पीक विमा योजनेसाठी सुचविलेले मुद्दे बेदखल

नागपूर : पंतप्रधान पीक विमा योजनेबद्दल शेतकऱ्यांच्या असलेल्या तक्रारी आणि ओरड आजही कमी झालेली नाही. योजनेतील त्रुट्या दूर करण्याची शेतकऱ्यांची आधीपासूनच मागणी आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी १४ मुद्देही सुचविले होते. मात्र, एक- दोन वगळता अन्य मुद्द्यांवर अद्यापही विचार झाला नसल्याने हे मुद्दे बेदखल ठरल्यासारखी स्थिती आहे.

वर्षभरापूर्वी वनमंत्री नागपुरात आले असता वनमती येथील सभागृहात त्यांनी आढावा घेतला होता. नागपूर विभाग, तसेच विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या मागणीचा कल समजून त्यानुसार पंतप्रधान पीक विमा योजनेमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविणे हा उद्देश होता. वनामतीमध्ये राज्यातील प्रगतिशील शेतकरी व कृषितज्ज्ञांची एकदिवसीय कार्यशाळा घेण्यात आली. यातून आलेल्या सूचना संकलित करून त्या कृषिमंत्र्यांसमोर मांडण्यात आल्या होत्या.

पीक विमा योजना प्रभावी आणि अचूकपणे राबविण्यासाठी जेपीएस तंत्रज्ञान, ड्रोन, रिमोट सेन्सिंगचा वापर करावा, असा मुद्दा होता. अलीकडे ड्रोनने पाहणी केली जात असली तरी त्यात बऱ्याच मर्यादा आहेत. फळपीक विमा योजनेंतर्गत नुकसानभरपाई ठरविण्यासाठी स्वयंचलित हवामान केंद्रातील नोंदींचा वापर केला जातो. मात्र, सर्वच ठिकाणी ही यंत्रणा नसल्याने अचूक नोंदी होत नाहीत. त्यामुळे नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचीही सूचना होती, तसेच यातील हवामान घटकांची प्रमाणके कृषी विद्यापीठ शास्त्रज्ञ व तज्ज्ञांच्या मदतीने बदलण्याचीही अपेक्षा होती. ग्रामस्तरावर विमा कंपनीचा प्रतिनिधी नसल्याने नुकसानीच्या नोंदी समाधानकारक घेतल्या जात नाहीत, असेही यात लक्षात आणून देण्यात आले होते.

...

पीक विमा मंडळ स्थापन करण्याची मागणी जुनीच

पीक विमा योजना राबविण्यासाठी सरकारकडून कंपन्यांची नियुक्ती केली जाते. या विमा कंपन्यांचा हेतू अर्थातच व्यावसायिक असतो. नियम, अटी अधिक असतात. त्यावर बोट ठेवून पात्र शेतकऱ्यांनाही मदत नाकारली जाते. यामुळे सरकारने व्यापारी किंवा खाजगी विमा कंपन्यांऐवजी स्वत:चे पीक विमा मंडळ स्थापन करावे, अशी मागणी आधीपासूनच सुरू आहे, तसेच पीक विमा, फळपीक विमा योजना राबविण्यासाठी कृषी विभागाशिवाय स्वतंत्र यंत्रणेची निर्मिती करावी, असा मुद्दा होता. असे झाल्यास शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, कंपन्यांचा व्यावसायिक हेतू कमी होऊन सरकारला थेट लाभ होईल, असे मत आहे, तसेच शासनाचेच सर्व खातेदारांचा त्या क्षेत्रातील प्रमुख पिकांचा विमा काढावा, अशीही सूचना होती.

...

शेतकऱ्यांचा कल कमी

पीक विमा योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांचा कल अद्यापही कमी आहे. नुकसान होऊनही मदत मिळत नाही, असेच बहुतेक शेतकऱ्यांचे मत असल्याने ही उदासीनता आहे. नागपूर जिल्ह्यात ३,१२,५०० खातेदार शेतकरी आहेत. मात्र, २०२०-२१ या खरीप हंगामात विमा काढणाऱ्यांची संख्या फक्त ३०,०२४ आहे. यंदा अवकाळी पावसाने बरेच नुकसान झाले. नुकसानपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ५,८७७ आहे.

...