सेनेने साथ सोडली तरी आम्ही भाजपासोबत

भाजपासोबत युती करणार नाही, असे शिवसेनेने जाहीर केले आहे. मात्र, आमची भाजपासोबत निवडणूकपूर्व नैसर्गिक युती आहे. शिनसेनेने भाजपाशी युती केली नाही तर शिवसेनेत मोठी फूट पडेल. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा. शिवसेना दूर गेली तरी रिपाइं मात्र भाजपासोबतच राहील, असे रिपाइं (आ.) चे नेते केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी स्पष्ट केले.

ठळक मुद्दे रामदास आठवले यांची स्पष्टोक्ती : उद्धव ठाकरे यांनी युतीचा पुनर्विचार करावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नाागपूर : भाजपासोबत युती करणार नाही, असे शिवसेनेने जाहीर केले आहे. मात्र, आमची भाजपासोबत निवडणूकपूर्व नैसर्गिक युती आहे. शिनसेनेने भाजपाशी युती केली नाही तर शिवसेनेत मोठी फूट पडेल. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा. शिवसेना दूर गेली तरी रिपाइं मात्र भाजपासोबतच राहील, असे रिपाइं (आ.) चे नेते केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी स्पष्ट केले.
पत्रकारांशी बोलताना आठवले म्हणाले, शिवसेनेचे संजय राऊत, सुभाष देसाई यांच्याशीही आपण याबाबत चर्चा केली आहे. पंतप्रधानांनी या मुद्यावर शिवसेनेशी बोलावे, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कानावर ही बाब टाकली आहे. ते लवकरच उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
रिपाइंशी सर्व समाजांना जोडणार
- २७ मे रोजी पुणे येथे रिपाइंचे राष्ट्रीय अधिवेशन होत आहे. या अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. पुढील काळात दलितांसह ओबीसी, मराठा, मुस्लीम अशा सर्वच समाजातील लोकांना पक्षाशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जाईल. या सर्वांना सोबत घेऊन गावागावात शाखा सुरू केल्या जातील. बाबासाहेबांचा रिपाइं पुढे चालवायचा असेल तर सर्वांना सोबत घेण्यावाचून पर्याय नाही, असेही त्यांनी सांगितले. दलित व आदिवासी महाामंडळांनी दिलेले कर्ज माफ करावे, अशी मागणी पक्षाच्या अधिवेशनात केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
रामटेक लोकसभा लढणार
 १९९८ मध्ये आपण दक्षिण-मध्य मुंबईमधून लोकसभेची निवडणूक जिंकलो होतो. या वेळी भाजपा-सेना युती झाली तर पुन्हा त्याच मतदारसंघातून लढण्याचा आपला विचार आहे. मात्र, युती झाली नाही तर रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून लढण्याची इच्छा आहे. आपण याबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी देखील चर्चा केली आहे. मी विदर्भवादी आहे. या मतदारसंघात आपल्याला विरोध होणार नाही. निश्चित विजयी होऊ, असा दवाही त्यांनी केला.
‘अ‍ॅट्रॉसिटी’च्या बळकटीसाठी केंद्र काढणार अध्यादेश
 अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा अधिक बळकट करण्याची केंद्र सरकारची भूमिका आहे. त्यासाठी गरज भासल्यास अध्यादेश काढण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. एवढेच नव्हे तर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण सुरू ठेवण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात विधेयक आणण्याचाही केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे, असे आठवले यांनी स्पष्ट केले. या दोन्ही मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेवर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा एखाद्या प्रकरणात गैरवापर झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण ९० टक्के प्रकरणात गैरवापर होतो, असे म्हणणे चुकीचे आहे. देशात दरवर्षी दलितांवरील अत्याचाराची ४५ ते ४७ हजार प्रकरणे समोर येत असल्याचे सांगत संरक्षणासाठी हा कायदा अधिक बळकट करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.