पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी सर्वांनी एकत्र लढावे*

*लढा सुरू आहे, लढा सुरू राहणार- डॉ. नितीन राऊत*

नागपूर:

पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी नेमलेल्या उपसमितीने सदस्यांना विश्वासात न घेणे, मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या समितीमध्ये समितीचा अध्यक्ष मागासवर्गीय नसणे आणि सदर आदेश निर्गमित करताना सर्वोच्च न्यायालयाचा झालेला अवमान, या तिन्ही मुद्यावर मी लढतो आहे. लढाई सुरू आहे आणि सुरूच राहणार, या शब्दात राज्याचे ऊर्जामंत्री व अ. भा. काँग्रेस समितीच्या अनुसूचित जाती विभागाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. नितीन राऊत यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

जर उपसमितीमधील सदस्यांना विश्वासात घेतल्या जात नसेल तर उपसमितीचा राजीनामा देणार असा निर्वाणीचा इशाराही यावेळी डॉ. नितीन राऊत यांनी दिला.

पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा मुद्दा गाजत असताना या विषयावर आंबेडकरी विचारवंत, सामाजिक तज्ज्ञ, चळवळीतील संघटना,कार्यकर्ते न्यायालयात लढा देणाऱ्या संघटनांचे पदाधिकारी यांच्या बैठकीला उद्बोधित करताना ते बोलत होते.

गेल्या ५ मे रोजी उच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणाबाबतचा निर्णय येतो व ७ मे रोजी शासनादेश काढून पदोन्नतीतील आरक्षण नाकारले जाते हे दुर्दैवी आहे. २९ डिसेंबर २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार पदोन्नतीतील आरक्षित वर्गाच्या जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या व खुल्या वर्गाच्या जागा भरण्यात आल्या, मात्र २०१७ ते २०२१ यादरम्यान किती जागा निघाल्या आणि किती लोक वंचित राहिले, यात मागासवर्गीयांचा वाटा किती याबाबत अजून विचार झालेला नाही. तो विचार करण्याची गरजही आहे, असेही ते म्हणाले. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचा किमान समान कार्यक्रम आणि पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत चर्चा करण्यासाठी वेळ मागितली आहे. तसेच सोनिया गांधी यांना पत्र लिहून महाराष्ट्रातील पदोन्नतीमधील आरक्षण संपविण्याच्या भूमिकेबाबतही कळविले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सदर पार्श्वभूमीवर मी स्वतः मराठवाडा विभागाचा दौरा करून लोकांची मते जाणून घेतलेली आहे. मागासवर्गातील विविध घटकांचा अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून येणाऱ्या काही दिवसात मी महाराष्ट्रभर दौरे करू जनमानस ढवळून काढणार आहे. तसेच मागासवर्गीय संवर्गाच्या एकूण २९ आमदारांना आरक्षणविरोधी भूमिकेचा विरोध करण्यासाठी एकत्र आणून त्यानी आपली भूमिका मांडावी आणि एका विशिष्ट दिवशी निषेध करण्यासाठी काळा सदरा परिधान करून विधिमंडळात यावे, असेही कळविण्यात येणार आहे.

न्यायालयात लढाई लढल्या जात आहे. मात्र काही लढाया या रस्त्यावर येऊन लढायच्या असतात. मागासवर्गीय समाज आपली ताकद विसरत चाललेला आहे. अशा स्थितीत बुद्धिजीवी वर्गाने, कर्मचाऱ्याने तसेच सामान्य नागरिकांनी सोशल मीडीयाचा वापर करून फेसबुक व ट्विटरच्या माध्यमातून आपली भूमिका मांडावी व जनमानस ढवळून काढावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

याप्रसंगी सुखदेव थोरात, जे.एस.पाटील, प्रदीप आगलावे, पूरण मेश्राम, जे.एस.पाटील, अरुण गाडे, नरेंद्र जारोंडे, स्मिता कांबळे, कुलदीप रामटेके यांनी यावेळी आपले विचार मांडले.

अरुण गाडे म्हणाले की मराठा समाजाचे हित आणि मागासवर्गीयांवर अन्याय अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे अश्यावेळी काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घ्यावी. मंत्रिमंडळ उपसमितीवर अध्यक्षपदी मागासवर्गीय मंत्री असावा. मागासवर्गीयांच्या संवैधानिक आरक्षणाला राज्य सरकारने पाठबळ द्यावे. सरकारने मागासवर्गीयांचा विश्वासघात करू नये.

पुरण मेश्राम बोलताना म्हणाले की राज्य शासन जातीभेद करत असेल तर चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय आहे. शासन व्यवस्था आणि न्याय व्यवस्था हे दोघेही आपल्या विरुद्ध उभी आहे त्यामुळे प्रतिक्रांतीची तयारी करावी लागेल. काँग्रेस पक्ष काय भूमिका घेतो हे जास्त महत्वाचे आहे. राज्य शासनाची नकारात्मक भूमिका दिसून येते. काँग्रेसने मागासवर्गीयांना गृहीत धरू नये. पुरोगामी महाराष्ट्रात न्याय कुठे मागावा हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अजेंडा तयार करून व्यापक लढ्याची तयारी करावी.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ सुखदेव थोरात म्हणाले की गेल्या काही वर्षांपासून राज्य सरकार व केंद्र सरकारची धोरणे आरक्षणाच्या विरोधात दिसत आहेत. हे संविधानाच्या मूळ सिद्धांताच्या विरोधात आहे. आरक्षण विरोधी मानसिकता या सरकारमध्ये वाढत असून याचे समाजाच्या एकूण प्रगती व विकासावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे.

मागासवर्गीय संघटनेचे अध्यक्ष जे एस पाटील म्हणाले की महाराष्ट्रात पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी कर्नाटक सरकारचा फॉर्म्युला लागू करण्याची गरज आहे आणि कर्नाटक सरकारच्या रत्नप्रभा समितीने तयार केलेला मसुदा सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा ग्राह्य मानलेला आहे, त्यामुळे या धर्तीवर राज्य सरकारने कायदा केल्यास पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाला कोणताही अडथळा राहणार नाही. या बैठकीचे प्रास्ताविक व सूत्र संचालन राष्ट्रीय अनुसूचित जाती विभागाचे राष्ट्रीय समन्वयक अनिल नगरारे यांनी तर आभार प्रदर्शन अनिल हिरेखण यांनी केले.

या बैठकीला डॉ. त्रिलोक हजारे, डॉ.सोहन चवरे, नरेंद्र धनविजय, राजकुमार रंगारी, डॉ.नरेंद्र शंभरकर, डॉ.ओमप्रकाश चिमणकर, डॉ. जयंत जांभूळकर, शिवदास वासे, सच्चिदानंद दारुंडे, प्रीतम सुखदेवे, अँड.स्मिता कांबळे, तक्षशीला वाघधरे, लौकिक डोंगरे, ज्योती चंद्रशेखर, राहुल मून, जितेंद्र जीभे, दिनेश दखणे, डॉ सुचित बागडे, श्यामराव हाडके, वाय.डी.मेश्राम, अमन कांबळे, प्रीतम बुलकुंडे, डॉ.सुशांत मेश्राम, डॉ.शंकर खोब्रागडे,प्रा.महेंद्र राऊत, प्रा.अनमोल शेंडे, प्रा.संजय चव्हाण, डॉ.चंद्रशेखर गायकवाड, वाय.डी.मेश्राम तसेच काँग्रेसचे अनुसूचित जाती विभागाचे राष्ट्रीय समन्वयक राजेंद्र करवाडे प्रामुख्याने उपस्थित होते.