एम्प्रेस सिटी सदनिका खरेदीदारांची राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात धाव

गांधीसागर तलावाजवळच्या एम्प्रेस सिटी गृह प्रकल्पातील ६३ सदनिका खरेदीदारांनी त्यांचे पैसे १६ टक्के व्याजासह परत मिळविण्यासाठी राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात संयुक्त तक्रार दाखल केली आहे. बिल्डरने सहा वर्षे लोटूनही प्रकल्प पूर्ण केला नाही असे तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे आहे. तक्रारकर्त्यांमध्ये पवनकुमार जैन व इतरांचा समावेश आहे.

ठळक मुद्देतक्रार दाखल : रिवॉर्ड रियल इस्टेट व केएसएल इंडस्ट्रीजला नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गांधीसागर तलावाजवळच्या एम्प्रेस सिटी गृह प्रकल्पातील ६३ सदनिका खरेदीदारांनी त्यांचे पैसे १६ टक्के व्याजासह परत मिळविण्यासाठी राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात संयुक्त तक्रार दाखल केली आहे. बिल्डरने सहा वर्षे लोटूनही प्रकल्प पूर्ण केला नाही असे तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे आहे. तक्रारकर्त्यांमध्ये पवनकुमार जैन व इतरांचा समावेश आहे.
प्रकरणावर आयोगाच्या न्यायाधीश दीपा गुप्ता व सदस्य प्रेम नारायण यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर आयोगाने प्रकरणातील प्राथमिक तथ्ये लक्षात घेता बिल्डर्स रिवॉर्ड रियल इस्टेट व केएसएल इंडस्ट्रीज यांना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. तक्रारकर्त्यांनी १५०० चौरस फुटाच्या थ्री-बीएचके सदनिका प्रत्येकी ६२ लाख रुपयांत खरेदी केल्या आहेत. त्यांनी २६ मे २०१२ ते ३० आॅगस्ट २०१५ पर्यंत बिल्डर्सला संपूर्ण रक्कम अदा केली आहे. बिल्डर्सने ३०० खरेदीदारांकडून सुमारे २०० कोटी रुपये स्वीकारले आहेत. असे असताना प्रकल्प वेळेत पूर्ण करून खरेदीदारांना सदनिकांचे विक्रीपत्र करून देण्यात आले नाही व सदनिकांचा कायदेशीर ताबा देण्यात आला नाही. प्रकल्पात फ्लॉवर बेड, पोडियम गार्डन, हेल्थ क्लब, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, जलतरण तलाव, योगा रुम, स्पा रुम, बॅन्क्वेट हॉल, सीसीटीव्ही, जिमनॅशियम, सेक्युरिटी इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या नाहीत. पर्यावरण, इमारत पूर्णत्व, अग्निशमन व भोगवटा प्रमाणपत्रे मिळविण्यात आली नाहीत. अशाप्रकारे दोन्ही कंपन्यानी अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब करून व सेवेत त्रुटी ठेवून खरेदीदारांची फसवणूक केली असे तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे आहे. तक्रारकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर व अ‍ॅड. रोहण मालविया यांनी कामकाज पाहिले.