नागपुरात फिक्स चार्ज वाढवणार वीज बिल

महावितरणने मंगळवारी आपल्या पाच वर्षांपर्यंतच्या वीज दरवाढीची तयारी सार्वजनिक केली आहे. यात त्यांनी असा दावा केला आहे की, वर्ष २०२१ मध्ये प्रति युनिट दरांमध्ये सरासरी ५.८० टक्के वाढ होईल.

ठळक मुद्दे२०१७ मध्ये होते ६० रुपये आता १०० रुपये करण्याची विनंतीदरवाढीसह इतर शुल्कावरही होणार परिणाम

लेकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महावितरणने मंगळवारी आपल्या पाच वर्षांपर्यंतच्या वीज दरवाढीची तयारी सार्वजनिक केली आहे. यात त्यांनी असा दावा केला आहे की, वर्ष २०२१ मध्ये प्रति युनिट दरांमध्ये सरासरी ५.८० टक्के वाढ होईल. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, इतर शुल्कात झालेल्या वाढीचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या हाती येणाऱ्या विजेच्या बिलावर दिसून येईल. उदाहरणार्थ महावितरणने सिंगल फेज कनेक्शनचे फिक्स्ड चार्ज १०० रुपये करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. वर्ष २०१७ मध्ये हे शुल्क ६० रुपये इतके होते.
महावितरणने राज्य वीज नियमक आयोगासमोर ‘मल्टी इयर टॅरिफ’ याचिका दाखल करीत असा दावा केला आहे की, वीज खरेदी करण्यासाठी त्यांना आता अधिक पैसे मोजावे लागत आहे. वरून पारेषण खर्चही वाढला आहे. आवक-जावकमध्ये संतुलन बनवून ठेवण्यासाठी त्यांच्याकडे आता वीज बिलाच्या माध्यमातून ६०,३१३.११ कोटी रुपये वसूल करण्याशिवाय इतर कुठलाही पर्याय उपलब्ध नाही. कंपनीने यासाठी वर्ष २०२१-२२ मध्ये ३.२१ टक्के, २०२२-२३ मध्ये २.९३ टक्के, २०२३-२४ मध्ये २.६१ टक्के आणि २०२४-२५ मध्ये २.५४ टक्के दरवृद्धीची मागणी केली आहे. ही वृद्धी कमी दिसून येत असली तरी वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञानुसार प्रत्यक्ष वृद्धी यापेक्षा कितीतरी अधिक राहील. फिक्स्ड चार्जमध्ये करण्यात आलेली वृद्धी याचे मुख्य कारण राहील. सिंगल फेजसोबतच थ्री फेज कनेक्शनसाठीही आता फिक्स चार्ज वाढवून ३२० रुपये करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. वर्ष २०१७-१८ मध्ये हे शुल्क १७० रुपये इतके होते. इतकेच नव्हे तर महावितरणने यावेळी स्मशानभूमी, पथदिवे आणि पाणी पुरवठ्याच्या वीज दरामध्येही वाढ केली आहे.

उद्योगांना फटका, व्हीआयएचा आक्षेप
विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे उपाध्यक्ष आर.बी. गोयंका यांनी सांगितले की, उद्योगांना या प्रस्तावामुळे मोठा फटका बसेल. नुकसान होईल. केव्हीएच प्रणाली लागू केल्यास विजेचा उपयोग वाढेल, पर्यायाने खर्च वाढेल. वरून डिमांड चार्ज ३९० रुपये प्रति केव्हीए वाढवून ६५० रुपये प्रति केव्हीए केल्याने उद्योगांचे विजेचे बिल वाढेल. व्हीआयए या याचिकेच्या विरोधात आपली आपत्ती नोंदवेल, असेही गोयंका यांनी सांगितले.

सोलर रुफ टॉपलाही फटका
सोलर रुफ टॉप लावणाऱ्यांसाठी प्रति ए.पी. लोड ग्रीड सहाय्यता शुल्क प्रस्तावित करून महावितरणने त्यांनाही तगडा झटका दिला आहे. आय.बी. गोयंका यांचे म्हणणे आहे की, सोलर लावणाऱ्यांचा प्रति युनिट खर्च ८ रुपयापर्यंत जाईल. सोलर रुफ टॉप संपवण्याचाच हा प्रयत्न असल्याचेही गोयंका यांनी म्हटले आहे.

महसुलातील अंतर ३४ टक्के वाढले
महावितरणने याचिकेत असा दावा केला आहे की, त्यांना ४६,४७६ कोटी रुपयाचा महसूल भरायचा आहे. यासाठी दरवृद्धी केली जात आहे. २०१८ च्या याचिकेत ते ३४,६४६ कोटी इतके होते. हे अंतर आता ३४ टक्के वाढले आहे. तज्ज्ञानुसार महावितरणची कार्यपद्धती यासाठी जबाबदार आहे. कंपनी आपले अपयश लपविण्यासाठी सामान्य नागरिकांवर बोजा टाकत आहे.

राज्य सरकारने हस्तक्षेप करावा
विजेच्या दरांना नियंत्रित करण्यासाठी राज्य सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी होऊ लागली आहे. ऊर्जा विशेषज्ञ महेंद्र जिचकार यांचे म्हणणे आहे की, राज्य सरकारला या वृद्धीवर रोख लावायला हवी. विदर्भातील उद्योगांना स्वस्त दरात वीज उपलब्ध करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता असल्याचेही ते म्हणाले.