एसटीच्या पगाराची ‘एक अनार साै बिमार’ची स्थिती अनेक महिन्यांपासून सुरू : रडगाणे संपता, संपेना

एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेले पगाराचे रडगाणे थांबायला तयार नाही. वेळेवर पगार नाही अन् झाला तर पुरेसा पगार अन् खर्च करता येईल, अशी स्थिती नाही.

नागपूर - एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेले पगाराचे रडगाणे थांबायला तयार नाही. वेळेवर पगार नाही अन् झाला तर पुरेसा पगार अन् खर्च करता येईल, अशी स्थिती नाही. याही महिन्यात शासनाने तिसऱ्या आठवड्यात पगाराची रक्कम दिली असली तरी ती पुरेशी नसल्याने कुणाला द्यायचे अन् किती द्यायचे, अशी स्थिती आहे.

एसटी महामंडळाच्या राज्यातील एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या ८९ हजार असून, त्यांच्या पगारापोटी महामंडळाला महिन्याला सुमारे साडेतीनशे कोटींचा खर्च करावा लागतो. विदर्भातील कर्मचाऱ्यांची संख्या २० हजार असून, त्यांच्या पगाराचा सरासरी हिशेब ५५ ते ६० हजारांच्या घरात पोहोचतो. नागपूर विभागात २,६०० कर्मचारी काम करतात. त्यांना निव्वळ पगारापोटी महामंडळाला दर महिन्याला सुमारे सात कोटींचा खर्च येतो. पीएफ, ग्रॅज्युईटी, कर आणि इतर खर्च पकडता एसटीला महिन्याला ८ कोटी आणि नुसत्या डिझेलवर ८ कोटी रुपये खर्च करावा लागतो.

विशेष म्हणजे, एसटी महामंडळाचे अलीकडे बऱ्यापैकी उत्पन्न वाढले आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा निधी सरकार देते. गेल्या काही महिन्यांपासून मात्र सरकारने हात आखडता घेतल्यामुळे एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचे दर महिन्याला वांदे होतात. या पार्श्वभूमीवर, जानेवारीचा पगार १२ तारखेला तर फेब्रुवारीचा पगार १७ तारखेला झाला. जानेवारीत सरकारने ३०० कोटी तर या महिन्यात केवळ २२३ कोटी रुपये दिले. नागपूर विभागाच्या वाट्याला त्यातील ६ कोटी २५ लाख रुपये आले. ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी पुरेशी नाही. त्यामुळे कुणाला द्यायचे अन् किती द्यायचे, असा प्रश्न आहे. शिवाय पीएफ, ग्रॅज्युईटी आणि इतर खर्चाचे कसे करावे, असा प्रश्न संबंधितांना पडला आहे. थोडक्यात ‘एक अनार साै बिमार’ अशी अवस्था सध्या एसटीचे वरिष्ठ अधिकारी अनुभवत आहेत.

पुरेसाही नाही अन् वेळेवर नाही

एसटी चालविण्यासाठी महामंडळातील शीर्षस्थ अधिकाऱ्यांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. एसटीला प्रवासी भाडे अन् मालवाहतुकीच्या भाड्याचा तेवढा आधार आहे. उत्पन्नाचे दुसरे साधन नाही. मध्यंतरी एसटीतर्फे कुरियर सेवा सुरू करून उत्पन्न वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात अधिकाऱ्यांना यश आले नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची कोंडी होते. एक तर इतर विभागांच्या तुलनेत कर्मचाऱ्यांना पाहिजे तसा पगार नाही अन् जो आहे तो वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागत आहे.