खासदार रामदास तडस व प्रतापराव जाधव यांच्याविरुद्धच्या निवडणूक याचिका खारीज

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी भारतीय जनता पक्षाचे खासदार रामदास तडस व शिवसेनेचे खासदार प्रतापराव जाधव यांच्याविरुद्धच्या निवडणूक याचिका गुणवत्ताहीन ठरवून खारीज केल्या. न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांनी हा निर्णय दिला.

तडस हे वर्धा तर, जाधव हे बुलडाणा मतदारसंघातून निवडून आले आहेत. त्यांच्या निवडीला अनुक्रमे धनराज वंजारी व बळीराम शिरसकर यांनी आव्हान दिले होते. दोन्ही याचिकाकर्ते वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार होते. तडस व जाधव यांनी या याचिका प्राथमिक टप्प्यावरच खारीज करण्यासाठी दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील सातव्या ऑर्डरमधील नियम ११(ए)अंतर्गत अर्ज दाखल केले होते. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८३(१-ए)अनुसार निवडणूक याचिकेमध्ये तथ्यासंदर्भात मुद्देसूद माहिती असणे आवश्यक आहे. तसेच, कलम १००(१-बी) अनुसार निवडणूक अवैध ठरविण्यासाठी निर्वाचित उमेदवाराने भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. परंतु, या याचिका यासह अन्य संबंधित कलमातील तरतुदींची पूर्तता करीत नाही, असे तडस व जाधव यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाला त्यात तथ्य आढळून आल्यामुळे हे अर्ज मंजूर करून निवडणूक याचिका फेटाळण्यात आल्या. तडस यांच्यातर्फे ॲड. फिरदोस मिर्झा व ॲड. आनंद देशपांडे, जाधव यांच्यातर्फे ॲड. नीलेश काळवाघे, याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. निहालसिंग राठोड तर, निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. नीरजा चौबे यांनी कामकाज पाहिले.

-----------------

असे होते याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे

निवडणुकीत दोषपूर्ण ईव्हीएम वापरण्यात आल्या. त्यामुळे झालेले मतदान व मोजण्यात आलेले मतदान यात फरक आढळून आला. त्याचा फायदा विजयी उमेदवारांना मिळाला. तसेच, दोन्ही मतदार संघातील निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर तरतुदी व नियमांचे काटेकोर पालन केले नाही. त्यामुळे दोन्ही मतदारसंघातील निवडणूक रद्द करून नव्याने निवडणूक घेण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.

--------------

नितीन गडकरी यांच्या समर्थनातील निर्णयाचा आधार

उच्च न्यायालयाने हा निर्णय देताना केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या समर्थनातील निर्णयाचा आधार घेतला. वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार सागर डबरासे यांनी समान मुद्यांच्या आधारावर गडकरी यांच्याविरुद्ध निवडणूक याचिका दाखल केली होती. ती याचिका फेटाळण्यात आली होती. तडस व जाधव यांनी या निर्णयाची माहिती न्यायालयाला दिली.