विद्यापीठात निवडणुका बंद व्हाव्यात
By Admin | Published: January 10, 2016 03:23 AM2016-01-10T03:23:09+5:302016-01-10T03:23:09+5:30
केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी विद्यापीठांमध्ये सुरू असलेल्या अंतर्गत राजकारणावर जोरदार टीका केली आहे.
गडकरी यांच्या कानपिचक्या : अंतर्गत राजकारणामुळे संशोधनाकडे दुर्लक्ष
नागपूर : केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी विद्यापीठांमध्ये सुरू असलेल्या अंतर्गत राजकारणावर जोरदार टीका केली आहे. प्राध्यापक संशोधन व शिकविण्याकडे दुर्लक्ष करून विद्यापीठाच्या अंतर्गत राजकारणात व्यस्त असतात. जोपर्यंत विद्यापीठातून निवडणूक प्रणाली हद्दपार होणार नाही, तोपर्यंत हे राजकारण संपणार नाही. त्यामुळे या निवडणुका बंद व्हायला हव्यात, असे परखड मत गडकरी यांनी व्यक्त केले.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या औषधीविज्ञानशास्त्र विभागाच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या महामेळाव्यादरम्यान शनिवारी गडकरी बोलत होते. गडकरी यांनी विद्यापीठातील व्यवस्थेतील त्रुटींवरच बोट ठेवले.
१९९४ चा महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा बनत असताना त्यात निवडणुकांचा समावेश करण्यात येऊ नये अशी माझी भूमिका होती, परंतु तसे होऊ शकले नाही. यातूनच विद्यापीठांमध्ये राजकारणामुळे वातावरण खराब झाले. प्रत्यक्ष राजकारणापेक्षा विद्यापीठांमधील राजकारण १०० पटींनी वाईट आहे. जर राजकारणच कराचये असेल तर विद्यापीठांमधून निघून महानगरपालिका व लोकसभेच्या निवडणूका लढा, या शब्दांत गडकरी यांनी प्रणालीवर प्रहार केला. विद्यापीठांत संशोधनामध्ये वाढ होण्यापेक्षा प्राध्यापकांनादेखील सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाबाबतच्या चर्चेचे जास्त महत्त्व वाटते, असा चिमटादेखील त्यांनी काढला.(प्रतिनिधी)
नागपूर विद्यापीठात प्रयत्नांचा अभाव
नागपूर विद्यापीठाकडून मला अनेक अपेक्षा आहेत. परंतु येथील कुलगुरू व अधिकारी प्रयत्नच करीत नाहीत. विद्यापीठांत काहीही विषय असला की लगेच समिती बनविण्यात येते. या समित्यांचे पुढे काय होते हे त्यातील सदस्यांनादेखील कळत नाही आणि अहवाल तर कधी समोरच येत नाही, असे गडकरी म्हणाले. नागपूर विद्यापीठाकडून शासनाकडेच आर्थिक मदत मागण्यात येते. परंतु अनेक माजी विद्यार्थी उद्योगक्षेत्रात मोठमोठ्या पदांवर आहेत. ते विद्यापीठाला ‘सीएसआर’अंतर्गत (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) मदत करायला तयार आहेत. परंतु विद्यापीठ प्रशासन त्यांच्याकडे निधी का मागत नाही, असा प्रश्न गडकरी यांनी उपस्थित केला.