राज्यातील उद्योगांना महागड्या विजेचा शॉक?

महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने महावितरणाच्या वीजदर वाढीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यास त्यांचा थेट फटका बसून उद्योग संकटात येतील, अशी भीती उद्योजक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.

ठळक मुद्देऔद्योगिक विकास कसा होणार? इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक दर

मोरेश्वर मानापुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्रात सर्वाधिक वीजदर असल्याची ओरड झाल्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी महावितरणने उद्योगांना सबसिडीच्या स्वरुपात सरसकट वीजदर कमी करून इतर राज्यातील वीजदराच्या जवळपास आणले. पण आता राज्यात वीजदर वाढीवर महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडून जनसुनावणी सुरू आहे. आयोगाने महावितरणाच्या वीजदर वाढीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यास राज्यात उद्योगाचे वीजदर प्रति युनिट ९.५० रुपयांवर जाईल आणि त्यांचा थेट फटका उद्योगांना बसून आधीच मंदीत असलेले उद्योग संकटात येतील, अशी भीती उद्योजक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली. महागड्या विजेमुळे विदर्भाचा औद्योगिक विकास कसा होणार, असा त्यांचा सवाल आहे.

वाढीव वीजदर उद्योगांसाठी मारक
बुटीबोरी इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे सचिव सीए मिलिंद कानडे म्हणाले, सध्या उद्योगांना सबसिडीसह प्रति युनिट दर ७.५० रुपये पडतात. पण आता वाढीव टेरिफनुसार सुनावणीच्या माध्यमातून ही सबसिडी बंद करण्याचा महावितरणाचा डाव आहे. महावितरणने उद्योजकांवर अनेक अटी लादल्या आहेत. त्यानुसार सबसिडी बंद झाल्यास उद्योगांकडून किमान प्रति युनिट दर ९.५० रुपये आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे उद्योगांपुढील संकटे आणखी वाढणार आहेत. महावितरणचा मागील दाराने सुरू असलेला वीजदर वाढीचा प्रस्ताव योग्य नाही. विदर्भाच्या औद्योगिक विकासासाठी राजकीय नेत्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे कानडे यांनी सांगितले. वाढीव वीजदर उद्योगांसाठी मारक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

वीज वहन तोटा आमच्याकडून का?
कानडे म्हणाले, वीज हा उद्योगांचा कणा आहे. किफायत वीजदर असल्यास उद्योग सुरळीत सुरू असतात. पण थोडीफार वाढ झाल्यास उद्योगांची अर्थव्यवस्था कोलमडते आणि ते रोजगार कपातीचा विचार करतात. रोजगार निर्मितीचे शासनाचे धोरण आहे. वीजदर वाढवून शासन आपल्या धोरणापासून दूर जात आहे. उद्योजक वीजबिल महिन्याला वेळेवर भरतात. त्यानंतरही महावितरण वीज वहनातील तोटा आमच्याकडून वसूल करते. हे योग्य नाही. राज्यात एकूण १.८ दशलक्ष युनिट विजेचा वापर होतो. त्यापैकी २८ हजार युनिट उद्योगांना तर ३० हजार युनिट कृषी क्षेत्रात देण्यात येते. उर्वरित वीज व्यावसायिक आणि घरगुती वापरांसाठी देण्यात येतात. शासन कृषी क्षेत्राला मोफत देत असलेल्या विजेचा भुर्दंड कोणत्याही स्वरुपाचे चार्जेस आकारून अन्य वीज ग्राहकांवर टाकतात. कृषी क्षेत्राचा भार उद्योजकांकडून वसूल करण्यात येऊ नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सोलरला खरंच प्रोत्साहन मिळेल का?
ज्या उद्योगांमध्ये सोलर प्रकल्प आहेत, त्यांच्याकडून महावितरण प्रति युनिट १.२५ रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारणार आहे. शासनाच्या आव्हानानुसार अनेक उद्योगांनी लाखो रुपये खर्च करून सोलर पॅनल बसविले आहेत. आवश्यक विजेची निर्मिती कारखान्यांमध्ये होईल आणि उद्योगांची भरभराट होईल, असा शासनाचा उद्देश होता. पण अतिरिक्त चार्जेस लावून सरकारचे मनसुबे काय आहेत, हे यातून दिसून येत आहे. जनसुनावणीदरम्यान मुंबईला वीजदर वाढीच्या काही गोष्टीतून वगळले आहे. शासनाच्या दृष्टीने सर्व ग्राहक सारखेच आहे. पण शासन भेदभाव करीत असल्याचे कानडे यांनी सांगितले.

वाढीव वीजदरामुळे मोठे उद्योजक विदर्भात प्रकल्प सुरू करीत नाही. अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत जवळपास ४० उद्योगांनी १८०० कोटी रुपयांचे करार केले. पण त्यापैकी किती उद्योग सुरू झालेत, हा संशोधनाचा विषय आहे. विस्तारित बुटीबोरी असो वा मिहान येथील मोठे उद्योग अजूनही सुरू झाले नाहीत. याचे मुख्य कारण म्हणजे वीजदर आहे. वीजदरात वारंवार वाढ होत असल्यामुळे उद्योजक द्विधा मन:स्थितीत आहे. त्यामुळे हिंगणा एमआयडीसीतील जवळपास १२ स्टील उद्योग बंद पडले. त्यातील काही लगतच्या राज्यात गेले. त्यामुळे अनेकजण बेरोजगार झाले आहेत. जीएसटीमुळे उद्योगांवर संकट आले आहे. शासनाने उद्योजकांसाठी सकारात्मक धोरणांचा अवलंब करावा.
- कॅ. सी.एम. रणधीर, अध्यक्ष,
एमआयए इंडस्ट्रीज असोसिएशन.