नासुप्रतील बिल्डिंग विभागातील कर्मचाऱ्यांना काम नाही

विभाग हस्तांतरित झाला पण समायोजनाचा घोळ अद्यापही कायम असल्याने नासुप्रच्या बिल्डिंग विभागातील ६० कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना कामाविना बसून राहावे लागत आहे.

ठळक मुद्देसमायोजनाचा घोळ कायम : मनपात रूजू होण्याला कर्मचाऱ्यांचा नकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर शहराचे नियोजन प्राधिकरण असलेल्या नागपूर सुधार प्रन्यास(नासुप्र)चे महापालिकेत विलिनीकरण करून नासुप्र बरखास्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार इमारत विभाग महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आला. भूखंड नियमितीकरण व बांधकाम मंजुरीचे नासुप्रचे अधिकार संपुष्टात आले. निर्णयानुसार नासुप्रतील कर्मचारी एनएमआरडीए व महापालिकेत समायोजित केले जाणार होते. परंतु आहे. विभाग हस्तांतरित झाला पण समायोजनाचा घोळ अद्यापही कायम असल्याने नासुप्रच्या बिल्डिंग विभागातील ६० कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना कामाविना बसून राहावे लागत आहे.
महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाची थकबाकी मिळालेली नाही. अजूनही सातवा वेतन आयोग लागू झालेला नाही. नासुप्रत अशी परिस्थिती नाही. सातवा वेतन आयोग असा वा वेतनवाढ अशा समस्या नाही. त्यामुळे नासुप्रतील कर्मचारी महापालिकेत काम करण्यास इच्छूक नाही. तसेच कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता, आस्थापना, पेन्शनची जबाबदारी अशा अनेक प्रश्नांवर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे नासुप्रच्या कर्मचाऱ्यांना महापालिकेत समावून घेताना तांत्रिक अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत.
नासुप्रमध्ये ४२२ कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत आहेत. यातील १२० कर्मचारी पुढील दोन वर्षात सेवानिवृत्त होत आहे. या कर्मचाऱ्यांना महापालिका व एनएमआरडीए यात सामावून घेतले जाणार आहे. एनएमआरडीएत १६१ कर्मचारी व अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यात आलेले आहेत. उर्वरित कर्मचारी अजूनही नासुप्रत आहेत. एनएमआरडीएचा ३५९ पदांचा आकृतिबंध शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. परंतु शासनाने १६१ पदांनाच मंजुरी दिली आहे. सध्या प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी व कर्मचारी येथे कार्यरत आहेत. आकृतिबंध मंजूर असता तर ३५९ कर्मचारी एनएमआरडीएमध्ये समायोजित झाले असते. पदांना मंजुरी नसल्याने कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना एनएमआरडीमध्ये जाता येणार नाही. यामुळे कर्मचारी संभ्रमात आहेत.

मूळ आस्थापना कायम ठेवा
नासुप्रत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना एनएमआरडीए व महापालिकेत पाठवायचेच असेल तर प्रतिनियुक्तवर पाठवा. या कर्मचाऱ्यांनी मूळ नासुप्रची आस्थापना कायम ठेवा. यामुळे कर्मचाऱ्यांना सेवा निवृत्तीच्या वेळी अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही, अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. नासुप्रत मंजूर असलेली अनेक पदे महापालिका वा एनएमआरडीमध्ये नाहीत. अशा कर्मचाऱ्यांचे समायोजन कु ठे होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कर्मचाºयांचे संमतीपत्र घेतल्याशिवाय समायोजन करू नये अशी कर्मचाºयांची मागणी आहे.

पेन्शनची जबाबदारी कोणावर
नासुप्र बरखास्तीनंतर कर्मचारी महापालिकेत समायोजित करण्यात आल्यास या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ आस्थापनेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. आस्थापना बदलल्यास पेन्शनची जबाबदारी महापालिकेला स्वीकारावी लागणार आहे. पुढील दोन वर्षात नासुप्रतील १२० कर्मचारी व अधिकारी निवृत्त होत आहेत. बिकट आर्थिक स्थितीचा सामना करीत असलेल्या महापालिकेला निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा भार उचलावा लागणार आहे.

वेतन वसुलीतून अन नियंत्रण मनपाचे !
अनधिकृत ले-आऊटमधील भूखंड नियमित करताना नासुप्रकडून आकारण्यात येणाऱ्या विकास शुल्काची रक्कम मोठी होती. यातूनच शहरातील विकास कामे व कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले जाते. नासुप्र बरखास्त झाल्यान उत्पन्नाचे स््राोत कमी झाले. दुसरीकडे महापालिकेच्या उत्पन्नातही वाढ होताना दिसत नाही. अशा परिस्थितीत नियमितीकरणातून प्राप्त होणाऱ्या निधीतून नासुप्रतून महापालिकेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतन द्यावे. यावर महापालिके चे नियंत्रण असावे. अशी संकल्पना कर्मचारी संघटनांनी मांडली आहे.