केंद्रात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन करा

ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांवर चर्चा घडविण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे तिसरे राष्ट्रीय अधिवेशन ७ आॅगस्ट रोजी मुंबईत आयोजित करण्यात आले आहे. या अधिवेशनात केंद्रात ओबीसीसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करा यासह एकूण २४ मागण्या सरकारकडे केल्या जाणार आहेत.

ठळक मुद्देराष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची मागणी : ७ आॅगस्ट रोजी मुंबईत राष्ट्रीय महाअधिवेशन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांवर चर्चा घडविण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे तिसरे राष्ट्रीय अधिवेशन ७ आॅगस्ट रोजी मुंबईत आयोजित करण्यात आले आहे. या अधिवेशनात केंद्रात ओबीसीसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करा यासह एकूण २४ मागण्या सरकारकडे केल्या जाणार आहेत.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, गेल्यावर्षी नागपूर येथे राष्ट्रीय अधिवेशन झाल्यानंतर राज्य सरकारने नॉन क्रिमिलेयरची मर्यादा साडेचार लाखावरून सहा लाख रुपये केली. ८ डिसेंबर २०१६ रोजी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर लाखो ओबीसींचा मोर्चा काढल्यानंतर राज्य सरकारने ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना केली. आॅगस्ट २०१७ मध्ये दिल्लीतील अधिवेशनानंतर केंद्र सरकारने क्रिमिलेयरची मर्यादा सहावरून आठ लाख रुपये केली. ओबीसी समाजाच्या एकत्रिकरणाचे हे फलित आहे. आता राज्याच्या धर्तीवर केंद्र सरकारने स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करावी, अशी मागणी मुंबईच्या राष्ट्रीय अधिवनेशनात केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या अधिवेशनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होईल. प्रमुख अतिथी म्हणून केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांच्यासह ओबीसी समाजातील सर्वपक्षीय आमदार, खासदार, नेते यांच्यासह देशभरातील १५ हजार प्रतिनिधी उपस्थित राहतील. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे माजी अध्यक्ष व सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. ईश्वरय्या यांचा सत्कार केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी डॉ. अशोक जीवतोडे, प्रमोद मानमोडे, राजूरकर, रमण पैगवार, त्रिशरण सहारे, सुधांशु मोहोड आदी उपस्थित होते.

मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्या
ओबासीला केंद्रात २७ टक्के तर राज्यात १९ टक्के आरक्षण आहे. हे आरक्षण संविधानानुसार देण्यात आलेले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. त्यांना ओबीसीच्या कोट्यातील आरक्षण देऊ नये, स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, अशी भूमिका डॉ. तायवाडे यांनी स्पष्ट केली.

अशा आहेत ओबीसींच्या मागण्या

• ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करावी.

 

• मंडल आयोगाची नच्चिपन समिती आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू करण्यात याव्या.

 

• ओबीसी शेतकरी, शेतमजुरांना पेन्शन योजना लागू करावी.

 

• ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे.

 

• ओबीसींसाठी लावण्यात आलेली नॉन क्रिमिलेयरची अट रद्द करावी.

 

• ओबीसींसाठी विधानसभा आणि लोकसभेसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ असावेत.

 

• महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले यांना संयुक्त भारतरत्न प्रदान करावा.

 

• ओबीसी प्रवर्गांना अ‍ॅट्रॉसिटीमध्ये सहभागी करावे.

 

• ओबीसी रिक्त पदांचा अनुशेष भरण्यासाठी स्वतंत्र मोहीम राबवावी.

 

• न्यायालयीन व्यवस्थेतही ओबीसी आरक्षण लागू करावे.

 

• राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला संविधानिक दर्जा द्यावा.

 

• ओबीसी विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागू करावी. इतार मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळास लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी द्यावा.

 

• महात्मा फुले यांचे समग्र वाङ्मय १० रुपयात देण्यात यावे.