वीज लवादाने ‘एमईआरसी’ला फटकारले

ग्राहकांकडून अतिरिक्त ऊर्जा शुल्क वसूल करण्यासाठी ‘एमएसईडीसीएल’ला (महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लिमिटेड) परवानगी देण्याच्या ‘एमईआरसी’च्या (महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी

अतिरिक्त ऊर्जा शुल्क वसुली नियमबाह्य : ग्राहकांना पैसे परत मिळणार का?
नागपूर : ग्राहकांकडून अतिरिक्त ऊर्जा शुल्क वसूल करण्यासाठी ‘एमएसईडीसीएल’ला (महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लिमिटेड) परवानगी देण्याच्या ‘एमईआरसी’च्या (महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन) निर्णयावर वीज लवादाने ताशेरे ओढले आहे.
संबंधित वसुली ही नियमबाह्य असल्याचा ऐतिहासिक निर्वाळा मागील आठवड्यातील या ऐतिहासिक निर्णयात देण्यात आला. ‘एमईआरसी’ने ३ सप्टेंबर २०१३ रोजी या वसुलीसाठी परवानगी दिली होती. टाटा मोटर्स लिमिटेडतर्फे यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ग्राहकांकडून आॅगस्ट २०१३ पासून अतिरिक्त शुल्क वसुली करणे हा केंद्रीय वीज कायदा २००३ च्या कलम ६२, ६४ व ८६ चे उल्लंघन असल्याचा निर्वाळा यावेळी लवादाने दिला. फेब्रुवारी २०१३ मध्ये राज्य वीज उत्पादन कंपनी ‘महाजेनको’ने ‘एमईआरसी’कडे अतिरिक्त ऊर्जा शुल्क वसूल करू द्यावे या मागणीसाठी धाव घेतली होती. खुल्या बाजारातून जास्त दराने वीज विकत घेत असल्याने एकमेव ग्राहक असलेल्या ‘एमएसईडीसीएल’कडून अतिरिक्त ऊर्जा शुल्क करु द्यावे, असा युक्तिवाद ‘महाजेनको’तर्फे करण्यात आला होता. ‘एमईआरसी’ने यासंदर्भात ‘महाजेनको’च्या बाजूने निकाल दिला होता व यानंतर ‘महाजेनको’ने ‘एमएसईडीसीएल’कडून अतिरिक्त ऊर्जा शुल्क वसूल करणे सुरू केले.
काही दिवसांनी ‘एमएसईडीसीएल’नेदेखील ‘एमईआरसी’कडे धाव घेतली व राज्यातील वीज ग्राहकांकडून अतिरिक्त ऊर्जा शुल्क घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली. परंतु २५ आॅगस्ट २०१३ रोजी ‘एमईआरसी’ने संबंधित मागणी नाकारली. एकाच आर्थिक वर्षात एकाहून अधिक वेळा ऊर्जा दर वाढविणे हा केंद्रीय वीज कायद्यातील कलम ६४ चे उल्लंघन आहे, असे कारण ‘एमईआरसी’ने यावेळी दिले.
नियमांनुसार संबंधित निर्णयाला ६० दिवसांत म्हणजेच २५ आॅक्टोबर २०१३ पर्यंत आव्हान दिल्या जाऊ शकत होते. परंतु आव्हान देण्याचा कालावधी संपेपर्यंत प्रतीक्षा न करता ‘एमईआरसी’ने ‘एमएसईडीसीएल’ची मागणी मान्य केली व आॅगस्ट २०१३ पासून ग्राहकांकडून अतिरिक्त ऊर्जा शुल्क वसूल करण्याची परवानगी दिली. ‘एमईआरसी’ने असे का केले यावर वीज लवादाने बोट ठेवले आहे.
जर इंधन अधिशुल्काचे सूत्र बदलले तरच नियमांनुसार वर्षात दुसऱ्यांदा वीजदरांत वाढ करण्याला परवानगी दिली जाऊ शकते. परंतु असे काहीही नसताना ‘एमईआरसी’ने ‘एमएसईडीसीएल’ला ग्राहकांकडून अतिरिक्त ऊर्जा शुल्क वसूल करण्यास परवानगी दिली असे वीज लवादाने निर्णयात नमूद केले आहे.
या परवानगीनंतर ‘एमएसईडीसीएल’ने ग्राहकांकडून अतिरिक्त ऊर्जा शुल्क वसूल करण्यास सुरुवात केली. याला टाटा मोटर्स लिमिटेड व ‘व्हीआयए’ने (विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन) आव्हान दिले. ‘व्हीआयए’च्या अपिलावर अद्याप निर्णय झाला नसला तरी टाटा मोटर्ससारखेच मुद्दे व आपत्ती ‘व्हीआयए’ने उपस्थित केल्या होत्या. त्यामुळे वीज लवाद यासंदर्भातदेखील सारखाच निर्णय देईल अशी अपेक्षा आहे. (विशेष प्रतिनिधी)