नागपूर शिक्षक भरतीमधील टीईटीची अट आदिवासींकरिता वगळा, एम्पलॉइज फेडरेशनची मागणी
By निशांत वानखेडे | Published: July 8, 2024 07:57 PM2024-07-08T19:57:53+5:302024-07-08T19:58:23+5:30
आज घडीला अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची सुमारे ७४७ इतकी पदे विविध जिल्हा परिषदा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये रिक्त आहेत.
नागपूर : राज्यातील सध्या सुरू असलेल्या शिक्षण सेवक पदभरती मध्ये अनेक आदिवासी प्रवर्गातील उमेदवार टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नसल्यामुळे या प्रवर्गाची शेकडो पदे रिक्त राहिली आहेत. त्यामुळे आदिवासी उमेवारांसाठी टीईटी अनिवार्य असण्याची अट वगळण्याची मागणी ऑल इंडिया आदिवासी एम्पलॉइज फेडरेशनने केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत पवित्र पोर्टल मार्फत सध्या सुरू असलेल्या शिक्षक पदभरती (मुलाखती शिवाय) मधील दुसऱ्या रूपांतरित फेरीत मध्ये ५७१४ पदे भरती करिता उपलब्ध होती. यामध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गाकरिता वर्ग १-५,६-८ या गटाकरिता राज्यभरात सुमारे ७९६ शिक्षकांची पदे उपलब्ध होती. मात्र रूपांतरीत फेरीमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात केवळ ४९ पदे भरण्यात आलेली आहेत. आज घडीला अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची सुमारे ७४७ इतकी पदे विविध जिल्हा परिषदा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये रिक्त आहेत.
फेडरेशनचे केंद्रीय अध्यक्ष प्रा. मधुकर उईके यांनी सांगितले, वर्ग १-५,६-८ या गटाकरिता टीएआयटी परीक्षा २०२२ आणि टीईटी परीक्षा अशी पात्रता निर्धारित करण्यात आली आहे. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील बरेचसे उमेदवार टीएआयटी परीक्षा-२०२२ उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण आहेत. परंतु टीईटी ही पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नाहीत. त्यामुळे त्यांना या दोन्ही फेऱ्यांमध्ये त्यांना नियुक्त्या मिळू शकलेल्या नाहीत. टीएआयटी २०२२ मध्ये एसटी प्रवर्गातील सुमारे १२०० पेक्षा अधिक उमेदवारांना १०० पेक्षा अधिक गुण आहेत. त्यांनी डिएड., बीएड. ही व्यावसायिक पात्रता देखील धारण केली आहे.
यापूर्वीही अनेकदा टीईटी ही परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या विविध प्रवर्गातील उमेदवारांना शिक्षक पदावर नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने अनुसूचित जमातीच्या रिक्त असलेल्या जागा भरण्यासाठी टीईटी परीक्षेची अट शिथिल करून रूपांतरीत फेरीनंतर रिक्त असलेल्या सुमारे ७४७ जागांवर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना टीएआयटी परीक्षा २०२२ च्या गुणवत्ता यादीनुसार नियुक्त्या देण्यात याव्यात, जेणेकरून अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा रिक्त असलेल्या जागांचा अनुशेष राहणार नाही, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.