‘फिक्स चार्ज’ बिघडवणार विजेचे बिल; महावितरणच्या प्रस्तावावर प्रश्नचिन्ह

राज्यातील वीज ग्राहकांनी आणखी एका दरवाढीसाठी तयार राहावे. ही वाढ किती राहील हे राज्यातील विद्युत नियामक आयोगाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. यासंदर्भात आयोगासमोर महावितरणची याचिका विचाराधीन आहे.

ठळक मुद्दे१०० युनिटपर्यंत वापरानंतर लागणार अतिरिक्त ७५ रुपये

कमल शर्मा।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील वीज ग्राहकांनी आणखी एका दरवाढीसाठी तयार राहावे. ही वाढ किती राहील हे राज्यातील विद्युत नियामक आयोगाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. यासंदर्भात आयोगासमोर महावितरणची याचिका विचाराधीन आहे. सध्या या प्रस्तावाबाबत दोन मतप्रवाह आहेत. महावितरणचे म्हणणे आहे की, त्यांनी जास्तीतजास्त १५ टक्क्यांपर्यंत वीज दरवाढीची मंजुरी मागितली आहे. परंतु ‘फिक्स चार्जेस’(स्थायी शुल्क) मध्ये प्रस्तावित दरवाढीला आधार बनवण्यात आले तर ही दरवाढ कितीतरी अधिक होईल.
दावे-प्रतिदाव्यांमध्ये नियामक आयोग राज्यातील प्रत्येक विभागीय मुख्यालयात जनसुनावणी करून नागरिकांची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. याअंतर्गत मंगळवारी शहरातील वनामती सभागृहात सकाळी १० वाजेपासून जनसुनावणी होणार आहे. महावितरणने केलेल्या दाव्यानुसार, त्यांनी १०० युनिटपर्यंत वीज वापर करणाऱ्या घरगुती ग्राहकांसाठी केवळ ८ पैसे प्रति युनिट दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. परंतु वस्तुस्थिती वेगळी आहे. ही दरवाढ ८३ पैसे प्रति युनिट इतकी राहील. कारण महावितरणने फिक्स चार्जेस (स्थायी शुल्क) वाढवून ६५ रुपयावरून १४० रुपये प्रति महिना करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. याचा सरळ अर्थ असा आहे की, १०० युनिटपर्यंत वीज वापर करणाऱ्या ग्राहकांना ७५ रुपये अधिक द्यावे लागेल. त्याचप्रकारे मोठ्या उद्योगांसाठी ९ पैसे प्रति युनिटची दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. परंतु महावितरणने यातही स्थायी शुल्क २७० केव्हीएवरून वाढवून ५५ रुपये करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. जर आयोगाने याला मंजूर केले तर १६ टक्के दरवाढ होईल. यासोबतच उद्योगांना प्रोत्साहन सवलत देण्याचा ‘फॉर्म्युला’ही बदलण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आतापर्यंत यासाठी ‘केव्हीए बिलिंग’ यालाच आधार बनवले जात होते. परंतु आता यासाठी केडब्ल्यूएला आधार बनवण्याची महावितरणची इच्छा आहे. अशावेळी या क्षेत्रातील माहिती असलेल्यांच्या दाव्यानुसार वास्तविक दरवाढ २३ टक्के इतकी होईल.

दर नव्हे उत्पन्न वाढवण्यावर भर द्या
ऊर्जा क्षेत्रातील विशेषज्ज्ञ महेंद्र जिचकार यांचे म्हणणे आहे की, नागरिकांवर आर्थिक भार टाकणे योग्य नाही. कंपनीला स्वत:चे महसूल नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी उत्पन्न वाढवण्यावर भर द्यायला हवे. वीज दरांमध्ये वाढ करण्यापेक्षा कंपनीने वीजचोरी कशी थांबले यावर भर द्यायला हवा. यासोबतच थकीत वसुलीवरही लक्ष केंद्रित करायला हवे. असे झाले तर कंपनीला उत्पन्न वाढवण्यासाठी ग्राहकांवर बोजा टाकण्याची गरज पडणार नाही.

महावितरणच्या याचिकेतील महत्त्वाचे मुद्दे

• प्रति वर्ष ३४,६४६ कोटी रुपयांचे महसूल नुकसान
• नवीन उद्योगांना १ रुपये प्रति युनिटची सूट
• १०० युनिटपर्यंत वापर केल्यास ८ पैसे दरवाढ
• फिक्स चार्जेसमध्ये दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव
• राज्यातील १.२० कोटी ग्राहकांवर होणार परिणाम
•  
• अन्य राज्यांच्या तुलनेत स्थायी शुल्क कमी

महावितरण कंपनीने दावा केला आहे की, भारनियमन काळापासून आजवर कंपनीने कधीही स्थायी शुल्कात वाढ केलेली नाही. पहिल्यांदाच या शुल्कात वाढ केली जात आहे. त्यानतंरही अन्य राज्यांच्या तुलनेत हे शुल्क कमीच राहणार आहे. कंपनीचा असाही दावा आहे की, दिल्लीत ० ते १०० युनिटपर्यंत वीज वापर करणाऱ्या ग्राहकांकडून स्थायी शुल्क स्वरूपात २५० रुपये घेतले जातात. तर महावितरणने या श्रेणीतील ग्राहकांकडून १४० रुपये शुल्क घेण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.