ऊर्जा विभागाचे खासगीकरण करण्याचा मविआ सरकारचा डाव; चंद्रशेखर बावनकुळेंचा आरोप

ऊर्जा मंत्रालय विद्युत निर्मिती कंपन्यांच्या संचालक मंडळाशी सुसंवाद राखण्यात अपयशी ठरत असून, हे खाते खासगीकरणाकडे नेण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा डाव असल्याचा गंभीर आरोप आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. 

नागपूर : ऊर्जा मंत्रालयाकडून नजीकच्या काळात विजेचे गंभीर संकट ओढवू शकते, कोळशाच्या तुटवडा अशी विविध कारणे सांगितली जात आहेत. परंतु ऊर्जा मंत्रालय विद्युत निर्मिती कंपन्यांच्या संचालक मंडळाशी सुसंवाद राखण्यात अपयशी ठरत असून, हे खाते खासगीकरणाकडे नेण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा डाव असल्याचा गंभीर आरोप माजी ऊर्जा मंत्री आ. चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी केला. 

ज्या खात्यात सुसंवाद राखला जातो, तेथे कर्मचारी संघटना संप पुकारण्याचा विचार करत नाहीत. राज्यात पुकारण्यात आलेला संप अचानक प्रारंभ झालेला नसून, कर्मचारी संघटनानी दीड महिन्यांपूर्वी संपाची नोटीस दिली होती. पण त्यांच्याशी वीज व्यवस्थापन व प्रशासनाने कुठलाही संवाद साधला नाही. आता कर्मचारी रस्त्यावर उतरल्यानंतर ऊर्जा मंत्रालयाला जाग येत असेल तर हे दुर्दैवी असल्याचे बावनकुळे म्हणाले.    

राज्यात वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी पुकारलेल्या संपावर तोडगा काढण्यास ऊर्जा मंत्रालय अपयशी ठरते आहे. याचा थेट परिणाम वीज निर्मितीवर होणार असून, उन्हाळ्याच्या तोंडावर सामान्यांना त्रास सहन करावा लागेल. ऊर्जा मंत्रालयाचा महावितरणच्या संचालक मंडळाशी सुसंवाद नाही म्हणून हा दिवस बघण्याची वेळ आली, असल्याचे बावनकुळे म्हणाले.

राज्यात सर्वत्र गोंधळ उडालेला आहे. एकीकडे राज्यात वीज तोडणार नसल्याची घोषणा सभागृहात मा. ऊर्जा मंत्र्यानी केली. तरीही शेतकऱ्यांच्या दारी वीज बिलासाठी तगादा लावला जात आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर येथील शेतकऱ्याला वीज जोडणी न देता ४० हजारांचे वीज बिल पाठविण्यात आले. आत्तापर्यंत दोन तरुण शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. शेतकरी आर्थिक चणचण सहन करतोय. अशात त्याला आधार देण्याऐवजी वसुली धोरण राबविणे चुकीचे असल्याचे आ. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.