अतिक्रमण हटविणाऱ्या अधिकाऱ्यानेच केले अतिक्रमण

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : महानगरपालिकेतील अतिक्रमण विरोधी विभागाचे उपायुक्त महेश मोरोणे हे

शहरातील अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करतात. परंतु यावेळी त्यांनाच मनपाच्या लक्ष्मीनगर झोनकडून मौजा खामला, टेलिग्राम एम्प्लाॅईज को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी येथील घर क्रमांक २४६८ च्या मार्जिनल स्पेसमध्ये शौचालय बनवल्याप्रकरणी नोटीस जारी केली आहे. इतकेच नव्हे तर दीनदयालनगर येथील घरामध्येसुद्धा टी शेडपासून तर अनेक अवैध बांधकाम केले आहे. या दोन्हीप्रकरणी नोटीस जारी झाल्याने मनपात खळबळ उडाली आहे.

मौजा खामला, टेलिग्राम एम्प्लाॅईज को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी येथील घर क्रमांक २४६८ येथे मार्जिनल स्पेसमध्ये ४.५० वर्गमीटर क्षेत्रात शौचालय बनविण्यात आले आहे. झोनचे सहायक आयुक्तांतर्फे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ५३(१)अंतर्गत नोटीस जारी करण्यात आली आहे. या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, मंजूर नकाशानुसार बांधकाम करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे अनधिकृत पद्धतीने करण्यात आलेले बांधकाम तोडावे. ही नोटीस २८ जून २०२१ रोजी जारी करण्यात आली आहे. यात अनधिकृत बांधकाम तोडले नाही तर आपल्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो, असेही म्हटले आहे. दीनदयालनगर येथील घरामध्ये टीनाचे शेड व इतर बांधकामासाठी लक्ष्मीनगर झोनतर्फे नोटीस जारी करण्यात आली आहे.

संबंधित नकाशासाठी नगर रचना विभागात मोरोणे यांनी संशोधित नकाशा सादर केला आहे. या नकाशावर अजूनपर्यंत कुठलाही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. नगर रचना विभागाने जर हा नकाशा रद्द केला असेल तरच नोटीस जारी केली जाऊ शकते.

बॉक्स

- नगर रचना विभागात सुधारित नकाशा मंजुरीसाठी सादर केला आहे - मोरोणे

उपायुक्त (प्रवर्तन) महेश मोरोणे यांनी सांगितले की, चौकीदार आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी मार्जिनल स्पेसमध्ये शौचालयाचे बांधकाम केले होते. डीसीआर रुलअंतर्गत फ्रंट रोडपासून ७.५ मीटरपेक्षा अधिक अंतरावर मार्जिनल स्पेसमध्ये शौचालय बनविले जाऊ शकते. नियमानुसार बांधकाम केले आहे, तरीही नगर रचना विभागात सुधारित प्लान मंजुरीसाठी सादर केला आहे. सोबतच प्लान मंजूर झाला नाही तर संबंधित बांधकाम तोडू, असे शपथपत्रही दिले आहे. लक्ष्मीनगर झोनतर्फे नोटीस जारी व्हायला नको होती. धरमपेठ झोनमध्ये स्वत:ला आरटीआय कार्यकर्ता सांगणाऱ्याचे अवैध बांधकाम सील केले होते. तेच आता झोन अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकत आहेत.