संपादकीय पानासाठी

ॲड.फिरदौस मिर्झा

ज्येष्ठ विधिज्ञ, नागपूर

प्रसारमाध्यमे ही नागरिकांचे डोळे व कान, अर्थात लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहेत. प्रामाणिक, तटस्थ, सरळमार्गी प्रसारमाध्यमे लोकशाहीतील संस्थांचे संरक्षण करू शकतात तर अप्रामाणिक, भ्रष्ट आणि विकलेली प्रसारमाध्यमे लोकशाहीसाठी शाप आहेत. अलीकडे भारतीय माध्यमांवर शंकेचे मळभ दाटले असून आधीसारखी त्यांची विश्वासार्हता राहिलेली नाही. माध्यमांवर एकच बाजू लावून धरण्याचे, खरे वार्तांकन न करण्याचे आरोप होत असून, त्यांना लोकांनी ‘गोदी मीडिया’ यासारखी नावे दिली आहेत. पराकोटीची बाब म्हणजे ‘टीआरपी’ वाढविण्यासाठी ‘प्राईम टाइम’ दर्शकांची खोटी आकडेवारी दाखविणाऱ्या एका ‘इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाऊस’विरोधात पोलिसांनी नुकताच गुन्हा दाखल केला. या माध्यमातून संबंधित ‘मीडिया हाऊस’ने केवळ खासगी आस्थापनाच नव्हे तर सरकारच्याही जाहिराती जास्त दराने मिळविल्या, असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे.

गुजरातमधील एका वर्तमानपत्राविरोधात ‘ईडी’ने केलेली कारवाईदेखील जनतेसाठी धक्कादायकच आहे. संबंधित वर्तमानपत्राने गुजरातीचा खप २३ हजार ५०० अंक तर इंग्रजीचा ६ हजार ३०० असल्याचे घोषित केले होते. प्रत्यक्षात त्यांचा खप अनुक्रमे ३०० ते ६०० व ० ते २९० इतकाच होता. अधिक दराने जास्त जाहिराती मिळविण्याच्या लोभात संबंधित वर्तमानपत्राच्या प्रकाशकांनी ‘आरएनआय’ (रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स) आणि ‘डीएव्हीपी’ (डायरेक्टोरेट ऑफ ॲडव्हर्टाइजमेंट ॲन्ड व्हिज्युअल पब्लिसिटी) या यंत्रणांना खपाचे वाढविलेले आकडे सांगितले.

अगोदरच लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर संशयाचे ढग दाटलेले असताना, सर्वसामान्य जनता त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला तयार नसताना अशा प्रकारच्या घोटाळ्यांमुळे प्रामाणिक वृत्तपत्रांच्या प्रतिमांना तडा जाण्याची भीती आहे. मुद्रित प्रसारमाध्यमांचे नियंत्रण १८६७ च्या प्रेस ॲन्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स ॲक्टद्वारे होते. या कायद्यानुसार वर्तमानपत्रांनी स्वत:हून पुरविलेल्या आकडेवारीच्या आधारावर ‘प्रेस रजिस्ट्रार’कडून वर्तमानपत्रांच्या खपाची नोंदणी होते. वर्तमानपत्रांनी पुरविलेल्या माहितीची खातरजमा करण्याची कुठलीही यंत्रणा नाही.

जगाच्या विविध भागात ‘एबीसी’ (ऑडिट ब्युरो ऑफ सर्क्युलेशन) कार्यरत आहेत. भारतात प्रकाशक, जाहिरातदार, जाहिरात एजन्सी सदस्य असलेली एक ‘नॉन प्रॉफिट’ संघटना म्हणून १९४८ मध्ये ‘एबीसी’ची स्थापना झाली. संस्थेचे सदस्य असलेल्या प्रकाशन संस्थांच्या खपाचे आकडे प्रमाणित करणारी ‘ऑडिट’ यंत्रणा ‘एबीसी’ने विकसित केली असून दर सहा महिन्यांनी खपाचे आकडे ‘एबीसी’कडून घोषित होतात आणि ‘पॅनल’वरील सनदी लेखापालांच्या माध्यमातून त्यांचे ‘ऑडिट’ होते. एकूण मुद्रित माध्यमांच्या खपाच्या आकड्यांबाबत ही संस्था ‘वॉचडॉग’चे काम करते आणि त्यामुळे जाहिरातदारांना विविध प्रकाशनांच्या खपाची खातरजमा करता येते.

प्रशासकीय व वाणिज्यविषयक उपक्रमांमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी सरकारकडून जाहिरातींचे प्रमाण अलीकडे वाढत आहे. सार्वजनिक तिजोरीतून त्यासाठी मोठा निधी खर्च होतो. मात्र कमी खपाच्या वर्तमानपत्रांनी आकडे फुगवून जाहिराती पळविल्या तर जाहिराती प्रकाशित करण्याचा उद्देशच फोल ठरतो. सरकारसोबतच सामान्य जनतेचीदेखील फसवणूक होते. जास्त खप दाखविण्यासाठी वर्तमानपत्रांकडून न्यूजप्रिंट खरेदी करून तोच पेपर नंतर काळ्या बाजारात विकण्याचे गैरप्रकार होत असल्याच्या अफवा नेहमीच ऐकायला मिळतात. ते खरे असेल तर ‘जीएसटी’सह विविध कर चुकविले जात असतील. शिवाय ‘न्यूजप्रिंट पेपर’ आयात होत असल्याने ‘फेमा’चेदेखील उल्लंघन होते. यासाठी अशा गुन्हेगारी कृत्यात सहकार्य करणारे ‘ऑडिटर्स’ही तितकेच जबाबदार आहेत.

इलेक्ट्रॉनिक तसेच मुद्रित प्रसारमाध्यमांविरोधात पोलीस व ‘ईडी’तर्फे गुन्हे दाखल झाल्याने जाहिराती मिळविण्यासाठी विविध वर्तमानपत्रांकडून ‘आरएनआय’ तसेच इतर यंत्रणांना पुरविण्यात येणाऱ्या खपाच्या आकड्यांची चौकशी अनिवार्य आहे. सरकारकडून जाहिरातींवर खर्च करण्यात येणारा पैसा हा करदात्यांचा आहे. त्यामुळे ‘मनी लाँडरिंग’ आणि ‘आयपीसी’च्या विविध कायद्यांतर्गत व दक्षता आयोग, ‘ईडी’, ‘सीबीआय’ आणि राज्य पोलीस यांच्या चौकशीच्या कार्यकक्षेत ही बाब येते.

एका बाजूला भारतीय प्रसारमाध्यमांची प्रतिमा वेगाने खालावत आहे, तर भ्रष्टाचारविरोधातील लढ्याच्या जागतिक मानांकनातदेखील भारत माघारला आहे.

अशावेळी वर्तमानपत्रांनी स्वत:च पुढे येऊन चौकशीला सामोरे जायला व आपल्या क्षेत्राची प्रतिमा जपण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. असे केल्याने मुद्रित माध्यमांना परत जनतेचा विश्वास संपादित करता येईल व अशी चौकशी किंवा तपास अंतिमत: मुद्रित माध्यमांच्याच हिताची ठरेल.

—————————————————-