मनरेगाच्या माध्यमातून राज्यात ३२.७१ लाख लोकांना रोजगार

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये केलेल्या उत्कृष्ट नियोजनामुळे राज्यात २०१८-१९ या वर्षात १७ लाख ९० हजार कुटुंबातील सुमारे ३२ लाख ७१ हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या आर्थिक वर्षात ८४६ लक्ष मनुष्यदिन निर्मिती झाली आहे. मागील पाच वर्षांत सर्वाधिक मनुष्यदिन निर्मितीचे लक्ष्य राज्यात पूर्ण केले आहे.

ठळक मुद्देपाच वर्षांत १ लाख ४२ हजार सिंचन विहिरी२.४३ लक्ष एकर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभवेळेवर मजुरीचे वाटपामध्ये भंडारा-बुलडाण्याचा अग्रक्रमांक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये केलेल्या उत्कृष्ट नियोजनामुळे राज्यात २०१८-१९ या वर्षात १७ लाख ९० हजार कुटुंबातील सुमारे ३२ लाख ७१ हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या आर्थिक वर्षात ८४६ लक्ष मनुष्यदिन निर्मिती झाली आहे. मागील पाच वर्षांत सर्वाधिक मनुष्यदिन निर्मितीचे लक्ष्य राज्यात पूर्ण केले आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील जनतेला त्यांच्या गावातच १०० दिवस रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येत असून, रोजगाराची हमी राज्य शासनाने दिली आहे. संपूर्ण राज्यामध्ये या योजनेतून अंमलबजावणी सुरू आहे. राज्यामध्ये या योजनेच्या सन २०१८-१९ या वर्षात २ हजार ३९६ लक्ष ७९ हजार कोटी रुपये खर्च झाला असून, यामध्ये मजुरीकरिता (अकुशल) १ हजार ६५४ कोटी तर साहित्य व पुरवठ्याकरिता (कुशल) ७४२ कोटी १३ लक्ष रुपयांचा निधी खर्च झालेला आहे. हा खर्च मागील पाच वर्षांमध्ये सर्वात जास्त आहे. ग्रामपंचायत पातळीवरील योजनांचा केंद्रबिंदू ठेवून त्यांच्याच गावात १०० दिवस रोजगार उपलब्ध करून दिला असल्याने, गावातच रोजगार मिळत असल्यामुळे मजुरांवर स्थलांतर करण्याची वेळ येत नाही. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये नियोजनाला प्राधान्य दिले आहे. प्रत्येक वर्षी कामाचा वार्षिक आराखडा तयार करून २ आॅक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीमध्ये ग्रामसभा घेऊन कामे मंजूर करणे अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे प्रत्येक गावाचे लेबर बजेट तयार झाले आहे. मागील पाच वर्षांत सर्वाधिक म्हणजे १७ लाख ९० हजार कुटुंबातील ३२ लाख ७१ हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. यावर ८४६.०१ लक्ष मनुष्यदिन निर्मिती झाली आहे. मागील वर्षी ८२५.३२ मनुष्यदिन निर्मिती झाली आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात विविध वैयक्तिक कामांनाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात २१ हजार कामे पूर्ण झाली असून, या वर्षात २ कोटी ०७ लक्ष वैयक्तिक कामे या योजनेंतर्गत पूर्ण झाली आहेत. सर्वाधिक वैयक्तिक लाभाची कामे पूर्ण करणाऱ्या जिल्ह्यामध्ये नाशिक जिल्ह्यात २० हजार ३६५ कामे, अमरावती १५ हजार २९३, जळगाव १२ हजार ५०५, यवतमाळ ११ हजार ८४० तर नंदूरबार जिल्ह्यात ११ हजार ६२१ कामे पूर्ण झाली आहेत.
सिंचन विहिरींना प्राधान्य 

मनरेगाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडे स्वत:ची संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सिंचन विहिरींना प्राधान्य देण्यात आले आहे. या विहिरींसाठीच्या कामाला तीन लाख रुपयांची रक्कम उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. राज्यात सन २०१८-१९ या वर्षात ३९ हजार सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण झाली आहेत. या योजनेमुळे मागील पाच वर्षांमध्ये १ लक्ष ४२ हजार सिंचन विहिरी पूर्ण झाल्या असून, प्रति विहीर सरासरी दोन एकर याप्रमाणे किमान २ लाख ८४ हजार एकर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. राज्यात सर्वाधिक सिंचन विहिरी बीड जिल्ह्यात ३ हजार ८०८ पूर्ण झाल्या आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात ३ हजार २९७, धुळे ३ हजार १०७, अमरावती २ हजार ९७० तर जालना जिल्ह्यात २ हजार ४६८ सिंचन विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत.
मजुरांना ९४.०१ टक्के वेळेवर मजुरीचे वाटप
मनरेगांतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांना त्यांच्या मजुरीचे प्रदान वेळेत करण्याच्या दृष्टीने नाविन्यपूर्ण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केली असल्यामुळे मजुरांना वेळेवर मजुरी देण्यात येत आहे. २०१४ मध्ये केवळ २६.४२ टक्के एवढी वेळेवर मजुरी प्रदान करण्यात येत होती. २०१८-१९ या वर्षात वेळेवर मजुरी प्रदान करण्याची टक्केवारी ९४.०१ झाली आहे. भंडारा व बुलडाणा जिल्ह्यात मजुरांना वेळेवर मजुरी दिल्या जाते. नागपूर जिल्ह्यात ९९.९२ टक्के , नंदूरबार जिल्ह्यात ९९.७६ टक्के तर यवतमाळ जिल्ह्यात हेच प्रमाण ९९.४६ टक्के एवढे आहे. मजुरांना वेळेवर मजुरी मिळावी यासासाठी मनरेगा आयुक्तालयातर्फे नियमित पाठपुरावा करण्यात येत असल्याची माहिती आयुक्त के.एस.आर. नायक यांनी दिली.