सरकारी वकिलांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन होणार

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सरकारी वकिलांची फौज कार्यरत असून, त्यापैकी अनेक जण बिनकामाचे असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यावरून न्यायालयाने कान टोचल्यामुळे राज्य सरकार पॅनलमधील वकिलांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यास राजी झाले आहे. त्यासाठी दोन आठवड्यांत यंत्रणा व मापदंड निश्चित करण्याची ग्वाही न्यायालयाला सोमवारी देण्यात आली.

ठळक मुद्देहायकोर्टात सरकारची ग्वाही : दोन आठवड्यांत ठरणार मापदंड

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सरकारी वकिलांची फौज कार्यरत असून, त्यापैकी अनेक जण बिनकामाचे असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यावरून न्यायालयाने कान टोचल्यामुळे राज्य सरकार पॅनलमधील वकिलांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यास राजी झाले आहे. त्यासाठी दोन आठवड्यांत यंत्रणा व मापदंड निश्चित करण्याची ग्वाही न्यायालयाला सोमवारी देण्यात आली.
न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी सरकारी वकिलांची गुणवत्ताहीनता गांभीर्याने घेतली आहे. त्यांनी दणका दिल्यामुळे राज्य सरकार व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी पुढे आले. या प्रकरणातील न्यायालय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर यांच्या विनंतीवरून न्यायालयाने सरकारी वकिलांच्या मूल्यमापनासाठी निश्चित करावयाची यंत्रणा व मापदंडामध्ये कामगिरीतील नियमितता, प्रकरणाविषयीची बांधिलकी, प्रकरणातील तथ्ये व कायद्याचा सखोल अभ्यास, सामान्य शिस्त आणि न्यायालय शिष्टाचार या बाबींचा समावेश करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
सरकारी वकील कार्यालयात विविध पायाभूत सुविधांचाही अभाव आहे. त्यामुळे सरकारी वकिलांना रोज अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. उच्च न्यायालय हा विषयदेखील हाताळणार असून, त्यासाठी २६ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली. सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली.
सरकारी वकिलांची संख्या निश्चित करणार
कोणत्या न्यायालयात किती सरकारी वकील नियुक्त करायचे, याबाबत सध्या काहीच धोरण नाही. त्यामुळे सरकारी वकिलांच्या मनमानी पद्धतीने नियुक्त्या केल्या जात आहेत. त्यांच्या मानधनावर मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक निधी खर्च होत आहे. उच्च न्यायालयाने यावरही नाराजी व्यक्त करून सरकारला फटकारले होते. परिणामी, सरकारने कोणत्या न्यायालयात किती सरकारी वकील नियुक्त करायचे, याबाबत एक महिन्यात निकष ठरविण्याची ग्वाही न्यायालयाला दिली. वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर यांच्याशी चर्चा करून हे निकष ठरवले जाणार आहेत. तेव्हापर्यंत सरकारी वकिलांच्या नवीन नियुक्त्या व पुनर्नियुक्त्या करण्यात येणार नाही आणि कुणाला मुदतवाढही देण्यात येणार नाही, असे सरकारने न्यायालयाला सांगितले.