गणवेशाच्या खरेदीत शिक्षण समितीची लूडबूड

नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अभियानातून गणवेश दिला जातो. गणवेश खरेदीचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीचे असतात. पण गणवेश खरेदी विशिष्ट कंत्राटदाराकडूनच खरेदी करा, असा आग्रह जिल्हा परिषदेतून होत आहे. ज्या शाळेच्या व्यवस्थापन समितीने गणवेशाची खरेदी स्वत:च्या मर्जीने केली, त्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांना शिक्षण समितीकडून त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहे.

समग्र शिक्षा अभियानातून जिल्हा परिषदेला १.९२ कोटींचा निधी गणवेशासाठी प्राप्त झाला. शिक्षण विभागाकडून तो निधी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर वळता झाला. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीने विद्यार्थ्यांच्या गणवेशात एकसूत्रता आणण्यासाठी सर्वच विद्यार्थ्यांचा एकसारखा गणवेश असावा, त्यावर जिल्हा परिषदेचा लोगो असावा, असा ठराव घेतला होता.

दरम्यान, शिक्षक संघटनांकडून गणवेशाची खरेदी विशिष्ट कंत्राटदारांकडूनच करावी, असा दबाव शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर टाकण्यात येत असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. याबाबतचे वृत्त प्रकाशित झाले होते.

आता शाळा व्यवस्थापन समितीने खरेदी केलेल्या गणवेशाचा दर्जा योग्य नसल्याबाबत नाहक त्रुट्या शिक्षण समितीतील सदस्यांकडून जाणिवपूर्वक काढल्या जात असल्याचा आरोप मुख्याध्यापकांकडून होत आहे. बहुतांश शाळांनी जि.प.स्तरावरुन पाठविण्यात आलेल्या कंत्राटदारांकडून गणवेश खरेदी केली नाही. यामुळे काही शिक्षण समितीत नाराजी पसरली आहे. शिक्षण सभापतींनी सर्व बीईओंची एक बैठक घेऊन शाळा व्यवस्थापन समितीने खरेदी केलेल्या गणवेशाच्या बिलांची झेरॉक्स व गणवेशाचा फोटो सोमवारपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचे सूत्रांची माहिती आहे.

- मुख्याध्यापकांच्या तक्रारी

उमरेड पं.स.मधील काही बाबूंकडून मुख्याध्यापकांना त्रास देणे सुरू आहे. कुठलेही पत्र न काढता केवळ फोनवरून केंद्रप्रमुखांमार्फत गणवेश खरेदीची पावती, गणवेशाचा रंग, जि.प.चा लोगो आदीची माहिती मागितली जात आहे. आम्ही शालेय व्यवस्थापन समितीला असलेल्या अधिकारानुसार गणवेश खरेदी केला.

- जिल्हा परिषदेमध्ये शाळा व्यवस्थापन समितीच्या अधिकाराचे हनन करणे सुरू आहे. एकाच पुरवठाधारकाकडून गणवेश खरेदी करण्यासाठी विविध माध्यमातून दबाव टाकल्या जात आहे. ज्या मुख्याध्यापकांनी इतर एजन्सीकडून गणवेश खरेदी केले, अशा सर्वांचे गणवेश खरेदीच्या बिलाची झेरॉक्स सर्व शाळेकडून मागविण्यात येत आहे. या प्रकरणी चौकशी व्हावी, अशी आमची मागणी आहे.

योगेश बन, विभाग कार्यवाह, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, नागपूर विभाग

- शिक्षण समितीने जि.प.च्या शाळांचा गणवेश एकसारखा असावा, असा ठराव घेतला होता. त्यावर जिल्हा परिषदेचा लोगो लावावा, गणवेशाची क्वालिटी चांगली असावी, असे निर्देशही दिले होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र ओळख दिसून येणार होती. पण काही शाळांनी आपल्याच मर्जीने गणवेश खरेदी केला. त्यासंदर्भातील तक्रारी समितीच्या सदस्यांनी केल्या. त्यामुळे अशा शाळांवर कारवाईसाठी गणवेशाच्या खरेदीचे बिल व गणवेशाचे फोटो मागितले आहेत. शालेय व्यवस्थापन समितीला अधिकार असले तरी, समितीने घेतलेला ठराव चुकीचा नव्हताच.

भारती पाटील, शिक्षण सभापती, जि.प.