पदोन्नतीत आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी एल्गार : स्वतंत्र मजदूर युनियनतर्फे विशाल मोर्चा

६० हजार मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित ठरले आहेत. याविरोधात राज्यभरात मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली असून, या अन्यायाविरोधात मंगळवारी राज्यभरातील हजारो कर्मचारी रस्त्यावर उतरले. स्वतंत्र मजदूर युनियनतर्फे हा मोर्चा काढण्यात आला.

ठळक मुद्देहजारो मागासवर्गीय अधिकारी - कर्मचारी रस्त्यावर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागातर्फे २९ डिसेंबर २०१७ च्या पत्रानुसार आरक्षणासह खुल्या प्रवर्गातूनही पदोन्नती देणे बंद केले आहे. यामुळे सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या क्रमांकावर असूनही ६० हजार मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित ठरले आहेत. याविरोधात राज्यभरात मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली असून, या अन्यायाविरोधात मंगळवारी राज्यभरातील हजारो कर्मचारी रस्त्यावर उतरले.
स्वतंत्र मजदूर युनियनतर्फे हा मोर्चा काढण्यात आला. युनियनचे अध्यक्ष जे. एस. पाटील यांच्या नेतृत्वात हा मोर्चा निघाला. यामध्ये राज्यभरातून जवळपास १० हजाराच्यावर मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचारी सहभागी झाले होते. यशवंत स्टेडियम येथून मोर्चाला सुरुवात झाली व पंचशील चौक, सीताबर्डी होत संविधान चौकामध्ये सभेत रूपांतर झाले. यावेळी जे.एस. पाटील यांच्यासह युनियनचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सागर तायडे, मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष संजय घोडके व महासचिव प्रेमानंद मोर्य, बानाईचे अध्यक्ष पी. एस. खोब्रागडे, महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरमचे शिवदास वासे, विकास गौर, कंत्राटी कामगार युनियनचे दिलीप कोठारे, राजू चव्हाण, प्रशांत रामटेके आदी उपस्थित होते.
जे.एस. पाटील म्हणाले, सामान्य प्रशासन विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील एससी, एसटी, ओबीसी, भटक्या विमुक्त जाती, विशेष मागास प्रवर्गातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसह शासनाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या उद्योग व महामंडळातील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अनुसरून मागासलेपणा, पर्याप्त प्रतिनिधित्व व प्रशासनाची कार्यक्षमता लक्षात घेऊन आकडेवारी सादर न केल्याने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्यासंदर्भातील निर्णय रद्द केला होता. यावर शासनाने कुठलीही कारवाई केली नाही. दुसरीकडे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती मिळण्यासाठी कुठलीही बंदी उच्च न्यायालयाने घातली नसताना २९ डिसेंबर २०१७ ला पत्र काढून ज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती देणे बंद केले. त्यांच्यापेक्षा खालच्या क्रमांकावरील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याची मार्गदर्शक सूचना कुठलाही शासन आदेश जारी न करता सामान्य प्रशासन विभागाच्या अप्पर सचिवांनी दिल्याचे पाटील यांनी सांगितले. याविरोधात आता लढण्याची वेळ आली आहे. हे आंदोलन शांततेत आहे, मात्र भविष्यात ते अधिक तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
सभेनंतर विविध संघटनांच्या शिष्टमंडळाने हैदराबाद हाऊस येथे जाऊन मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवांना मागण्यांचे निवेदन सोपविले. संचालन मधू उके यांनी केले.
काय आहे मेरिट?
राज्यात मेरिटच्या नावाने मोर्चे आणि धरणे केले जात आहेत. आरक्षणामुळे मेरिट संपते असे ज्यांना वाटते त्यांनी केंद्राच्या समितीतर्फे रेल्वेमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल बघावा, असे आवाहन नरेंद्र जारोंडे यांनी केला. या सर्वेक्षणात गुणवत्ता वाढल्याचे दर्शविले आहे. मात्र संविधानिक हक्क डावलण्यासाठी वातावरणनिर्मिती करण्याचे हे षड्यंत्र असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अशा लोकांना वठणीवर आणण्याची गरज असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.