वीज महागडी, महावितरणचा युक्तिवाद निराधार

स्वत:च्या कृत्यावर पांघरूण, वाढलेल्या मागणीचे दिले कारण : इंधन समायोजन शुल्काची वसुली का?

आनंद डेकाटे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर : महागड्या दराने वीज खरेदी करणाऱ्या आणि इंधन समायोजन शुल्काचा बोजा ग्राहकांवर टाकणाऱ्या महावितरणने जून महिन्यात आलेल्या भरघोस बिलांबाबत बिनबुडाचे तर्क दिले आहेत. वाढलेल्या वीजबिलासाठी ग्राहकांच्या वाढत्या विजेच्या मागणीला कंपनीने कारणीभूत ठरविले आहे. कंपनीने आपल्या गैरकृत्यांवर पांघरूण घालताना सांगितले की, उन्हाळ्यात एसी, कुलर आणि पंखे यांचा भरपूर वापर केला जातो. साहजिकच त्यामुळे बिल वाढले, असे महावितरणचे म्हणणे आहे.

'लोकमत'ने २८ जूनच्या अंकात १ एप्रिलपासून लागू होणारे नवीन वीजदर, वाढलेली मागणी, फिक्स्ड चार्ज, व्हीलिंग चार्ज आणि इंधन समायोजन शुल्क यांचा हवाला देत जून महिन्यात आलेले विजेचे बिल ३० टक्क्यांपर्यंत अधिक आल्याचे उघड केले होते. या वृत्ताने महावितरणमध्ये खळबळ उडाली आहे. जूनमध्ये कोणतीही नवीन दरवाढ झालेली नाही, असे कंपनीने म्हटले आहे. जे सांगितले आहे ते बरोबर आहे. लोकमतने सुद्धा जूनमध्ये कुठलीही वाढ झाल्याचे म्हटलेले नाही. केवळ १ एप्रिलपासून लागू झालेल्या वीज दराचे परिणाम आता दिसून येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. फिक्स्ड चार्ज, व्हीलिंग चार्ज आणि इंधन समायोजन शुल्क (एफएसी) देखील वसूल करण्याबाबत कंपनीने मौन बाळगले आहे. या सर्व आरोपांमुळे कंपनीच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. वाढलेली मागणी पूर्ण करण्यासाठी महागडी वीज खरेदी करून लोकांकडून एफएसी वसुली केव्हा थांबणार, असा प्रश्नही उपस्थित होतो.

१ एप्रिलच्या आदेशात आयोगाने मूळ दरामध्ये एफएसी चा समावेश करून महावितरणला हवे असल्यास ते आकारू शकते, असे सांगितले होते. आता त्याचा फायदा घेत महावितरण सातत्याने हे शुल्क आकारत आहे. महावितरणचे म्हणणे आहे की, मार्च महिन्यात घरगुती ग्राहकांनी राज्यात १८०६ दशलक्ष युनिट वीज वापरली. मे महिन्यात ही मागणी वाढून २७१० दशलक्ष युनिट झाली. मार्चच्या तुलनेत ९०४ दशलक्ष युनिट्स म्हणजेच पन्नास टक्के वाढ झाली आहे. कंपनीने सांगितले की मार्चमध्ये १०० युनिट्सपर्यंत वापरणाऱ्यांची संख्या १.६४ कोटी होती. परंतु जास्त वापरामुळे या श्रेणीतील ग्राहकांची संख्या १.३६ कोटींवर घसरली. दुसरीकडे, १०० ते ३०० युनिट वापरणाऱ्यांची संख्याही ५८ लाखांवरून ७७ लाखांवर गेली आहे. या ग्राहकांना महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने ठरवून दिलेले जादा दर भरावे लागले, अशा परिस्थितीत बिलात वाढ होणे स्वाभाविक आहे.