचन महाघोटाळ्यात ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने एफआयआर दाखल केला आहे. नागपूर व अमरावती विभागात वेगवेगळा एफआयआर केला आहे. यात एसीबीच्या नागपूर व अमरावती विभागाने दाखल केलेल्या ४० प्रकरणांचा समावेश आहे.

जगदीश जोशी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्याच्या राजकारणात खळबळ माजविणाऱ्या सिंचन महाघोटाळ्यात ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने एफआयआर दाखल केला आहे. नागपूर व अमरावती विभागात वेगवेगळा एफआयआर केला आहे. यात एसीबीच्या नागपूर व अमरावती विभागाने दाखल केलेल्या ४० प्रकरणांचा समावेश आहे. ईडीने अतिशय गोपनीयता बाळगली. कोरोनाचा प्रकोप संपताच ईडी सिंचन घोटाळ्याची मुळे पुन्हा खोदणार आहे. ईडीने एफआयआर केल्याने लोकमतने १५ जानेवारीला दिलेल्या वृत्ताची पुष्टी मिळाली आहे.
सिंचन घोटाळ्यात राज्याच्या राजकारणातील महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. २०१२ मध्ये एका जनहित याचिकेत ७० हजार कोटीचा घोटाळा करण्यात आल्याचा दावा केला होता. तत्कालीन फडणवीस सरकारद्वारे न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनानंतर एसीबीकडे या प्रकरणाची चौकशी सोपविली होती. नागपूर व अमरावती एसीबीने एसआयटी गठित करून चौकशी केली होती. नागपूर एसीबीने २९ तर अमरावती एसीबीने १२ प्रकरणात गुन्हे दाखल केले होते. या प्रकरणात २०० कोटी रुपयांची हेराफेरी झाली होती. यात सिंचन विभागाचे अधिकारी, ठेकेदारासह १०० हून अधिक आरोपी होते. पण कुठल्याही आरोपींना अटक झाली नाही. न्यायालयात जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान एसीबीचे तत्कालीन डीजी संजय बर्वे यांनी २६ नोव्हेंबर २०१८ ला शपथपत्र सादर करून सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार यांच्याकडे बोट दाखविले होेते. त्यांना मंत्री असताना अधिकाऱ्यांद्वारे घेण्यात आलेल्या निर्णयांसदर्भात जबाबदार असल्याचा शपथपत्रात उल्लेख होता. विधानसभा निवडणुकीनंतर २३ नोव्हेंबर २०१९ ला फडणवीस सरकार अल्पकाळात सत्तेत आले. अजित पवार तीन दिवसांसाठी उपमुख्यमंत्री बनले. त्याचवेळी एसीबीने ९ प्रकरणांची चौकशी बंद करून अजित पवार घोटाळ्यात जबाबदार नाहीत, असे शपथपत्र न्यायालयात सादर केले होते. तीन दिवसानंतर २६ नोव्हेंबर २०१९ ला फडणवीस सरकार पडल्यानंतर २८ नोव्हेंबरला उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात नव्या सरकारचे गठण झाले, ज्यात अजित पवार उपमुख्यमंत्री आहेत.
१९ डिसेंबर २०१९ ला एसीबीचे तत्कालीन महासंचालक परमबीर सिंग यांनी न्यायालयात एसीबीद्वारे ९ प्रकरणाची चौकशी बंद करण्यात आल्याच्या शपथपत्राला योग्य ठरविले. सिंह यांनी एक पाऊल पुढे टाकत पवार यांच्याविरुद्ध टीका करणाऱ्या तत्कालीन महासंचालक संजय बर्वे यांच्या भूमिकेवर नकारात्मक टिप्पणी केली होती. त्यानंतर एसीबीच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. सत्तेच्या खेळात एसीबीच्या भूमिकेमुळे दिल्लीतील राजकारण सक्रिय झाले होते. दिल्लीने ईडीला सक्रिय केले. तीन महिन्यापासून ईडी सिंचन घोटाळ्याचे विश्लेषण करीत होती. त्यांनी काही दिवसांपूर्वी मुंबईत दोन एफआयआर दाखल केले. एकात नागपूर एसीबीचे २८ व दुसऱ्या एफआयआरमध्ये अमरावती एसीबीच्या १२ प्रकरणांचा समावेश होता. एसीबीचे वरिष्ठ अधिकारी तीन महिन्यापासून ईडीच्या कार्यप्रणालीवर नजर ठेवून होते. ईडी द्वारे एफआयआर केल्याची माहिती मिळाल्यामुळे एसीबीमध्ये खळबळ उडाली आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद
सूत्रांच्या नुसार ईडी या प्रकरणात पोलीस विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याबाबतीत संतप्त आहे. वरच्या पदावर जाण्यासाठी या अधिकाऱ्याने त्याला मिळालेल्या आदेशाचे डोळे मिटून पालन केले. त्याला ईडीद्वारे चौकशी सुरू करण्यात आल्याची भणक लागल्यामुळे तो सतर्क झाला होता. त्याने चौकशीत सहकार्य न करता, त्यात अडचणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. हा आधिकारी सुरुवातीपासूनच चर्चेत राहिला आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या चौकशीशी जुळलेल्या एका प्रकरणात त्याची भूमिका संशयास्पद राहिली आहे. या प्रकरणाचीही सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात आली होती, परंतु ते प्रकरण नंतर दाबण्यात आले. ईडी या अधिकाऱ्याच्या भूमिकेचीही चौकशी करणार आहे.