समता, महिलातही एमपीआयडी

आर्थिक घोटाळ्यामुळे बंद पडलेल्या समता, महिला व अन्य सहकारी संस्थांच्या प्रकरणातही महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबंध

हायकोर्टाची स्वत:च दखल : ठेवीदारांची फसवणूक करणाऱ्या संस्था
नागपूर : आर्थिक घोटाळ्यामुळे बंद पडलेल्या समता, महिला व अन्य सहकारी संस्थांच्या प्रकरणातही महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबंध संरक्षण अधिनियम(एमपीआयडी)अंतर्गत गुन्हा नोंदविणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करून, पोलीस महासंचालक व मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी यासंदर्भात परीक्षण करून पुढील कारवाई करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अरुण चौधरी यांनी सोमवारी दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सोमा वि. आंध्र प्रदेश शासन’ प्रकरणात सहकारी संस्थांतील आर्थिक घोटाळ्याच्या प्रकरणातही एमपीआयडी कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदविणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. उच्च न्यायालयाने श्रीसूर्या समूहाचा सर्वेसर्वा ठगबाज समीर जोशीच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारावर विषयाची व्याप्ती वाढवून वरीलप्रमाणे निर्देश दिले. हे प्रकरण आता फौजदारी रिट याचिका म्हणून हाताळण्यात येणार आहे. पोलीस महासंचालक व मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांना उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कारवाई करून दोन आठवड्यात उत्तर सादर करायचे आहे. काही वर्षांपूर्वी समता, महिला व अन्य काही सहकारी संस्थांनी गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांनी फसवणूक केली आहे. गुंतवणूकदारांना अद्याप त्यांच्या ठेवी परत मिळालेल्या नाहीत. आयुष्यभराची कमाई बुडल्यामुळे अनेकांना हलाखीचे जीवन जगावे लागत आहे.(प्रतिनिधी)

समीर जोशीचा
जामीन अर्ज मागे
एमपीआयडी कायद्याच्या विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाल्यामुळे उच्च न्यायालयाने समीर जोशीला जामीन देण्यास नकार दिला. परिणामी जोशीने सोमवारी संबंधित अर्ज मागे घेतला. समीरने २००३ मध्ये गुंतवणूक क्षेत्रात प्रवेश केला होता. त्याने अनेक कंपन्या नुकसानीत सुरू असतानाही फायद्याचे प्रलोभन दाखवून शेकडो गुंतवणूकदारांना फसविले. या प्रकरणात राणा प्रतापनगर पोलीस ठाण्यात १४ सप्टेंबर २०१३ रोजी भादंविच्या कलम ४२०, ३४ व महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबंध संरक्षण अधिनियमाच्या कलम ३ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. समीरला १५ आॅक्टोबर २०१३ रोजी अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून तो कारागृहात आहे. समीरतर्फे अ‍ॅड. आदिल मिर्झा तर शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील संजय डोईफोडे व नीरज जावडे यांनी बाजू मांडली.