मोठ्या प्लॉटवरील अतिक्रमण नियमित होणार नाही

‘सर्वांसाठी घरे-२०२२’ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाने वन विभाग वगळता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या तसेच शासकीय जागेवरील अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय नोव्हेंबर २०१८ मध्ये घेण्यात आला. अतिक्रमणे नियमित करून भाडेपट्टा दिला जात आहे. मात्र यासाठीच्या सुधारित तरतुदीनुसार १५०० चौरस फुटाहून अधिक जागेवरील अतिक्रमण निष्काषित केल्याशिवाय अशी अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नाही.

ठळक मुद्देरस्ता, गटारे व जलवाहीनीवर अतिक्रमण न काढल्यास भाडेपट्टा नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ‘सर्वांसाठी घरे-२०२२’ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाने वन विभाग वगळता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या तसेच शासकीय जागेवरील अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय नोव्हेंबर २०१८ मध्ये घेण्यात आला. अतिक्रमणे नियमित करून भाडेपट्टा दिला जात आहे. मात्र यासाठीच्या सुधारित तरतुदीनुसार १५०० चौरस फुटाहून अधिक जागेवरील अतिक्रमण निष्काषित केल्याशिवाय अशी अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नाही.
महापालिकेच्या जागावरील अतिक्रमण नियमित करताना अतिक्रमणधारकांनी रस्ता, गटारे, जलवाहिनी अशा आवश्यक सुविधांच्या क्षेत्रात केलेले अतिक्रमण कोणत्याही मोबदल्याशिवाय महापालिकेकडे हस्तांतरित करावयाचे आहे. याबाबतची लेख हमी दिल्यानंतरच संबंधितांचे उर्वरित अतिक्रमण नियमित के ले जाईल. भाडेपट्ट्यासाठी सुधारित भाडेपट्टा करारनामा तयार करण्यात आला. याबाबतचे प्रारूप २० जूनला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहे.
भाडेपट्टाधारकास एक रुपये प्रति चौरस फूट दराने वार्षिक भाडे महापालिकेकडे जमा करावे लागणार आहे. ही रक्कम दरवर्षी विहित मुदतीत महापालिकेडे जमा न केल्यास भाडेपट्टा रद्द करण्याचे अधिकार प्रशासनाला राहतील. भाडेपट्टाधारकाने नियमाचे उल्लंघन केल्यास भाडेपट्टा रद्द केला केला जाईल.
प्रतिनियुक्तीचा मुद्दा गाजणार
महापालिकेच्या लेखा विभागात प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांचा मुद्दा माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी नोटीसद्वारे उपस्थित केला आहे. मनपाच्या आस्थापनेनुसार किती पदे आहेत. तसेच प्रतिनियुक्तिी व्यतिरिक्त शासनाचे किती सेवानिवृत्त कर्मचारी आहेत. त्यांची नियुक्ती शासन निर्णयाला आधीन राहून करण्यात आलेली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. वित्त विभागात प्रतिनियुक्तीवरील काही अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी नसल्याने महापालिकेवर आर्थिक बोजा पडत आहे. यावर सभागृहात वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मागील सभागृहातही हा मुद्दा गाजला होता.
सातव्या वेतन आयोगाचा प्रश्न ऐरणीवर
महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू व्हावा, यासाठी कर्मचारी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मात्र महापालिकेची आर्थिक स्थिती विचारात घेता प्रशासनाने यावर अद्याप ठोस निर्णय घेतलेला नाही. नगरसेवक या मुद्यावरून सभाग्हात चर्चेची मागणी करण्याच्या विचारात आहे. यावर पदाधिकारी कोणती भूमिका घेतात. याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.