५२ महिन्यांनंतरही टेकडी उड्डाणपूल तुटेना, सहा पदरी रस्त्याचे स्वप्न मात्र अपूर्णच

‘वाय शेप’ उड्डाणपुलाचे काम ९० टक्के पूर्ण; ५८ दुकानदारांचे प्रकरण रखडलेलेच

राजीव सिंह

नागपूर : रामझुला ते श्रीमोहिनी कॉम्प्लेक्स, एलआयसी चौकपर्यंत ‘वाय शेप’ पुलाचे काम ९० टक्के पूर्ण झाले आहे. मात्र, रेल्वे स्टेशन समोर उभारण्यात येणाऱ्या सहा पदरी रस्त्याचे स्वप्न अद्याप अपूर्णच आहे. विशेष म्हणजे महापालिका सभागृहाने टेकडी उड्डाणपूल पाडण्याचा निर्णय घेऊन ५२ महिने झाले आहेत. मात्र, अजूनही पुलाला धक्का लागलेला नाही. एवढेच नव्हे तर पंतप्रधानांचा डिसेंबरमध्ये झालेल्या दौऱ्यासाठी या पुलाचे डांबरीकरण व सौंदर्यीकरणावर लाखो रुपये खर्च करण्यात आले होते.

रेल्वे स्टेशनसमोर उड्डाणपूल बांधण्याचा प्रस्ताव २००३-०४ मध्ये महापालिका सभागृहात मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर या पुलाखाली १७५ दुकाने बांधण्यात आली. २००८-०९ मध्ये १६० दुकाने ३० वर्षांच्या लीजवर दुकानदारांना देण्यात आली. यानंतर २९ सप्टेंबर २०१८ मध्ये उड्डाणपूल तोडून ६ पदरी रस्ता बांधण्याचा प्रस्ताव महापालिका सभागृहात मंजूर करण्यात आला. मनपाच्या माहितीनुसार १६० पैकी १०२ दुकानदारांचा तोडगा निघाला आहे. ४२ दुकानदारांनी भरपाई घेतली असून ६० जणांनी दुकान घेतले आहे. ५८ दुकानदारांचे प्रकरण रखडले आहे.

२३ दुकानदारांनी जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, तेथे ते खटला हरले. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज केला. उच्च न्यायालयात त्यांना दिलासा मिळाला. आता संबंधित प्रकरणी लवकरच तोडगा निघेल, असा महापालिकेचा दावा आहे. उर्विरत २० दुकानदार लकी ड्रॉ च्या वेळी आले होते; पण त्यांनी चिठ्ठी काढली नाही. १५ दुकानदारांनी चिठ्ठी काढली व ते दुकान घेण्यास तयार आहेत; पण त्यावेळी केवळ ११ दुकाने शिल्लक होती. आता मेट्रोतर्फे नव्याने ३९ दुकाने तयार केली जात आहेत. ती लवकरच दिली जातील.

८१२ मीटर लांब आहे टेकडी उड्डाणपूल

•  ८१२ मीटर लांब व १०.५ मीटर रुंद असलेल्या टेकडी उड्डाणपुलाच्या बांधकामासाठी मनपाने १६.२३ कोटी खर्च केले होते. दुकानदारांनी ११.९६ कोटी रुपये अग्रिम राशी जमा केली होती.
•  ४४ दुकानदार मोबदला घेण्यास तयार झाले व त्यांनी धनादेश घेतला आहे.
•  ७१ दुकानदारांनी दुकानाच्या बदली दुकान घेण्यास संमती दर्शवली. यापैकी ६० दुकानदारांना महामेट्रोकडून दुकाने देण्यात आली आहेत.
•  न्यायालयात गेलेले दुकानदार आता समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर मोबदला देण्याची मागणी करीत आहेत.