वस्त्रोद्योगांना तीन महिन्यात वीजदरात २२५ कोटींची सवलत

महावितरणकडून वस्त्रोद्योग युनिटला वीजदरात एकूण २२५ कोटींची सवलत मिळाली आहे. यामध्ये सर्वाधिक खासगी सूतगिरण्यांना ६१.१४ कोटी आणि सहकारी सूतगिरण्यांना ३७.२६ कोटींची सवलत मिळाली. ही सवलत वर्षाला १२०० कोटींपर्यंत मिळण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देजुलै ते सप्टेंबर : १५ फेब्रुवारी २०१८ ला वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर

मोरेश्वर मानापुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी आणि सूताची विक्री देश-विदेशात व्हावी, या उद्देशाने राज्य शासनाने वस्त्रोद्योग धोरणात विशेष वीज योजनेचा समावेश करून विविध प्रकारातील वस्त्रोद्योग युनिटला वीजदरात सवलत दिली आहे. त्यामुळे वस्त्रोद्योगांना नवसंजीवनी मिळाली असून, यावर्षी जुलै ते सप्टेंबर या तीन महिन्यात महावितरणकडून वस्त्रोद्योग युनिटला वीजदरात एकूण २२५ कोटींची सवलत मिळाली आहे. यामध्ये सर्वाधिक खासगी सूतगिरण्यांना ६१.१४ कोटी आणि सहकारी सूतगिरण्यांना ३७.२६ कोटींची सवलत मिळाली. ही सवलत वर्षाला १२०० कोटींपर्यंत मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्य शासनाने सन २०१८ ते २०२३ या पाच वर्षांसाठी १५ फेब्रुवारी २०१८ ला वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले, तर २१ डिसेंबर २०१८ ला शासन निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर १ जानेवारी २०१९ पासून वीजदरात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रारंभी यंत्रमागाला आणि नंतर वस्त्रोद्योगातील सर्व घटकांचा योजनेत समावेश केला. सहकारी सूतगिरण्यांना मार्चपासून आणि अन्य वस्त्रोद्योग घटकांना जुलैपासून वीजदरात सवलत देण्यात येत आहे. राज्यातील वस्त्रोद्योगातील विविध घटकांना प्रति युनिट २ ते ३.७७ रुपयांपर्यंत सवलत आहे. सवलतीची रक्कम दर महिन्याच्या बिलात नमूद करण्यात येत आहे.
योजनेंतर्गत वस्त्रोद्योग विभागाकडे राज्यातील ७४३० वस्त्रोद्योग युनिटने नोंदणी केली असून, त्यापैकी ५५१८ युनिटला वीजदरात सवलत देण्यात येत आहे. अर्जांमध्ये २०९ स्पिनिंग युनिट, ५१५३ पॉवरलूम आणि २०६८ अन्य खासगी युनिट आहेत. वस्त्रोद्योग विभागाकडून प्राप्त आकडेवारीनुसार यंत्रमाग घटकांमध्ये २७ अश्वशक्तीपेक्षा कमी क्षमता असलेल्या ५९३ युनिटला २.७६ कोटी (प्रति युनिट ३.७७ रुपये वीजदरात सवलत), २७ अश्वशक्ती व त्यापेक्षा जास्त परंतु २०१ अश्वशक्तीपेक्षा कमी क्षमता असलेल्या १२२२ युनिटला ३४.८५ कोटी (प्रति युनिट ३.४० रुपये सवलत) तसेच २०१ व त्यापेक्षा जास्त अश्वशक्तीच्या ९७ युनिटला १७.८४ कोटी रुपये (प्रति युनिट २ रुपये सवलत) वीजदरात सवलत मिळाली आहे.
याशिवाय निटिंग होजियरी व गारमेंट घटकांमध्ये २७ अश्वशक्तीपेक्षा कमी क्षमतेच्या पाच युनिटला १.१९ लाख, २७ अश्वशक्तीपेक्षा जास्त परंतु २०१ अश्वशक्तीपेक्षा कमी क्षमतेच्या २८ युनिटला १६.९२ लाख आणि २०१ व त्यापेक्षा जास्त अश्वशक्ती क्षमतेच्या ३० युनिटला १.५७ कोटी रुपये तसेच प्रक्रिया उद्योग, अन्य सर्व वस्त्रोद्योग घटकांना सवलत देण्यात येत आहे.
याशिवाय सहकारी सूतगिरण्यांना सरसकट ३ रुपये आणि १०७ अश्वशक्तीपेक्षा जास्त क्षमतेची सूतगिरणी, प्रक्रिया उद्योग व अन्य सर्व वस्त्रोद्योग घटकांना वीजदरात प्रति युनिट २ रुपये सवलत आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योगांसाठी राज्य शासनातर्फे वीजदरात वेगळी सवलतीची विशेष योजना आहे. पूर्वीच वीजदर कमी आणि वीजदरातील सवलतीमुळे वस्त्रोद्योगांना राज्यात एकप्रकारे नवसंजीवनी मिळाली आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, नोटाबंदी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात सूताच्या दरात प्रचंड घसरण झाल्यानंतर तसेच राज्यात जास्त दरातील सूताला उठाव नसल्यामुळे सहकारी आणि खासगी सूतगिरण्यांना घरघर लागली होती. हा उद्योग वाचविण्यासाठी सूतगिरण्यांच्या संचालकांनी वीजदरात सवलत देण्याचा तगादा राज्य शासनाकडे लावला होता. त्याची दखल घेत राज्य शासनाने वस्त्रोद्योग धोरणात विशेष वीज योजनेचा समावेश करून वीजदरात सवलत देण्याचा
निर्णय घेतला.