सराफांचे क्लस्टर स्थापन करा, सीमा शुल्क ५ टक्क्यांवर आणा; असोसिएशनची मागणी 

सराफा व्यवसाय वाढीसाठी सीमा शुल्क १० वरून ५ टक्क्यांवर आणावा आणि कोरोना काळात लादलेला २.५ टक्के सेवा कर रद्द करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

नागपूर: सराफा व्यवसाय वाढीसाठी सीमा शुल्क १० वरून ५ टक्क्यांवर आणावा आणि कोरोना काळात लादलेला २.५ टक्के सेवा कर रद्द करावा. त्यामुळे सराफा व्यवसायात वाढ होईल आणि पारदर्शकता येईल. सराफांचे क्लस्टर स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारने नागपूरच्या मध्यवर्ती भागात जागा उपलब्ध करून द्यावी. त्यामुळे सोने व हिऱ्यांचे दागिने नागपुरात तयार होतील. त्यामुळे मुंबई वा देशातील अन्य उत्पादकांवर सराफांना अवलंबून राहावे लागणार नाही. 

भारतातून ६० टक्के दागिन्यांची निर्यात होते. त्यामुळे विदेशी नागरिकांना स्थानिक बाजारातून दागिने खरेदीवर जीएसटीचा परतावा मिळावा. त्यामुळे स्थानिक व्यवसायात अनेक पटीने वाढ होईल. हॉलमार्कचे अधिकारी चुकीचा फायदा घेतात. सरकारची मान्यता असलेल्या हॉलमार्क सेंटरमधून दागिने टेस्टिंगसाठी नेतात आणि चेन्नईत पाठवितात. हे दागिने ६ महिने ते एक वर्षापर्यंत व्यापाऱ्यांना परत मिळत नसल्याने त्यांचे आर्थिक नुकसान होते. दागिन्यांची टेस्टिंग नागपुरातच करावी. दागिन्यांचे हॉलमार्किंग सरकारच्या मान्यमाप्राप्त हॉलमार्किंग सेंटरमध्ये होत असल्याने दागिने तपासणीची जबाबदारी सराफांवर न टाकता प्रयोगशाळेवर टाकावी. गृहमंत्रालयाच्या आदेशानुसार राज्य आणि स्थानिक सराफा दक्षता समिती आता नेहमीसाठीच असावी. त्यामुळे सराफांची सुरक्षा अबाधित राहील. याशिवाय अनेकविध मागण्यांची पूर्तता राजकीय नेत्यांनी करावी, अशी मागणी नागपूर सराफा असोसिएशनचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम कावळे आणि सचिव राजेश रोकडे यांनी केली आहे.

या आहेत अपेक्षा :
- व्यवसाय वाढीसाठी सीमाशुल्क १० वरून ५ टक्क्यांवर आणावा आणि २.५ टक्के सेवा शुल्क रद्द करावा.
- दागिने निर्मिती क्लस्टर स्थापनेसाठी सरकारने जागा उपलब्ध करून द्यावी.
- विदेशी नागरिकांना दागिने खरेदीवर जीएसटी परतावा मिळावा.
- सुरक्षेसाठी राज्य व स्थानिक दक्षता सराफा समिती कायम असावी.
- हॉलमार्किंगची जबाबदारी सराफांऐवजी सेंटरवर टाकावी.
- बीआयएस अधिकाऱ्यांनी हॉलमार्किंग दागिन्यांची तपासणी चेन्नईऐवजी स्थानिक स्तरावर करावी.