निवडणूक २०१९; आमचा जाहीरनामा; असंघटित श्रमिकासाठी नियोजन व्हायला पाहिजे

देशात ९३ टक्के असलेल्या असंघटित श्रमिकासाठी नियोजन व्हायला पाहिजे असे मत कष्टकरी जनआंदोलनाचे नेते विलास भोंगाडे यांनी व्यक्त केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: देशात ९३ टक्के असलेल्या असंघटित श्रमिकासाठी नियोजन व्हायला पाहिजे असे मत कष्टकरी जनआंदोलनाचे नेते विलास भोंगाडे यांनी व्यक्त केले. लोकमतने ‘आमचा जाहीरनामा’ या शीर्षकांतर्गत घेतलेल्या मुलाखतीत त्यांनी भावी सरकारकडून आपल्या अपेक्षा व्यक्त केल्या.
देशात असंघटित असलेल्या श्रमिक वर्गाचे शोषण होत आहे. भारतीय समूहात जल, जंगल, जमिनीचे प्रश्न वाढले आहेत. जमिनीचे सिलिंग असताना जमिनीची लूट चालली आहे. आदिवासी विस्थापित होत आहेत. प्रकल्प वेगाने होत आहेत, मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या अजूनही कायम आहेत. शेती परवडणारी नसल्याने शेतमजुरांचे प्रश्न आहेत. असंघटित श्रमिक बेवारस होत आहेत. त्यांना काम नाही. कुठे श्रमाचा दाम नाही. निवारा, आरोग्य, सुरक्षिततेचा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे. विदर्भात पोट भरण्यासाठी जमीन कसणारे जबरणजोतधारक परिवार ५० हजाराच्या वर आहे. त्यांच्या जमिनीपासून सातबारापर्यंतचे प्रश्न सुटलेले नाही. प्रकल्पग्रस्त शेतावरून,गावातून,घरातून फेकल्या जात आहे. त्याचे नीट पुनर्वसन नाही, त्यांचे कुटुंब अस्थिर झाले आहे. गावातील कला संस्कृती, प्रज्ञा संपुष्टात येत आहे.
माणसाला जीवन जगण्याची हमी दिली पाहिजे. शहरीकरण वाढत चालले आहे, पण प्रश्न बिकट होत आहे. शहरी रोजगार, निवारा, पाणी, वाहतूक व्यवस्था, शिक्षण, आरोग्य सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. शेती, अन्न सुरक्षा मिळाली पाहिजे. लोकांचे स्वतंत्र, लोकशाहीचे रक्षण झाले पाहिजे. बोलणे, लिहिणे, अभिव्यक्त होणे यावरील बंधने काढली पाहिजेत. गरीब-श्रीमंत दरी कमी झाली पाहिजे. आर्थिक, सामाजिक विषमता कमी झाली पाहिजे.