समान शिक्षण व समान संधी हवी

राज्य सरकारच्या बोर्डाअंतर्गत असलेल्या शाळांमध्ये सहावीपासून इंग्रजी तर सीबीएसच्या विद्यार्थ्यांना केजीपासूनच इंग्रजी शिकवले जाते.

चरणजितसिंह अटवाल : केंद्र सरकारने केली समिती गठित
नागपूर : राज्य सरकारच्या बोर्डाअंतर्गत असलेल्या शाळांमध्ये सहावीपासून इंग्रजी तर सीबीएसच्या विद्यार्थ्यांना केजीपासूनच इंग्रजी शिकवले जाते. त्यामुळे राज्य सरकारच्या शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी सीबीएससीच्या विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा कशी करू शकणार. त्यामुळे देशात पुन्हा असामानता वाढीस लागेल. त्यामुळे देशात समान शिक्षण, समान अभ्यासक्रम आणि समान संधी असावी, अशी संकल्पना आपण मांडली आहे. ही संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही सांगितली. त्यांनी याला गांभीर्याने घेतले. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी यासंदर्भात एक समिती गठित केली आहे, अशी माहिती लोकसभेचे माजी उपाध्यक्ष आणि पंजाब विधानसभेचे अध्यक्ष डॉ. चरणजीतसिंह अटवाल यांनी येथे दिली.
डॉ. आबेडकर परिनिर्वाण भूमी सन्मान समितीच्यावतीने दिल्ली येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या परिनिर्वाणभूमीला सन्मान देत स्मारक करण्यात यावे या मागणीसाठी समितीच्यावतीने मागील १२ वर्षांपासून आंदोलन केले जात आहे. सध्याच्या केंद्र सरकारने ही मागणी मान्य केली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या स्मारकाच्या कामाचे भूमिपूजनही करण्यात आले आहे. ११० कोटी रुपये खर्चून या ठिकाणी संविधानाच्या प्रतिकृतीचे स्मारक तयार होणार आहे.
या यशस्वी आंदोलनात सहभागी झालेल्या देशभरातील कार्यकर्त्यांचा सत्कार समितीच्यावतीने केला जात आहे. रविवारी महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांचा सत्कार नागपूर येथे आयेजित करण्यात आला होता. अटवाल हे स्वत: समितीच्या केंद्रीय कार्यकारिणीत आहे. त्यामुळे या कार्यक्रमासाठी ते खास उद्घाटक म्हणून आले होते. तत्पूर्वी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
चरणजीतसिंह अटवाल म्हणाले, आरक्षणाचा प्रश्न खूप महत्त्वाचा आहे. खऱ्या अर्थाने आरक्षणाचा लाभ मिळाला असता तर परिस्थिती वेगळी असती. परंतु तसे झाले नाही. खऱ्या अर्थाने आरक्षणाचा लाभ मिळाला तर १५ वर्षानंतर आरक्षणाची गरज राहणार नाही. परंतु तसे होत नाही. आता तर जेव्हापर्यंत सफाई कर्मचाऱ्यांना आपण करीत असलेल्या कामाबद्दल गर्व वाटत नाही, तोपर्यंत आरक्षण असावे, अशी मागणीसुद्धा त्यांनी केली. यावेळी माया चौरे, प्रमोद तभाने उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

न्यायपालिका व मीडियातही असावे आरक्षण
खासगी क्षेत्रासोबत न्यायपालिका आणि मीडियामध्ये आरक्षण असावे, तसेच शंकराचार्यांच्या नियुक्तीमध्येसुद्धा दलितांना आरक्षण देण्यात यावे. तसेच धर्मग्रंथांमध्ये दलितांबाबत अनेक चुकीच्या गोष्टी लिहिलेल्या आहेत. त्यामुळे आजच्या तरुणांमध्ये तेढ निर्माण होते. तेव्हा या गोष्टी काढून टाकाव्यात, अशी मागणी डॉ. आंबेडकर परिनिर्वाण भूमी सन्मान समितीचे अध्यक्ष इंद्रेस गजभिये यांनी यावेळी केली. दिल्ली येथील डॉ. आंबेडकरांच्य परिनिर्वाण भूमीसंदंर्भात समितीच्या काही मागण्या होत्या. त्यात स्मारक करणे, संपूर्ण जागा देणे व इतर काही नरेंद्र जाधव यांच्याकडे आम्ही मागणी केली तेव्हा त्यांनी केवळ स्मारक घोषित करायची मागणी मान्य केली. इतर मागण्या फेटाळून लावल्या होत्या. त्यामुळे नरेंद्र जाधव यांना भाजपने राज्यसभेची उमेदवारी जाहीर केली आहे, त्याचा आपण जाहीर निषेध करीत असल्याचेही इंद्रेस गजभिये यांनी यावेळी सांगितले.
१४ एप्रिल हा दिवस जागतिक समता दिन घोषित व्हावा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समता प्रस्थापित करण्याचे कार्य केले आहे. त्यांच्या कार्याने केवळ देशातीलच नव्हे तर जगातील लोक प्रभावित झाले आहेत. ते जागतिक नेते आहेत. युनोस्कोनेसुद्धा त्यांचा वाढदिवस साजरा केला. या पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्मदिन १४ एप्रिल हा दिवस जागतिक समता दिन म्हणून साजरा करण्यात यावा, अशी मागणीसुद्धा चरणजीतसिंह अटवाल यांनी केली.

रोहित वेमुला प्रकरणामुळे सरकारच्या प्रतिमेला धक्का
दलित स्कॉलर रोहित वेमुला हत्या प्रकरणामुळे केंद्र सरकारच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचला असल्याची बाब इंद्रेस गजभिये यांनी यावेळी मान्य केली.