वीज आणखी महागणार; महावितरणची विद्युत नियामक आयोगात याचिका दाखल 

Nagpur News महावितरणने आपल्या अपयशाचे खापर नागरिकांवर फोडत वीज आणखी महाग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महावितरणने बुधवारी महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगासमोर मध्यावधी दरवाढ याचिका दाखल केली.

ठळक मुद्देराज्यात प्रतियुनिट २.३५ रुपयांपर्यंत दर वाढण्याची शक्यता

कमल शर्मा

नागपूर : महावितरणने आपल्या अपयशाचे खापर नागरिकांवर फोडत वीज आणखी महाग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महावितरणने बुधवारी महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगासमोर मध्यावधी दरवाढ याचिका दाखल केली; परंतु या याचिकेमार्फत एकूण किती हजार कोटी रुपयाच्या वसुलीची परवानगी मागण्यात आली असल्याने महावितरणचे अधिकारी सांगायला तयार नाहीत. मात्र, सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आयोगाने जर ही याचिका मंजूर करून घेतली तर घरगुती विजेच्या दरात श्रेणीनुसार २५ पैशापासून ते २.३५ रुपयापर्यंत वाढ होऊ शकते.

महावितरणची याचिका जवळपास ६०० पानांची आहे. यात कंपनीची आर्थिक परिस्थिती, वीज बिलाची वाढती थकबाकी, कर्ज घेण्यावरील बंदी, भरमसाठ व्याज व वीज संकटाच्या काळात खरेदी करण्यात आलेली महागडी वीज या बाबींचा हवाला देत दरवाढ करण्यास मंजुरी देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे पूर्वीप्रमाणे आता दरवाढ याचिका ही दरवर्षी नव्हे तर पाच वर्षांसाठी मंजूर होते. सध्या २००० मध्ये ठरल्यानुसार विजेचे दर आहेत. नियमानुसार अडीज वर्षांपर्यंत महावितरण दरवाढीची मागणी करू शकत नाही. हा कालावधी ३० नोव्हेंबर रोजी पूर्ण झाला. बरोबर त्याच दिवशी महावितरणने याचिका दाखल केली. यापूर्वी १८ ऑक्टोबर रोजी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी नियामक आयोगात जाऊन याचिकेवर चर्चा केली होती. आता याचिका दाखल करण्यात आली. सूत्रानुसार सध्या वसूल करण्यात येत असलेले इंधन समायोजन शुक्ल वीज दरात सामील करून वीज दर निश्चित करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

इंधन समायोजन शुल्काला दरात सामील करण्याचा प्रयत्न

उन्हाळ्यात कोळसा टंचाईमुळे महावितरणला पुरवठ्यासाठी महाग वीज खरेदी करावी लागली होती. कंपनीने याचा हवाला देत एप्रिलपासून इंधन समायोजन शुल्क सन २००० नंतर पुन्हा लागू करण्यात आले. कंपनीने नोव्हेंबर २०२२ ला आदेश जारी करीत हे शुल्क जानेवारी २०२३ पर्यंत लागू ठेवण्याचे जाहीर केले. आता हेच शुल्क पूर्वीप्रमाणे वीज दरात सामाहून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

जनसुनावणीनंतर निर्णय - आयोग

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाचे सचिव अभिजित देशपांडे यांनी सांगितले की, आयोगातर्फे या याचिकेचा सखोलपणे अभ्यास केला जाईल. यात काही वेळ लागेल. आपत्ती व सूचना आमंत्रित करून परंपरेनुसार जनसुनावणी होईल. यानंतरच निर्णय घेतला जाईल.