वैद्यकीय अभ्यासक्रमातून ‘टू फिंगर्स टेस्ट’ची माहिती वगळा; उच्च न्यायालयात याचिका

Nagpur News बलात्कार पीडितेचे कौमार्य तपासण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या ‘टू फिंगर्स टेस्ट’ची माहिती सर्व वैद्यकीय अभ्यासक्रमामधून वगळण्यात यावी, अशा मागणीसह ॲड. स्मिता सरोदे-सिंगलकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नागपूर : बलात्कार पीडितेचे कौमार्य तपासण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या ‘टू फिंगर्स टेस्ट’ची माहिती सर्व वैद्यकीय अभ्यासक्रमामधून वगळण्यात यावी, अशा मागणीसह ॲड. स्मिता सरोदे-सिंगलकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ‘टू फिंगर्स टेस्ट’ अवमानजनक, मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणारी व आधारहीन आहे, असा दावा त्यांनी याचिकेत केला आहे. (Exclude ‘two fingers test’ information from medical courses)

‘टू फिंगर्स टेस्ट’विरुद्ध डॉ. रंजना पारधी यांनी २०१० मध्ये या न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानंतर राज्य सरकारने ‘टू फिंगर्स टेस्ट’वर बंदी आणून बलात्कार पीडितेच्या कौमार्य चाचणीकरिता १० मे २०१३ रोजी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली. २९ जानेवारी २०१४ रोजी उच्च न्यायालयाने ती मार्गदर्शक तत्त्वे स्वीकारून जनहित याचिका निकाली काढली. तसेच, या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले. असे असले तरी राज्यातील विविध भागामध्ये आजही टू फिंगर्स टेस्ट केली जात आहे. तसेच, एम.बी.बी.एस. पदवीच्या दुसऱ्या वर्षातील अभ्यासक्रमात समावेश असलेल्या एस. के. सिंगल यांच्या ‘फॉरेन्सिक मेडिसीन ॲण्ड ज्युरिसप्रूडेन्स’ पुस्तकात टू फिंगर्स टेस्टची माहिती व संदर्भ देण्यात आले आहेत, असे ॲड. सिंगलकर यांचे म्हणणे आहे.

निवेदनाची दखल नाही

वैद्यकीय अभ्यासक्रमामधून ‘टू फिंगर्स टेस्ट’ची माहिती वगळण्यात यावी व परीक्षेमध्ये टू फिंगर्स टेस्टविषयी प्रश्न विचारले जाऊ नये, याकरिता ५ जून २०२१ रोजी राज्य सरकारला निवेदन सादर केले. पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही, याकडेही सिंगलकर यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

बुधवारी झाली सुनावणी

या प्रकरणावर बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने ‘टू फिंगर्स टेस्ट’चा उपयोग टाळण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत का? अशी विचारणा ॲड. सिंगलकर यांना केली व याविषयी चार आठवड्यात माहिती सादर करण्यास सांगितले.