राजकीय प्रकरणांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जलदगती न्यायालय हवे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राजकारणातील गुन्हेगारीकरण संपणे आवश्यक आहे; परंतु जनतेच्या मागण्यांसाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनांमुळे दाखल प्रकरणांना वेगळ्या श्रेणीत ठेवले गेले पाहिजे. राजकीय प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जलदगती न्यायालयाची स्थापना होणे गरजेचे आहे, असे मत मध्यप्रदेश विधानसभेचे अध्यक्ष गिरीश गौतम यांनी व्यक्त केले. बुधवारी ‘लोकमत भवन’ येथे ‘लोकमत’ समूहातील संपादकीय सहकाऱ्यांशी चर्चेदरम्यान ते बोलत होते.

अनेकदा सभागृहातील कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात येतात. सभागृहाचे कामकाज चालविणे ही विरोधी पक्षांचीदेखील जबाबदारी आहे. गोंधळ करून कामकाजात अडथळे आणल्यावर सत्ताधाऱ्यांनाच फायदा होतो, विरोधकांना त्याचा काहीच लाभ मिळत नाही. विरोधकांनी त्यांची भूमिका रेकॉर्डवर आणली पाहिजे. अध्यक्षांच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत नारेबाजी करणे टाळले पाहिजे. विरोध दर्शविण्यासाठी सभात्याग, जागेवर नारेबाजी करून बसून जाणे यासारख्या संसदीय आयुधांचा उपयोग केला पाहिजे. मध्यप्रदेश विधानसभा सदस्यांची सक्रियता वाढावी यासाठी त्यांना त्यांच्याच भाषणाची सीडी उपलब्ध करून देणार आहे. जर विधानसभा व संसद लोकशाहीची मंदिरे असतील, तर लोकप्रतिनिधी तेथील पुजारी आहेत. जनतेचा विधिमंडळावर विश्वास कायम ठेवण्यासाठी पुजाऱ्यांना त्यांच्या भूमिकेत सुधारणा करावी लागेल, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी मध्य भारत विकास संघाचे संयोजक रविनिश पांडे यांच्यासह विविध पदाधिकारी उपस्थित होते.

विधान परिषद स्थापनेचे समर्थन

मध्यप्रदेशमध्ये विधान परिषदेची स्थापना करण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून आहे. परिषदेसाठी इमारतदेखील बनून तयार आहे. विधानसभेने ठरावदेखील मंजूर केला आहे. आता केंद्राला यासंदर्भात निर्णय करायचा आहे, असे गिरीश गौतम यांनी सांगितले.

१,१६० असंसदीय शब्दांवर बंदी येणार

गिरीश गौतम यांच्या पुढाकारानंतर पीठासीन अधिकाऱ्यांनी असंसदीय ठरविलेल्या शब्दांना एकत्रित करण्यात आले. यानंतर १ हजार १६० शब्द निश्चित करण्यात आले. सभागृहात या शब्दांच्या वापरावर बंदी आणण्यात येणार आहे.

विशेषाधिकारावर मंथन

मध्यप्रदेशात विशेषाधिकारांसंदर्भात कुठलेही नियम बनलेले नाहीत. यासंदर्भात आता पुढाकार घेण्यात येणार आहे. प्रोटोकॉल समिती बनविण्यात आली आहे. ही समिती विशेषाधिकारावर मंथन करणार आहे. सोबतच विधानसभा अध्यक्ष सल्लागार समितीदेखील बनविण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून संसदेच्या कामकाजाबाबत सामूहिक निर्णय घेण्यात येईल, असे गौतम यांनी सांगितले.