रजिस्ट्री नंतरही कर्ज मिळण्याचा मार्ग बंदच : नगररचना विभागाकडून आरएल नाही

महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण(म्हाडा)ने गाळेधारकांना गाळ्याची रजिस्ट्री करून देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे स्वतंत्र रजिस्ट्री देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. यामुळे अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण झाली. यामुळे बँकाकडून कर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला असे वाटत होते. परंतु रजिस्ट्रीनंतरही गाळेधारकांच्या गाळ्यांची नगररचना विभागाकडे स्वतंत्र नोंद करून त्यांना आरएल मिळत नसल्याने गाळ्यावर कर्ज मिळण्याचा मार्ग अजूनही बंदच आहे.

ठळक मुद्देसमस्या सोडविण्याची गाळेधारक कृती समितीची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण(म्हाडा)ने गाळेधारकांना गाळ्याची रजिस्ट्री करून देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे स्वतंत्र रजिस्ट्री देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. यामुळे अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण झाली. यामुळे बँकाकडून कर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला असे वाटत होते. परंतु रजिस्ट्रीनंतरही गाळेधारकांच्या गाळ्यांची नगररचना विभागाकडे स्वतंत्र नोंद करून त्यांना आरएल मिळत नसल्याने गाळ्यावर कर्ज मिळण्याचा मार्ग अजूनही बंदच आहे.
गाळेधारकांना दुरुस्ती वा पुनर्विकासासाठी बँकांकडून कर्ज मिळत नाही. याचा विचार करता प्राधिकरणाच्या नुक त्याच झालेल्या बैठकीत रजिस्ट्री कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार गाळेधारकांना रजिस्ट्री करून देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र रजिस्ट्रीत गाळ्याचे क्षेत्रफळाचा कुठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे रजिस्ट्रीसोबत नगररचना विभागाने गाळेधारकांची नोंद करून स्वतंत्र आरएल देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी अशी मागणी विदर्भ हाऊ सिंग बोर्ड बहुमजली गाळेधारक कृ ती समितीने केली आहे.
म्हाडा गाळेधारकांकडून मेन्टेनन्सच्या नावाखाली शुल्क वसूल करते. तसेच विक्रीखत संस्थेच्या नावावर असल्याने संस्थेतील पदाधिकाऱ्यांकडूनही गाळेधारकांना वेठीस धरले जाते. याचा विचार करता गाळेधारकांना स्वतंत्र रजिस्ट्री करून देण्याचा निर्णय घेतला. नागपूर शहरातील हजाराहून अधिक लोकांना निर्णयाचा लाभ होणार आहे. यात शहरातील सोमवारी पेठ येथील १२८, रघुजीनगर येथील १७८, केकडे ले-आऊ ट -९६, रिजरोड येथील १९२ व १९६, रामबाग येथील बहुमजली इमारतींंचा समावेश आहे. म्हाडा वसाहतीत हजाराहून अधिक कुटुंब वास्तव्यास आहेत. म्हाडाची कोणत्याही प्रकारची थकबाकी नसलेल्यांची रजिस्ट्री करून दिली जात आहे.
२०११ सालापूर्वी शासकीय जमिनीवरील बांधकाम नियमित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यामुळे शहरातील हजारो झोपडपट्टीधारकांना दिलासा मिळाला आहे. त्याच धर्तीवर गाळेधारकांनी २५ ते ३० वर्षापूर्वी केलेले अतिरिकत बांधकाम नियमित करण्यात यावे अशी गाळेधारकांची मागणी आहे. अतिरिक्त जागेसाठी नाममात्र शुल्क भरण्याची तयारी गाळेधारकांनी दर्शविली आहे.
नगररचना विभागाने नोंदी कराव्या
म्हाडाकडून लाभार्थींना ३० वर्षांच्या लीजवर गाळे वाटप करण्यात आले आहे. गाळेधारांना लीज पत्र देण्यात आले आहे. यावर मालक म्हणून म्हाडा असल्याने गाळेधारकांना पुनर्विकास वा नूतनीकरणासाठी बँकाकडून कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे गाळ्याची रजिस्ट्री करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु या रजिस्ट्रीनुसार नगररचना विभागाकडे गाळयाची स्वतंत्र नोंद करून आरएल मिळत नाही. त्याशिवाय कर्ज मिळत नाही. रजिस्ट्रीधारकांना कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी शासन व प्राधिकरणाने दूर कराव्यात,. अशी मागणी गाळेधारक कृती समितीचे गुलाबराव महल्ले, जितू हूड, नामदेवराव केचे, सुरेश तांदूळकर,अतुल साळगुळे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.