अखेर नागपूर मनपा अर्थसंकल्पाचा मुहूर्त ठरला

अर्थसंकल्पाला पावसाळ्यापूर्वी मंजुरी मिळाली तर प्रस्तावित कामांची मंजुरी घेऊन आॅक्टोबर महिन्यात कामे सुरू करता येईल. यासाठी अर्थसंकल्पाची प्रतीक्षा आहे. अखेर अर्थसंकल्पाचा मुहूर्त ठरला असून, १५ जूनपूर्वी म्हणजेच १२ तारखेच्या दरम्यान अर्थसंकल्प सादर करण्याचे संकेत स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी दिले आहेत.

ठळक मुद्दे१५ जूनपूर्वी विशेष सभा : स्थायी समिती अध्यक्षांनीही दिले संकेत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेचा २०१८-१९ या वर्षाचा अर्थसंकल्प १५ मेपर्यंत सादर करण्याची घोषणा स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी केली होती. त्यानुसार अर्थसंकल्पीय तरतुदीसाठी स्थायी समितीने विविध विभागाकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. स्थायी समितीचे अधिकारी व कर्मचारी कामाला लागले होते. परंतु मे महिना संपला तरी अर्थसंकल्प सादर झाला नाही. यामुळे विकास कामे रखडल्याने नगरसेवकांत अस्वस्थता पसरली आहे. अर्थसंकल्पाला पावसाळ्यापूर्वी मंजुरी मिळाली तर प्रस्तावित कामांची मंजुरी घेऊन आॅक्टोबर महिन्यात कामे सुरू करता येईल. यासाठी अर्थसंकल्पाची प्रतीक्षा आहे. अखेर अर्थसंकल्पाचा मुहूर्त ठरला असून, १५ जूनपूर्वी म्हणजेच १२ तारखेच्या दरम्यान अर्थसंकल्प सादर करण्याचे संकेत स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी दिले आहेत.
मागील काही वर्षांपासून वाढीव रकमेचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची प्रथा सुरू आहे. याही वर्षी ती कायम राहणार आहे. परंतु मागणीनुसार जीएसटी अनुदान प्राप्त झालेले नाही. जकातही २१० कोटींच्या पुढे गेलेली नाही. अन्य विभागही उद्दिष्टापासून खूप दूर आहेत. मर्यादित उत्पन्न व वाढीव प्रस्तावित खर्च याचा ताळमेळ बसविताना स्थायी समितीला चांगलीच कसरत करावी लागली. अर्थसंकल्पाचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. मुखपृष्ठ निश्चित होताच छपाई सुरू केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यात आला असून, स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) संपुष्टात आला आहे. शासनाकडून जीएसटी अनुदान म्हणून १०६५ कोटी मिळतील, अशी महापालिकेची अपेक्षा होती, अशी मागणीही शासनाकडे केली होती. परंतु प्रत्यक्षात हा आकडा ६०० कोटींवर थांबला. गेल्या वर्षात दर महिन्याला सरासरी ५१ कोटींचे जीएसटी अनुदान प्राप्त झाले. चालू वित्त वर्षात यात वाढ होण्याची शक्यता दिसत नाही.
महापाल् िाकेचा मुख्य आर्थिक स्रोत असलेल्या मालमत्ता करापासून गेल्या वर्षात ३९२.९१ कोटी अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात २१० कोटीची कर वसुली झाली. पाणीपट्टीतून १७० कोटी अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात १३५ कोटी जमा झाले. नगर रचना विभागाकडून १०१ कोटी अपेक्षित असताना, ६० कोटीच्या पुढे आकडा सरकला नाही. शासनाकडून मागील काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेले १४९ कोटींचे अनुदान आणि शिक्षण विभाग व मलेरिया-फायलेरिया विभागाचे ५०.६२ कोटी मिळाल्याने महापालिकेला थोडा दिलासा मिळाला. मात्र पुढील वर्षात शिक्षण विभाग व मलेरिया-फायलेरिया विभागाचे ५० कोटी मिळणार नाही.
३५० कोटींच्या विशेष अनुदानाचा समावेश
स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष संदीप जाधव यांनी २०१७-१८ या वर्षाचा २२७१.९७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. मात्र मार्च २०१८ अखेरीस महापालिकेच्या तिजोरीत १७०० कोटींचा महसूल जमा झाला. यात शासकीय अनुदानाचा मोठा वाटा आहे. अपेक्षित उत्पन्न व प्रत्यक्ष उत्पन्न यात जवळपास ५५० कोटींची तफावत आहे. परंतु पुढील वर्षात शासनाकडे ३५० कोटींच्या विशेष अनुदानाची मागणी केली जाणार आहे. अपेक्षित अनुदान गृहित धरून प्रस्तावित अर्थसंकल्प २७०० कोटींच्या आसपास राहणार असल्याची माहिती आहे.