गडचिरोलीतील हत्ती स्थानांतरणाला स्थगिती मिळणार? हायकोर्टाकडून गंभीर दखल

स्वत:च दाखल केली जनहित याचिका

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी गंभीर दखल घेतल्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील कमलापूरमधील चार हत्ती गुजरात येथे स्थानांतरित करण्याला स्थगिती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यासंदर्भात गुरुवारी चित्र स्पष्ट होणार आहे.

वरिष्ठ अधिवक्ता ॲड. जुगलकिशोर गिल्डा यांनी बुधवारी या विषयाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. वन विभागाच्या आदेशानुसार आतापर्यंत चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील १३ पैकी ९ हत्ती गुजरातमधील जामनगर येथे स्थानांतरित करण्यात आले आहेत. उर्वरित चार हत्ती सिरोंचा वन विभागांतर्गत येणाऱ्या कमलापूर येथील सरकारी हत्ती कॅम्पमध्ये आहेत. हे हत्ती स्थानांतरित करण्याला विविध पर्यावरण व सामाजिक संस्थांकडून विरोध होत आहे.

कमलापूर ग्रामपंचायतने याविरुद्ध ठरावही पारित केला आहे. असे असताना हत्ती स्थानांतरित करण्याची तयारी सुरू आहे, अशी माहिती ॲड. गिल्डा यांनी दिली. उच्च न्यायालयाने विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली. तसेच, केंद्रीय पर्यावरण व वन विभागाचे सचिव व राज्याच्या वन विभागाचे सचिव यांना नोटीस बजावून यावर गुरुवारी भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.

सरकारची भूमिका स्पष्ट झाल्यानंतर हत्ती स्थानांतरणाला अंतरिम स्थगिती देण्याच्या मुद्यावर विचार केला जाईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व वाल्मिकी एसए मेनेझेस यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. जनहित याचिकेचे पुढील कामकाज पाहण्यासाठी ॲड. गिल्डा यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना मदत करण्याची जबाबदारी ॲड. प्रकाश टेंभरे यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.

रिलायन्सच्या प्राणी संग्रहालयासाठी उठाठेव

रिलायन्स समूहाच्यावतीने जामनगर येथे भव्य प्राणी संग्रहालय उभारले जात आहे. त्याकरिता देशातील विविध ठिकाणचे प्राणी जामनगर येथे स्थानांतरित केले जात आहेत. त्यात चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील १३ हत्तींचा समावेश आहे. गेल्या २० मे रोजी ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पामधील सहा तर २ सप्टेंबर रोजी आलापल्ली वन विभागातील पातानिल येथील तीन हत्ती जामनगरला पाठविण्यात आले. घनदाट जंगलामध्ये सागवान लाकडे ओढण्यासाठी या हत्तींचा गेल्या ५० वर्षांपासून उपयोग केला जात होता. हे हत्ती चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील जंगलाची शान होते.

हायकोर्ट म्हणाले, ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे’

उच्च न्यायालयाने वने व वन्य प्राण्यांचे महत्त्व समजावून सांगण्यासाठी संत तुकाराम यांच्या ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे’ या अभंगाची आठवण करून दिली व आदेशामध्ये ही ओळही नमूद केली. राज्यघटनेने भारतीय नागरिकांना मूलभूत अधिकार दिले आहेत. या अधिकारांचा विचार करता वन्य प्राण्यांच्या अधिकारांचेही जतन करणे आवश्यक आहे. वन्य प्राणी बोलू शकत नाही. त्यांच्या अधिकारांवर गदा आल्यास विरोध करू शकत नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय करता येणार नाही, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.