शिक्षण सुरू, वसतिगृह बंद

दीड वर्षांपासून निर्वाह भत्ताही बंद

आनंद डेकाटे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : शिक्षण सुरू झाले आहे. परंतु वसतिगृह बंद आहेत. नाईलाजाने भाड्याच्या खोलीचा अतिरिक्त खर्च विद्यार्थ्यांना उचलावा लागत आहे. यातच दीड वर्षांपासून निर्वाह भत्ताही बंद अशा बिकट परिस्थितीत विद्यार्थी सापडले आहेत. ज्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही, त्यांना किमान स्वाधार योजनेंतर्गत शासनाकडून शिष्यवृत्ती दिली जाते. परंतु ज्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळाला आहे. मात्र वसतिगृहच बंद आहेत, त्यांचे काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

शाळा-महाविद्यालये बंद असले तरी ऑनलाईन वर्ग, विविध स्पर्धा परीक्षा आणि प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थी शहरात आले आहेत. गडचिरोली, चंद्रपूर आदी जिल्ह्यातील विद्यार्थी नागपुरात शिकण्यासाठी आले आहेत. कोरोनाची लाट येण्यापूर्वीच बहुतांश विद्यार्थ्यांचे वसतिगृहात प्रवेश झालेले होते. नंतर विलगीकरणासाठी वसतिगृहच बंद करण्यात आले. दीड वर्षे झाले वसतिगृह बंद आहे. आपापल्या गावी गेलेले विद्याथी आता परत आले आहे. परंतु वसतिगृह बंद असल्याने त्यांना भाड्याने खोली करून राहावे लागत आहे. हा अतिरिक्त खर्च या गरीब मागासवर्गीय त्यांना सोसावा लागत आहे. परिणामी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक उत्थानासाठी सुाू करण्यात आलेली वसतिगृहे बंद असल्याने मूळ उद्देशालाच तडा जात आहे.

-बॉक्स

निर्वाह भत्त्यापासूनही विद्यार्थी वंचित

राज्यात सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहात राहून जवळपास ३५ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्याला स्टेशनरी व इतर साहित्य खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकी ९०० रुपये निर्वाह भत्ता मिळतो. दीड वर्षांपासून हा भत्ताही बंद आहे. अशा बिकट अवस्थेत हे विद्यार्थी गेल्या दीड वर्षांपासून कठीण दिवस काढताहेत.

-बॉक्स

- भोजनाचा कोट्यवधीचा खर्च वाचला

वसतिगृहातील एका विद्यार्थ्यावर महिन्याला भोजनाचा खर्च किमान ४ हजार रुपये इतका येतो. सामाजिक न्याय विभागाचाच विचार केला तर ३५ हजार विद्यार्थी वसतिगृहात राहून शिकतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भोजनाचे तब्बल १४ कोटी रुपये एका महिन्याचेच सरकारचे वाचले. दीड वर्षांपासून वसतिगृह बंद आहे. १० महिन्याचाच विचार केला तर तब्बल १४० कोटी रुपये भोजनावर खर्च होणारे वाचले.

-बॉक्स

- वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनाही मिळावी मदत

शासनाने वसतिगृह तातडीने सुरू करावे, यासाठी विद्यार्थ्यांनी मागणी लावून धरली आहे. विविध संघटनांचाही दबाव वाढत आहे. यातच वसतिगृह बंद असल्याने विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे स्वाधारप्रमाणे त्यांनाही आर्थिक मदत शासनाने करावी, अशी मागणीही होत आहे.