नागपूर जिल्ह्यात चार गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्रांची होणार स्थापना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 6, 2019 10:46 PM2019-06-06T22:46:01+5:302019-06-06T22:51:50+5:30
गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील मौदा, उमरेड, काटोल, सावनेर या चार उपविभागात गोवर्धन गोवंश केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. शासनाच्या निकषात बसणाऱ्या संस्थांना या योजनेंर्गत गोशाळा सुरू करण्याकरिता प्रत्येकी २५ लाखांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील मौदा, उमरेड, काटोल, सावनेर या चार उपविभागात गोवर्धन गोवंश केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. शासनाच्या निकषात बसणाऱ्या संस्थांना या योजनेंर्गत गोशाळा सुरू करण्याकरिता प्रत्येकी २५ लाखांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यात सद्यस्थितीत ४ लाख २८ हजार ३५० एवढे मोठ्याप्रमाणात पशुधन असून जिल्ह्यात विविध संस्थांच्या माध्यमातून २७ गोशाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये जनावरांचे पालनपोषण करण्यात येत आहे. ज्या गोशाळा गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र्र योजनेच्या निकषात बसू शकतात अशा गोशाळांना सुद्धा २५ लाख रुपयांचे अनुदान प्राप्त होऊ शकणार आहे. यासाठी शासकीय नियम व अटी पूर्ण करणारे प्रस्ताव दाखल करण्याची आवश्यकता असल्याचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. मंजूषा पुंडलिक यांनी कळविले आहे.
दुग्धोत्पादनास, शेतीकामास, पशु-पैदाशीला, ओझी वाहण्याच्या कामास उपयुक्त नसलेल्या गाय, वळू, बैल व वय झालेले गोवंश यांचा सांभाळ करणे, अशा पशुधनासाठी चारा, पाणी व निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करून देणे, गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्रामधील पशुधनासाठी आवश्यक असलेल्या वैरणीसाठी वैरण उत्पादन कार्यक्रम राबविणे, गोमूत्र, शेण आदीपासून विविध उत्पादने, खत, गोबरगॅस व इतर उप पदार्थाच्या निर्मितीस चालना देणे हा गोवर्धन व गोवंश सेवा केंद्र्र योजनेचा उद्देश आहे. पशुपैदाशीच्या धोरणानुसार देशी गाईंच्या जातीचे संवर्धन व त्यांच्या संख्येत वाढ होण्याकरिता संस्थेकडील देशी तसेच गावठी गाईंमध्ये शुद्ध देशी गाईंच्या जातीच्या वळूचे वीर्य वापरून कृत्रिम रेतन करून घेण्यात येते.
योजनेचे निकष
संबंधित संस्था धर्मादाय आयुक्त यांचेकडे नोंदणीकृत असावी, संस्थेस गोवंश संगोपनाचा कमीत-कमी ३ वर्षांचा अनुभव असावा, केंद्रावर असलेल्या पशुधनास आवश्यक असलेली वैरण व चारा उत्पादनासाठी तसेच पधुधन संगोपनासाठी संस्थेकडे स्वत:च्या मालकीची अथवा ३० वर्षाच्या भाडेपट्ट्यावरील किमान ५ एकर जमीन असावी, संस्थेने या योजनेंतर्गत मागणी केलेल्या अनुदानाच्या कमीत-कमी १० टक्के एवढे खेळते भांडवल संस्थेकडे असावे, संस्थेचे मागील ३ वर्षांचे लेखापरीक्षण झालेले असावे, संस्थेचे गोसेवा वा गोपालनाचे कार्य करण्यासाठी आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यासोबत करारनामा करणे बंधनकारक राहील. ज्या संस्थांकडे पशुधनाच्या देखभालीसाठी, चाऱ्यासाठी स्वत:च्या उत्पन्नाचे साधन आहे अशा संस्थांना प्राधान्य देण्यात येईल.
दोन टप्प्यात अनुदान
गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेंतर्गत देण्यात येणारे २५ लाख रुपयांचे अनुदान दोन टप्प्यात देण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १५ लाख तर दुसऱ्या टप्प्यात १० लाख रुपये वितरित करण्यात येतील. या योजनेतील अटी व शर्ती यांची पूर्तता करणाऱ्या मौदा, उमरेड, काटोल, सावनेर या चार तालुक्यातील गोशाळा केंद्रांनी पात्रतेसाठी प्रस्ताव संबंधित तालुक्यातील पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) पंचायत समिती यांचे मार्फत जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयाकडे ३० जून २०१९ पर्यंत पाठविण्याचे आवाहन जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. मंजूषा पुंडलिक यांनी केले आहे.