शिक्षणमंत्र्यांचे आश्वासन हवेतच विरले

नवीन सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर सर्वच विद्यापीठातील प्रशासनांसमोर प्राधिकरणांच्या निवडणुकांचे मोठे आव्हान आहे.

नागपूर विद्यापीठ : अद्याप अधिनियमांचा पत्ताच नाही, निवडणुका होणार तरी कधी ?
नागपूर : नवीन सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर सर्वच विद्यापीठातील प्रशासनांसमोर प्राधिकरणांच्या निवडणुकांचे मोठे आव्हान आहे. मात्र कायदा लागू होऊन दोन महिने उलटून गेले असले तरी अद्याप निवडणुकांसंदर्भात शासनाकडून अधिनियम जारी करण्यात आलेले नाही. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी आठवडाभरात अधिनियम जारी होतील, असे आश्वासन दिले होते. मात्र १२ दिवस उलटून गेले तरी अद्यापही शासनाकडून कुठलेही निर्देश आलेले नाहीत. शासनाच्या या ढिसाळ कारभारामुळे नागपूर विद्यापीठासोबतच इतर सर्व विद्यापीठांसमोर सद्यस्थितीत प्रतीक्षेशिवाय दुसरा पर्याय राहिलेला नाही.
नवीन कायदा लागू झाल्यामुळे विद्यापीठाला ३१ आॅगस्टपर्यत व्यवस्थापन, सिनेट, विद्वत् परिषद ही प्राधिकरणे तयार करावी लागणार आहे. सिनेट, व्यवस्थापन आणि विद्वत् परिषदेवर सदस्याच्या निवडीसाठी निवडणुका घेण्यात येणार आहे. व्यवस्थापन परिषदेवर २३ सदस्य, सिनेटमध्ये ७२ आणि विद्वत् परिषदेमध्ये ३८ सदस्यांचा समावेश आहे.
यापैकी बहुतांश पदे कुलगुरू, कुलपती नामित असल्याने सिनेटमध्ये असलेले पदवीधर, अभ्यास मंडळावर येणारे प्राध्यापक, प्राचार्य आणि संस्थांचे प्रतिनिधी यासाठी विद्यापीठाला निवडणुका घ्याव्या लागणार आहे. यात विद्यापीठाचा सर्वाधिक कस पदवीधर गटाच्या दहा सदस्यांच्या निवडणुकांसाठी लागणार आहे. त्यासाठी पदवीधर गटाच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम प्रथम घेण्याचे विद्यापीठाने ठरविले आहे.
राज्यात नव्या विद्यापीठ कायद्याच्या अंमलबजावणीची अधिसूचना निघताच, दोन दिवस राज्यातील कुलगुरू, प्र-कुलगुरू आणि कुलसचिव यांच्या कार्यशाळेचे आयोजन मुंबईत करण्यात आले होते. या कार्यशाळेत प्राधिकरण आणि विविध पदांच्या नेमणुकीसंदर्भातील माहिती देण्यात आली.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंडळातर्फे विद्यापीठांचे एक समान अधिनियम काढण्यात येणार आहे. तो येताच प्राधिकरणावर सदस्य नेमण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे निर्देश शासनातर्फे देण्यात आले होते.
मात्र अद्यापही शासनाने अधिनियम जारी केलेले नाहीत. यासंदर्भात प्रशासकीय पातळीवरदेखील संभ्रमाचे वातावरण आहे. आम्हाला अद्यापपर्यंत शासनाकडून काहीही सूचना आलेल्या नाहीत. त्यामुळे प्रतीक्षेव्यतिरिक्त आम्ही काहीच करू शकत नाही, असे प्रतिपादन कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांनी केले.(प्रतिनिधी)