मेट्रो रिजन विकास आराखड्याच्या विरोधात एल्गार

शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता नागपूर सुधार प्रन्यास (नासुप्र)ने नागपूर जिल्ह्यातील ९ तालुक्यातील ७२० गावांचा समावेश करून मेट्रो रिजन विकास आराखडा प्रसिद्ध केला आहे.

१५ डिसेंबरला मोर्चा : विविध क्षेत्रातील पदाधिकाऱ्यांच्या चर्चेत निर्णय
नागपूर : शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता नागपूर सुधार प्रन्यास (नासुप्र)ने नागपूर जिल्ह्यातील ९ तालुक्यातील ७२० गावांचा समावेश करून मेट्रो रिजन विकास आराखडा प्रसिद्ध केला आहे. यात शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर विविध प्रकारचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. राजकीय नेत्यांच्या आर्थिक हितासाठी शेतकऱ्यांचा अधिकार हिरावून जनतेवर विविध स्वरूपाचे कर लादले जाणार असल्याने ग्रामीण भागातील लोक उद्ध्वस्त होणार आहे. हा जनविरोधी विकास आराखडा हाणून पाडण्यासाठी विविध स्तरावर आंदोलन करण्याची घोषणा जय जवान, जय किसान संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी शनिवारी केली.
या संघटनेतर्फे विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ पत्रकार व शेतकरी चळवळीचे नेते चंद्रकांत वानखेडे होेते. प्रमुख वक्ते व विदर्भ विकास आघाडीचे अध्यक्ष नीरज खांदेवाले , विजयकुमार शिंदे, भंडारा को -आॅपरेटिव्ह बँकेचे अध्यक्ष सुनील फुंडे, अरुण वनकर व सुभाष बांते आदी व्यासपीठावर होते.
२२ नोव्हेंबरला मेट्रो रिजन आराखड्यासंदर्भात प्रशिक्षण, २९ नोव्हेंबरला मेट्रो रिजन क्षेत्रातील गावात मतदान व १५डिसेंबर २०१५ ला विधानसभेवर मोर्चा काढण्याची घोषणा पवार यांनी केली. राज्यात भाजपची सत्ता आल्यास सात दिवसात नासुप्र बरखास्त करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. यासाठी त्यांनी मोर्चेही काढले होते.
नासुप्रने विकास आराखडा इंग्रजीतून प्रसिद्ध केला आहे. तो शेतकऱ्यांना कसा समजणार. विकास आराखड्यातील आरक्षणामुळे जमीन एनए करता येत नाही. परंतु पैसे दिल्यास ती एनए करून मिळते. पैसे खाण्यासाठी हा आराखडा आहे का असा सवाल त्यांनी केला.
आरक्षणापूर्वी ज्याची जमीन आहे. त्या शेतकऱ्यांना साधी विचारणाही नाही. आता या सरकारने शेतकरी दारुमुळे आत्महत्या करीत असल्याचा शोध लावल्याचा आरोप चंद्रकांत वानखेडे यांनी केला. मेट्रो रिजन विकास आराखडा नसून हा विनाश आराखडा आहे. यात शहर विकासाचा एकतर्फी विचार के ला आहे.
ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकांचा विचार केला नसल्याचे नीरज खांदेवाले यांनी सांगितले. या विकास आराखड्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांचे मूलभूत अधिकार हिरावले जाणार असल्याचे विजयकुमार शिंदे म्हणाले. अरुण वनकर यांनीही मार्गदर्शन केले.(प्रतिनिधी)