पर्यटनाचा आनंद घ्या, जीवावर बेतेल असे धाडस करू नका

जिल्हाधिकारी डॅा. विपीन इटनकर : नागरिकांनी योग्य ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्ह्यात पावसाळी पर्यटनासाठी असलेली विविध स्थळे, तलाव, ओढे, नदीचे किनारे, धरणे ही पर्यटकांना नेहमी भूरळ घालतात. पर्यटनाचा आनंद घेताना आपल्या जीवावर धाडस बेतणार नाही याची खबरदारी प्रत्येकाने घेणे आवश्यक आहे. जिल्हा प्रशासनातर्फे आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून सर्व दक्षता व योग्य ती खबरदारी घेतली असून नागरिकांनी स्वयंशिस्त व जिल्हा प्रशासनाच्या आवाहनानुसार सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले आहे.

जिल्ह्यात विशेषतः वाकी, झिल्पी, खिंडसी, वेणा अंबाझरी, रामा, राखी इत्यादी तलाव आहेत. तसेच कन्हान, पेंच, वेना इत्यादी नदी व आंभोरा देवस्थान, घोघरा महादेव, धापेवाडा विठ्ठल मंदिर आहेत. या वर्दळीच्या ठिकाणांवर दुर्घटना व आपत्ती टाळण्यासाठी व त्याच्यावर आळा घालण्यासाठी जिल्ह्यातील संबंधित खात्यांच्या विभाग प्रमुखांना आपत्ती व्यवस्थानांतर्गत आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॅा. विपीन इटनकर यांनी दिले आहे.

तलाव, नदी, व इतर जलाशय ठिकाणांच्या कड्यांवर असलेले प्रेक्षणीय पाईंटस या ठिकाणी प्रतिबंधात्मक क्षेत्र निश्चित करुन त्या ठिकाणी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काही अंतरावर नियंत्रण रेखा आखावी व त्या नियंत्रण रेषेच्या पुढे पर्यटक जाणार नाहीत अशी व्यवस्था करण्यात यावी, तेथे प्रतिबंधात्मक क्षेत्र म्हणून स्पष्ट सूचना असलेले फलक लावणेत यावेत. पर्यटकांसाठी 'काय करावे आणि काय करु नये' या बाबतचे सूचना फलक लावण्यात यावे. आपत्ती प्रवण जलपर्यटनाच्या ठिकाणी पट्टीचे पोहणारे, शोध व बचाव पथक, जीव रक्षक लाईफ जॅकेटस, रेस्क्यू बोटी इत्यादी ठेवण्यात यावे. आवश्यकतेनुसार स्थानिक पातळीवर अशा जलपर्यटन ठिकाणी वेळेचे बंधन ठेवावे. नदी, नाले यांच्यावरील पुलावरून किंवा रस्त्यावरून पाणी वाहत असल्यास संबंधित विभागाने असे रस्ते बंद करून तेथील वाहतूक तात्पुरती बंद करावी. जे रस्ते, पुल आपत्तीप्रवण आहेत अशा ठिकाणी काही अंतराआधीच चेतावणीचे फलक लावावे.
जिल्ह्यामध्ये पावसाळ्यात पर्यटनाच्या ठिकाणी जीवितहानी होणार नाही यासाठीच्या उपाययोजनांची काटेकारपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. दिरंगाई किवा निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधित अधिकारी आणि विभाग प्रमुख हे जबाबदार राहतील, याची नोंद घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.