शासनाच्या घोषणेनंतरही घरेलू कामगार मदतीपासून वंचितच

नागपूर : कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात गरिबांची उपासमार होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने दरमहा १५०० रुपये देण्याची घोषणा केली. नागपुरात सुमारे १ लाख २५ हजार घरेलू कामगार आहेत. मात्र त्यापैकी अनेकांची नोंदणीच मंडळाकडे नाही. तसेच अनेकांचे बॅंक खातेही अपडेट नाही. यामुळे हजारो घरेलू कामगार, मोलकरणी शासनाच्या मदतीपासून वंचित ठरल्या आहेत.

२००८मध्ये राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार कायदा अस्तित्वात आणला होता. त्यानंतर २०११ मध्ये महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार कल्याणकारी बोर्डाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यासाठी कमिटी स्थापन करून सन्मानधन योजना तयार केली. कामगारांना मानधन देण्यासाठी दोन कोटी रुपयांचे प्रावधान करण्यात आले होते. ५५च्या वर आणि ६०च्या आत वर असणाऱ्या नोंदणी करणाऱ्या सर्व कामगारांना एकदा दहा हजार रुपये देण्याची योजना होती. त्यामुळे वयात बसणाऱ्यांनी योजनेसाठी नोंदणी केली होती. दरवर्षी नोंदणी करावी लागते. पुढे २०१४नंतर राज्यात आलेल्या सरकारने वेल्फेअर बोर्डाचे गठन केले नाही. योजनाही बंद पडली. त्यामुळे घरेलू कामगारांची नोंदणीही बंद पडली.

२०१९मध्ये नवे सरकार आल्यावर मार्चमध्ये कोरोना संक्रमणामुळे लॉकडाऊन लागले. अनेक कामगार घराघरांमधून कामावरून बंद झाले. त्यामुळे अनेकांची उपासमार झाली. दरम्यान, दुसऱ्या लाटेच्या तोंडावर वित्तमंत्र्यांनी संत जनाबाई घरेलू कामगार योजना या नावाने योजना तयार करून तरतूद झाली. मात्र प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. सरकारने तरतूद केलेल्या २५० कोटी रुपयांमधून अनेक घटकांना मदत झाली. मात्र २०११ ते २०१५ या वर्षाच्या काळात नोंदणी करणाऱ्या घरेलू कामगारांना मदत देण्याचे धोरण सरकारने ठरविले. मात्र त्या काळात अनेकांची नोंदणी झाली नाही. त्यावेळी नोंदविलेले अनेकांचे संपर्क क्रमांकही आता बदलले आहेत, अनेकांचे बँक खातेही बंद पडले असल्याने शासनाची योजना असली तरी मदती मिळाण्यापासून वंचित राहण्याची पाळी या कामगारांवर आली आहे. आता नाव नोंदणी अडचणीची झाली आहे. लॉकडाऊनमुळे कार्यालयात कर्मचारी कमी आहेत. त्यामुळे धावपळ करूनही पदरात मदत मिळेलच याची शाश्वती राहिलेली नाही.

...

कोट

घरेलू कामगारांच्या नावनोंदणीची प्रक्रिया जलदगतीने व्हावी. शासनाने जाहीर केल्यानुसार, दीड हजार रुपयांची मदत या घटकाला मिळावी.

- विलास भोंगाळे, सचिव, विदर्भ मोलकरीण संघटना

...

प्रतिक्रिया

१) आमची नोंदणी झालेली नाही. त्यामुळे मदत मिळाली नाही. सरकार मदत देणार असल्याने नावनोंदणीसाठी कार्यालयात गेलो होतो. मात्र नाव नोंदवून घेण्यात आले नाही.

- कांता मडामे, जाटतरोडी

२) आमच्याकडे आधारकार्ड, बँक पासबुकही आहे. यापूर्वी नावनोंदणी केली नव्हती. आता नावनोंदणी करून सरकारने या काळात आर्थिक मदत द्यावी.

- प्रतिभा गोडघाटे, रामटेकेनगर

...