आश्वासने पुरे, आता कायमस्वरूपी तोडगा काढा

एसटी कर्मचाऱ्यांची मागणी : शासनात विलीनीकरण करण्याची गरज

दयानंद पाईकराव

नागपूर : कोरोनाचा काळ सुरू झाल्यापासून एसटीचे उत्पन्न थांबले आहे. दर महिन्यात वेतन होते की नाही, याची कर्मचाऱ्यांना चिंता आहे. एसटी महामंडळ मागील वर्षभरापासून राज्य शासनाकडे निधीसाठी पाठपुरावा करीत आहे. पुढे काहीच होत नाही. त्यामुळे केवळ आश्वासने देण्यापेक्षा कायमस्वरूपी तोडगा काढून एसटीचे शासनात विलीनीकरण करण्याची मागणी होत आहे.

महाराष्ट्र राज्यात १ जून १९४८ साली पहिली बस नगर ते पुणे या मार्गावर धावली. त्याला आज ७३ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तेव्हापासून एसटीचा प्रवास अविरत सुरू आहे. एसटीमध्ये प्रशिक्षित चालक आणि सुरक्षित प्रवासाची हमी असल्यामुळे एसटीच्या प्रवासाला प्रवासी प्राधान्य देऊ लागले. सध्या एसटीच्या १८ हजार बसेसच्या माध्यमातून एक लाख कर्मचारी प्रवाशांना सेवा देत आहेत. त्यांच्या वेतनावर २९० कोटी रुपये खर्च होतात. परंतु कोरोनामुळे एसटीची आर्थिक स्थिती डबघाईस आली आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी एसटीकडे पैसे उरलेले नाहीत. अशा संकटकाळात महाराष्ट्र शासनाने एसटीचे शासनात विलीनीकरण केल्यास गोरगरिबांची एसटी वाचू शकते, असा सूर एसटीचे कर्मचारी आणि संघटना काढत आहेत.

.................

शासनात विलीनीकरण करावे

‘दर महिन्यात राज्य शासनाकडे वेतनासाठी भीक मागावी लागत आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करून कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे. त्यासाठी संघटना मागील अनेक वर्षांपासून मागणी तसेच आंदोलन करीत आहे.’

- अजय हट्टेवार, प्रादेशिक सचिव, एसटी कामगार संघटना

...........

खासगी वाहतुकीवर बंदी घालावी

‘न्यायालयाने २००२ साली खासगी प्रवासी वाहतुकीवर बंदी घातली आहे. त्यानंतरही मोठ्या प्रमाणात खासगी वाहतूक सुरू आहे. त्यामुळे एसटीला दर महिन्याला ६० कोटींचे नुकसान होत आहे. टोल टॅक्स, प्रवासी कर, डिझेलवरील कर यामध्ये एसटीला सूट मिळणे आवश्यक आहे. कोरोनाच्या काळात एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी जीव धोक्यात घालून काम केले. त्यामुळे एक लाख कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी एसटीचे शासनात विलीनीकरण करण्याची मागणी आहे.’

संदीप शिंदे, अध्यक्ष एसटी कामगार संघटना

............