केंद्र सरकारच्या धोरणाविरुद्ध एल्गार
By admin | Published: May 27, 2017 02:53 AM2017-05-27T02:53:30+5:302017-05-27T02:53:30+5:30
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक धोरणाविरोधात विदर्भ राज्य आंदोलन समितीतर्फे शुक्रवारी संविधान चौक येथे सांकेतिक उपोषण करण्यात आले.
विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे सांकेतिक उपोषण : रिझर्व्ह बँकेसमोर निदर्शने
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक धोरणाविरोधात विदर्भ राज्य आंदोलन समितीतर्फे शुक्रवारी संविधान चौक येथे सांकेतिक उपोषण करण्यात आले. यानंतर रिझर्व्ह बँकेसमोर तासभर निदर्शने करण्यात आली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयापासून देशात आर्थिक आणीबाणीसारखी परिस्थिती तयार झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या किमती मातीमोल झाल्या आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्था साफ कोलमडली आहे. हजारो उद्योग बंद झाले आहेत. तर शेकडो उद्योग आॅक्सिजनवर आहेत. त्यामुळे लाखो तरुण बेरोजगार झाले आहेत. व्यापाऱ्यांचा व्यापार कमी झाला असून कायद्याच्या छडीमारीमुळे व्यापारी दहशतीत आले आहेत. एटीम खाली पडले आहेत. एकूण सामान्य जनतेसह सर्वचजण त्रस्त आहेत. हे सर्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या हिटलरशाही निर्णयामुळेच झाल्याची टीका यावेळी आंदोलकांनी केली.
आंदोलनात ज्येष्ठ नेते अॅड. वामनराव चटप, राम नेवले, डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, अॅड. प्रबीरकुमार चक्रवर्ती, अॅड. नंदा पराते, अॅड. अर्चना नंदघळे, सरोज काशीकर, जयंतराव चितळे, दिलीप घोरमारे, अरुण केदार, अरविंद देशमुख, प्रभाकर कोहळे, रंजना मामर्डे, मोरेश्वर टेंभुर्डे, राजकुमार नागुलवार, श्याम वाघ, भीमराव फुसे, वनश्री सिडाम, पुरुषोत्तम पाटील, कृष्णाजी भोंगाडे, धर्मराव रेवतकर आदींसह शेकडो कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
महाव्यवस्थापकांंना निवेदन सादर
या आंदोलनानंतर विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या शिष्टमंडळातर्फे रिझर्व्ह बँकेचे महाव्यवस्थापक देवाशिष दत्ता यांच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर उर्जित पटेल यांना निवेदन सादर केले. बँकेत पैसे भरताना व काढताना तीन व्यवहारानंतर सुद्धा कुठलेही सेवा शुल्क लावू नये, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर व्याज आकारून शोषण केले जात आहे. ते तातडीने थांबवण्यात यावे, आदी मागण्यांचा या निवेदनात समावेश आहे.