अजनी वनाचे अस्तित्व आता राज्य शासनाच्या हाती

निशांत वानखेडे

नागपूर : वृक्ष संवर्धन अधिनियम १९७५ मध्ये राज्य शासनाने केलेल्या सुधारणांना कायदेशीर मान्यता देण्यात आली असून त्याची अंमलबजावणी वेगाने केली जात आहे. त्यामुळे एनएचएआयच्या आयएमएस प्रकल्पासाठी ताेडण्यात येणाऱ्या हजाराे झाडांचे अस्तित्व आता महापालिका नाही तर राज्य शासनावर अवलंबून राहणार आहे. शासनातर्फे स्थापन हाेणारे राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडे हा विषय वळविला जाईल. या निर्णयाने आठ-दहा महिन्यापासून झाडे वाचविण्यासाठी लढणाऱ्या पर्यावरण कार्यकर्त्यांना माेठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाचे वृक्ष संवर्धन कायद्याबाबतचे परिपत्रक गुरुवारी सर्व जिल्हाधिकारी, महापालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषदेला निर्गमित करण्यात आले आहे. जीआरनुसार कायद्यातील सुधारणा तात्काळ प्रभावाने लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कायद्यातील सुधारणानुसार ५० पेक्षा अधिक वय असलेल्या हेरिटेज वृक्षांचे संवर्धन करणे आणि ५ पेक्षा अधिक वय असलेले २०० पेक्षा अधिक झाडे कापायचे असल्यास ते प्रकरण राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडे वर्ग करणे, हे दाेन मुद्दे महत्त्वपूर्ण ठरणारे आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या इंटर माॅडेल स्टेशन प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी महापालिकेने ४९३० झाडे ताेडण्याबाबत आक्षेप मागितले आहेत. विशेष म्हणजे असंख्य झाडे हेरिटेज गटात माेडत असल्याने अजनी आयएमएसचे प्रकरण आता राज्याकडे गेले आहे. महापालिका प्रशासनाने याबाबत दुजाेरा दिला आहे. जीआरनुसार हे प्रकरण राज्य शासनाच्या अखत्यारित गेल्याने राज्याच्या निर्देशानुसार पुढची कारवाई करण्यात येईल, असे मनपा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

यापुढे काय हाेईल?

- सर्वात आधी शासन राज्य वृक्ष प्राधिकरण व स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना करेल. या दाेन्ही संवैधानिक प्राधिकरणात तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती बंधनकारक राहणार आहे.

- स्थानिक प्राधिकरणाला तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनात अजनी वन परिसरातील हेरिटेज वृक्षांची गणना करावी लागेल व त्यांच्या संवर्धनाचा आराखडा तयार करून राज्याकडे सादर करावा लागेल.

- हेरिटेज वृक्षांची विनापरवानगी किंवा अवैध कटाई केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. कापण्यापेक्षा आहे त्या ठिकाणी संवर्धन करण्यावर भर देण्यात येईल.

- आयएमएससाठी ऑफिशियली ५००० झाडे ताेडण्याची परवानगी मागितल्याने राज्य प्राधिकरणच यावर निर्णय घेईल.

- राज्य प्राधिकरणाचा निर्णय अमान्य असल्यास स्थानिक प्राधिकरण पुन्हा आक्षेप घेऊ शकेल.

राज्याने त्वरित कारवाई करावी

पर्यावरणवाद्यांनी शासनाच्या या परिपत्रकाचे स्वागत केले आहे. राज्य शासनाने त्वरित अजनीवनाचे प्रकरण आपल्या हाती घ्यावे तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी हस्तक्षेप करून हजाराे झाडांचा बळी जाण्यापासून वाचवावे, अशी मागणी करणारे निवेदन अनसूया काळे-छाबरानी, कुणाल माैर्य यांनी केले आहे.

- ४५०० वर आक्षेप, सुनावणी हाेणार

दरम्यान अजनी वनातील ४९३० झाडे कापण्यासाठी महापालिकेच्या उद्यान विभागाने आक्षेप मागविले हाेते व आक्षेप नाेंदविण्याची तारीख ३० जूनपर्यंत वाढविली हाेती. मनपाचे उद्यान अधिक्षक अमाेल चाैरपगार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत ४५०० च्यावर आक्षेप नाेंदविण्यात आले आहेत. प्रकरण राज्याकडे असले तरी जनसुनावणी मात्र हाेईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.